२०८२ भाद्र २ गते, सोमबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले गौर हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन परमादेश दिएको हो ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराएका थिए भने उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो । मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
स्मरणीय छ, २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा भएको आक्रमणमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन उही समयमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई एकै दिन कार्यक्रम नगर्न बरु एकदिन अघि–पछि गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर कसैले टेरेनन् । कार्यक्रममा दुवैतर्फका कार्यकर्ता आउने क्रम बढ्दै गयो ।
त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएका मध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न र भत्काइदिन थाले । घटना थाहा पाएपछि नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थलमा आउँदै गरेका मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमध्येबाट कसैले नगरपालिका कार्यालय नजिकैबाट हवाई फायर गरेपछि फोरमका केही कार्यकर्ता भागेका थिए ।
मञ्च तोडफोडबाट सुरु भएको हवाई फायर र भागदौड पछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएको बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार, फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ । प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उल्लेख छ ।
त्यो घटनामा २७ जना मानिस मारिएका थिए । तर पीडितहरू २८ जनाको ज्यान गएको दाबी गर्छन् । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६/७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । अन्य लाश घटनास्थल वरपर थिए ।
स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, सबै व्यक्तिलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई ‘पाशविक तरिका’ले हत्या गरिएको थियो । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको थियो । प्रायःजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारका कारण गहिरो घाउ, रगत बगेको लगायत कारणले मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।
संवेदनशील अंगहरूमाथि आक्रमण भएको, हत्या भएको तौरतरिका एउटै देखिएको, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटी–लखेटी घरेलु हतियारले मारेको भेटिएको थियो । कतिपयलाई जलाइएको र मारिसकेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर शव घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भेटिएको थियो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, ‘घटना पूर्वनियोजित, मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट घटाइएको देखियो ।’
घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरू, भारतीय अति हिन्दूवादी–विस्तारवादी र शान्तिविरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरूको साँठगाँठपूर्ण षड्यन्त्रबाट घटना भएको’ आरोप लगाए । अनि ‘सदरमुकामभित्र नै घण्टौं समयसम्म आक्रमण भइरहँदा पनि सरकारी सुरक्षा निकाय मूकदर्शक र रमिते बनेर गैरजिम्मेवार चरित्र प्रदर्शन गरिरहनुले झन् गम्भीर बनाएको’ भनी प्रतिक्रिया समेत दिए । घटनालगत्तै मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केही समय भूमिगत भएका थिए ।
पीडितहरूका अनुसार, घटनापछि मृतकको शव काठमाडौं ल्याइयो । पोष्टमार्टम भयो र अन्तिम संस्कार गरियो । पीडितहरूले गौरस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटनामा संलग्नहरूको नामै किटेर जाहेरी दिए । तर न प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो, न दोषीमाथि कारबाही भयो । मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता दोषी देखिएको ठहर गरेको थियो ।
‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको थियो — ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’