२०८२ भाद्र ६ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउदै संघर्षको उदघोष गरेको छ । महासङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ११ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो।
महासङ्घले आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दोस्रो चरणमा अवरोधात्मक, विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यकम ल्याउने बताइएको छ।
महासङ्घले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएको सहमति अनुसार विधेयक सच्याउनु पर्ने भन्दै २०७५, २०७८,२०८० र २०८१–०८२ सालमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी, महासंघले २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएका ९ बुँदा समेत अझै कार्यान्वयन नभएको जनाएउदै ९ बुँदा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक सहमति अनुसार नभएको ठहर गरेको छ । अस्थायी प्रकृक्तिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग महासंघको छ । विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने राखिइको छ ।
विधेयकमा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नभएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको महासंघले जनाएको छ । म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिएको र शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमती अनुसार नभएको महासचिव थापाले बताए ।
विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको निष्कर्ष महासंघको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको महासंघको भनाइछ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रवन्धमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।
‘शिक्षकलाई राष्ट्रिय क्याडरबाट स्थानीय क्याडरमा रुपान्तरण गर्ने षडयन्त्र हो,’ महासचिव थापाले भने । स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । ‘सिकाइ अनुदान शिक्षकको कोटा दरबन्दीमा रुपान्तर भएको छैन ।
प्रधानाध्यापकको ट्रेड यूनियन अधिकारमा हमला गरिएको छ,’ थापाले भने । सोझै प्राथमिक द्वितीय र निम्नमाध्यमिक द्वितीय नियुक्त नएका शिक्षकको पद क्रमशः निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजनको व्यवस्था नभएको महासंघले जनाएको छ ।
पुनर्बहाली भएका द्वन्द पीडित शिक्षकले सेवाबाट बाहिरिन चाहेमा बीचको अवधि गणना गरी उपदान वा निवृत्तीभरण दिनसक्ने व्यवस्था नभएको बताइएको छ ।
शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासङ्घको प्रतिनिधित्व नराखिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न नेपाल शिक्षक महासँगले सरकारसँग माग गरेको छ ।