२०८२ भाद्र ५ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (समाजवादी)लगायत ११ विद्यार्थी सङ्गठनले भारत र चीनलाई नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाली भुमी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा कैयौं वर्षदेखि हडपेर बसिरहेको भारतीय सेनालाई तत्काल नेपालको भुमी छाड्न चेतावनी दिएका छन् । यसैगरी ११ विद्यार्थी सङ्गठनले हालै भारत र चीनबिच भएको हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी सहमति खारेज गरि नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (समाजवादी), अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), अखिल (छैठौं), अनेरास्ववियू , वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल , विद्यार्थी जनमत संघ ,अखिल (क्रान्तिकारी) , नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन ,अखिल (क्रान्तिकारी) , समाजवादी विद्यार्थी युनियन , अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले संयुक्तरुपमा जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘चीनिया विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक पासहुँदै द्विपक्षीय सीमा व्यापार नाका खोल्ने सहमति भएको विषयप्रति हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गत मंगलबार राती भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र चीनिया विदेशमन्त्री वाङ यी बिचको द्विपक्षीय वार्तापछि जारी सहमति पत्रको बुँदा न. ९ मा “दुबै पक्षले लिपुलेख पास, सिप्की ला पास र नाथु ला पास नामक तीन तोकिएका व्यापारिक नाकाहरुमार्फत सिमाना व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमीसीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्रको नेपालको भूमि हो । भारत र चीनद्वारा पटक-पटक नेपाली भुमिबारे विवादस्पद निर्णयहरू हुने गरेका छन् । सन् २०१५ मा पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनिया समकक्षी लि खछियाङ बिच लिपुलेक पासहुँदै द्विपक्षीय व्यापार गर्ने कुरा सहमति गरिएको थियो । यसरी दुई छिमेकी मुलुकबाट बारम्बार नेपाली भुमीमाथी हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथी गिद्देदृष्टि राख्ने काम हुँदै आएको छ । यसप्रकारको हस्तक्षेपकारी भुमिकाको हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कडा शब्दमा भण्डाफोर गर्दछौं र उक्त गतिविधिको भ्रत्सना गर्दछौं ।
नेपाली भुमी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा कैयौं वर्षदेखि हडपेर बसिरहेको भारतीय सेनालाई तत्काल नेपालको भुमी छाड्न चेतावनी दिन चाहान्छौं साथै भारत र चीनबिच भएको हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी सहमति खारेज गरि नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं । त्यसका साथै नेपाल सरकारले तुरून्तै आफ्‌नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरि दुई देशले गरेको हस्तक्षेप रोक्न कुटनीतिक पहलकदमी लिन अपील गर्दछौं । सरकारको उदासिनता, लाचारीपन, अक्रमण्यता र दलाली प्रवृतिका कारण छिमेकीहरूको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति बढेकोले सरकारलाई स्वाभिमानपूर्वक आफ्‌नो सिमाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पहल लिन समेत अनुरोध गर्दछौं। नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि एकतावद्ध भई सशक्त प्रतिरोधमा उत्रन सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरु र आम जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।’