नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा शिक्षा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार हो। ५४ बर्ष पछि अहिले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेका बेला विभिन्न सरोकारवालाहरुले आ–आफ्ना कुरा अगाडि सारेका छन्। निजी शिक्षकहरूले आफ्नो दुनो सोझो पार्ने खालका माग गर्दै आन्दोलन गरे, सरकारी शिक्षकहरूले पनि मुलरुपमा आफ्नो सेवासुविधा र सुरक्षासम्बन्धी कुरा मात्र अघि सारे र लामो आन्दोलन पछि बिद्यालय फर्किए।
पछिल्लो समय संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छन , जसले समग्र विद्यार्थीको सवाल विद्यार्थी मैत्री एन को कुरा उठाएको त छ, तर छात्रा विद्यार्थीको विशेष सवालबारे भने कसैले प्रष्टसँग बोलेको छैन उठाएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा आउँदै गरेको शिक्षा ऐनले छात्रा विद्यार्थीहरूको अधिकार, पहुँच सुरक्षा र आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिनैपर्छ।
१. समान पहुँच र अवसर
छात्रा र छात्रबीच समान पहुँच (equal access) हुनुपर्छ। विद्यालय भर्ना, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति, अतिरिक्त कक्षाहरू जस्ता सुविधा लिँदा लैङ्गिक विभेद रहित नीति बनाउनुपर्छ।
२. निःशुल्क र सुरक्षित शिक्षा
छात्राहरूलाई प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ। विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, महिला शिक्षकको उपस्थिति, लैङ्गिक हिंसा रोक्ने कडा कानुन र विद्यार्थीमैत्री वातावरण विकास गर्नुपर्छ।
३. छात्रवृत्ति र विशेष सुविधा
ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका छात्राहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तक, पोशाक, स्वास्थ्य सेवा, र स्यानिटरी प्याड जस्ता सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
४. सहभागिता र नेतृत्व
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बाल क्लब, विद्यार्थी संगठन जस्ता संरचनामा छात्राहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसले उनीहरूको नेतृत्व क्षमता विकास गर्छ।
५. करिअर र प्राविधिक शिक्षा
छात्राहरूलाई परम्परागत धारणाबाट बाहिर ल्याएर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सहभागी गराउन नीति बन्नुपर्छ। STEM शिक्षा (Science, Technology, Engineering, Mathematics) मा छात्राहरूको सहभागिता बढाउन विशेष कार्यक्रम हुनुपर्छ।
६. बालविवाह र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण
शिक्षा ऐनले विद्यालयलाई बालविवाह रोक्ने अभियानसँग जोड्नुपर्छ। विद्यालयमै लैङ्गिक हिंसा, विधालयमै यौन हिंसा , यौन दुर्ववहार ,छेडछाड वा भेदभाव का घटना निकै बढिरहेको छन यस्ता किसिमको घटना भएमा तत्काल कारवाही हुने प्रावधान राखिनुपर्छ।
नयाँ शिक्षा ऐनबारे सबै सरोकारवालाले आफ्ना–आफ्ना कुरा राखे पनि छात्रा विद्यार्थीबारे प्रष्ट आवाज उठेको छैन। तर शिक्षा प्रणाली समावेशी र समानतामूलक बनाउन चाहिँ छात्रा विद्यार्थीको सवाललाई ऐनको केन्द्रमा राख्नु अत्यावश्यक छ। आउँदै गरेको शिक्षा ऐनले छात्रा विद्यार्थीलाई सुरक्षित, समान, गुणस्तरीय र नेतृत्वमुखी शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सके मात्र शिक्षा वास्तवमै सबैका लागि हुनेछ र education for all को नाराले सार्थकता पाउनेछ।