सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैली हेर्दा सरकार नागरिकको हक अधिकार कुण्ठित गर्न कम्मर कसेर लागेको पुष्टि हुन्छ । सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउन तम्सिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थादेखि स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर सरोकारवालाहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने छाँट देखाएको छैन । राष्ट्रिय सभामा रहेकै बेला विधेयकमा प्रावधानहरुमाथि व्यापक प्रश्न उठेका थिए । तर ती प्रश्नको सम्बोधन नगरी पास भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने हतारोमा सरकार छ । त्यही हतारोबीच विधेयकलाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन १६ साउनमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न भन्दै संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

सरकार स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको प्रेस काउन्सिललाई अझै कमजोर बनाई आफ्नो पकडमा राख्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयकतर्फ अघि बढेको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष र केही सदस्यहरु सरकारले नियुक्ति गथ्र्यो, तर सोझै सरकारको उपस्थिति थिएन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव नै सदस्य बन्ने परिकल्पना छ । त्यति मात्रै होइन, अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिसका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एकजना विज्ञ र सहसचिव समेत रहेको तीन सदस्यीय समिति बन्ने परिकल्पना छ । विज्ञको रुपमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई समेत सरकारले आफ्नो अनुकूल चयन गर्ने सम्भावना छ । तीन सदस्यीय समितिमा सचिव र सहसचिव समितिमा रहने भएपछि सरकारले चाहेको बाहेक अर्को व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष एवं सदस्य हुन पाउने छैन । मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको समितिले मन्त्रीको इच्छा विपरीतको सिफारिस गर्न नसक्ने र अन्ततः मिडिया काउन्सिल सरकार मातहतको निकायमा रुपान्तरित हुने निश्चित छ ।

यसैगरी, सरकारले नागरिकका संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता हनन हुने गरी गुप्तचरीसम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजेको छ । संविधानको धारा १७ ले नागरिकको ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक’ को सुनिश्चितता गरेको छ । धारा १९ मा सञ्चारको हक तथा धारा २८ मा नागरिकको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । गोपनीयताको हकमा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, धन, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने’ उल्लेख छ । तर यी सबै प्रावधानलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ‘विशेष सेवा ऐन, २०४२’ विस्थापित गरी सरकार ‘राष्ट्रिय गुप्तचर’ (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा लागेको छ  । प्रस्तावित राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको १५ मा सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेटेर इन्टरसेप्सन (ट्यापिङ) गरिने उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’ यसलाई व्याख्या गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि इन्टरसेप्सन भन्नाले जुनसुकै सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

यसैगरी, एमसीसीमा काम गर्ने कम्पनीहरुलाई आयकर छुट दिने, अनलाईन पत्रिकालाई कजाउने कानुन, शिक्षा विधयेकमा गरेको ढिलासुस्ती, कुलिंग पिरियडमा गरेको जालसाञ्जिलगायतले सरकार राह्स्त्र र जनहित भन्दा निरंकुशता लाद्न उद्दत भएको पुष्टि हुन्छ ।

सरकारको यही कार्यशैलीका कारण राष्ट्र र जनताको मुहार फेर्न हजारौँ सहिदहरूले बलिदानी गरे पनि न राष्ट्र स्वाधीन हुन सकेको छ, न जनता नै अधिकार सम्पन्न भएका छन् । सरकार कै कारण १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनअन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नामेट हुने स्थितिमा पुगेका छन् । देशमा सामन्तवाद, देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीको जगजगी दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूको यस्तो कार्यले नेपाली जनताले विश्वसामु शिर निहुराउनु पर्ने स्थिति छ । सरकार, संसदवादी दल र नेताहरुको यस्तो हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ ।