गत वर्षको असोज १० देखि १२ गतेसम्म भएको लगातार वर्षाले वितण्डा मच्चायो । सो वर्षमा अकल्पनीय क्षति भयो । मानवीयसँगै भौतिक क्षति पनि भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका खोलानाला ह्वात्तै बढ्दा धेरै स्थान डुबानमा पर्यो । भक्तपुरको राधेराधे जलमग्न भएको थियो ।
भाटभटेनीसमेत पानीमा डुब्यो । पोहोर बाढीले रुवाबासी पारेको समयमा यस वर्ष नेपालीको महान् चाड बडा दशैं परेको छ । दशैं ढोकैमा छ । तर, सडकको दुर्दशा उस्तै छ । अर्कोतिर, सरोकारवाला निकायले अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खोल्न तदारुकता देखाएको छैन । दशैं आउन दुई साता बाँकी रहँदा टिकट खोल्ने कुनै सुरसार नै छैन ।
पोहोरको बाढीले बीपी राजमार्ग पुरै क्षतविक्षत बनायो । अहिलेपनि सो सडक निर्माण हुन सकेको छैन । अन्य सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कतै धुलाम्मे छ कतै हिलाम्मे । एकछिन पानी पर्यो भने सडक बिग्रिन्छ । ज्यानकै बाजी राखेर आफ्नो थातथलो फर्किनुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले बाटो बनाउँदा कुनै अध्ययन नै गर्दैन । जताबाट पनि बाटो लगेको छ । कतिबेला पहिरो आउँछ ? भन्न सकिन्न । कमिशन खान र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न जताबाट पनि बाटो निर्माण गरियो । बर्खा हरेक वर्ष आउँछ । तर, सरकारसँग कुनै पूर्वतयारी नै हुँदैन । ‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताँती’ को अवस्था सरकारको छ ।
क्षति भएपछि सरकारले विज्ञप्ति निकालेर दुःख व्यक्त गर्छ तर पूर्वतयारी अप्नाएर जनता बचाउन चासो देखाउँदैन । सरकारको कमजोरीका कारण जनताले हरेक वर्ष दुःख पाउँदै आएका छन् । वर्षमा एकपटक आउने चाडमा समेत सुविधा र सुरक्षित रुपमा थातथलो फर्काउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्छ ?
दशैं हरेक वर्ष कतिपयका लागि ‘दशा’ बन्छ । सवारी दुर्घटना, बाढीपहिरोलगायतका कारणले दशैं मनाउन निस्किएकाहरु बाटोमै बिलाउँछन् । नागरिक मरेपछि राज्यले टाउको गन्छ तर त्यहाँबाट कुनै पाठ सिक्दैन । पोहोरकै कुरा गरौं–त्यो क्षतिमा धेरैको ज्यान गयो । भौतिक क्षति भयो ।
तर, राज्यलाई कुनै फरक नै परेको छैन । अघिल्लो वर्ष बाढीबाट पीडित बनेकाहरुले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । त्यो बाढीले भत्काएको सडकहरु सरकारले एक वर्षसम्म पनि मर्मतसम्भार गर्न सकेको छैन । नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
विडम्बना, न सरकार जनको सुरक्षा गर्न सक्छ न उनीहरुको धनको । सरकार नाम मात्रको सरकार बन्यो । सरकार न दिन सक्छ न लिन । उद्योग व्यवसायी, व्यापारीहरुसँग सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व लिन बाँकी छ । त्यो रकम उठाएर बाढीपहिरोमा पीडित बनेकाहरुलाई दिइदिने हो भने उनीहरुलाई धेरै राहत पुग्थ्यो ।
सरकारको कमजोरीका कारण उनीहरु खुला आकाशमूनि सुत्न बाध्य छन् । सरकारले अध्ययन गरेर संरचना बनाउन दिएको भए, ऐनकानुनको कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको भए, जनताको सायदै यो स्थिति हुन्थ्यो ।
अग्रिम टिकटले दुविधामा सर्वसाधारण
मुलुकको दूरदराज क्षेत्रमा घर भएकाहरु आफ्नो थातथलो फर्किने तयारीमा छन् । तर, सरकारले अग्रिम टिकट नखोलिदिँदा उनीहरु अन्यौलमा परेका छन् । दशैं आउन अब करिब दुई साता बाँकी हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम टिकटका लागि छलफल नै गरेको छैन । अर्कोतर्फ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि कुनै कदम चाल्दैन ।
जसका कारण सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । हरेक वर्ष काठमाडौं उपत्यकाबाट २५ देखि २६ लाख सर्वसाधारण दशैं मनाउन आफ्नो थातथलो फर्किन्छन् । विभिन्न कारणले काठमाडौं बसिरहेकाहरु वर्षमा एकपटक आउने चाड मान्न घर जान्छन् नै । तर, हरेक वर्ष सरकार र यातायात व्यवसायीले एउटै नौटंकी देखाउँछ ।
सरकार टिकट खोल्ने विषयमा बैलैमा निर्णय गर्दैन । यातायात व्यवसायी अन्तिम समयमा भाडा बढाउने प्रस्ताव गर्छन् । सरकार र यातायात व्यवसायीको व्यक्तिगत स्वार्थको शिकारमा सँधै यात्रु पर्छन् । यहाँ यातायात व्यवसायीको नेता भन्नेहरु धेरै छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलासँग एउटा बस छैन ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालसँग पनि एउटा बस छैन । जोसँग गाडी नै छैन, उनीहरु यातायात क्षेत्रको नेता ? अनि सरकार पनि तिनैसँग छलफल गर्छ । तिनीहरुलाई नेता बनाउने सरकार हो । आफ्नो पार्टीको सदस्यता बाँडेर नेताहरुले यस्ता ‘दलाल’ हरुलाई वार्तामा बोलाउँछ ।
अनि सरकारलाई के भन्ने ? महासंघको पदाधिकारी भन्ने, अटोशोरुमसँग पैसा उठाएर खाने । सवारी दुर्घटनामा बितेकाहरुको बीमाको रकम पचाइदिने, दैनिक दुईदेखि पाँच हजार लेबी उठाउने, संस्थाको सदस्यता बाँडेर पैसा बटुल्ने, हामी यातायातको नेता भन्दै दादागिरी देखाउने । यिनीहरुको काम नै यति हो ।
यस्ताको अगाडि सरकारले जहिल्यै घुँडा टेक्छ । यिनीहरुले राजनीतिक दल, मन्त्री, यातायातका कर्मचारीहरुलाई केही आर्थिक प्रलोभनमा पारेर भाडा बढाउँछन् । बल्लतल्ल अग्रिम टिकट खुल्छ । त्यो पनि एकाध दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि शुरु हुन्छ, टिकटको कालोबजारी । एक हजारको टिकट पाँच हजारमा बेचिन्छ ।
नागरिक दोब्बर–तेब्बर मूल्य हालेर घर जान बाध्य भइरहँदा सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपाङ्गता भएकाहरुलाई भाडामा छुट दिइँदैन । सामानको मनलाग्दी पैसा असुलिन्छ । सरकार आँखा चिम्लेर भाडाचाँहि बढाउँछ तर यात्रुले सुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? अनुगमन गर्दैन ।
मँहगो शुल्क तिरेर यात्रु झुण्डिएर, मुढामा बसेर घर जान बाध्य छन् । यता, गाडीको अवस्था पनि चेकजाँच गरिँदैन । थोत्रा, पुराना गाडीमा यात्रु भरिभराउ हालेर जिल्ला लगिन्छ । यात्रुलाई पैसा तिरेर यात्रु गर्नुछ, त्यो पनि सहज ढंगले पाउँदैनन् । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेभन्दा एक दिनमा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा असुल्छन् ।
लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । सरकार न सिण्डिकेट तोड्न सक्छ न सहज यातायात सेवाको व्यवस्थापन मिलाउन । यातायात व्यवसायी सार्वजनिक सवारीमा राज्यमा एक सुको लगानी नभएको बताउँछन् ।
गाडीमा राज्यको लगानी नहोला, तर बाटो त राज्यको हो । जनताले तिरेको करबाट राज्यले बाटो कालोपत्र गरेको हो । अनि त्यो बाटो कब्जा गरेर यातायात व्यवसायीले दादागिरी देखाइरहेका छन् । ३२ वटा चीजमा यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजश्व ३५ वर्षदेखि बढेको छैन ।
राज्यलाई ठग्दै यातायात व्यवसायीका नेता भनाउँदाहरु मोटाएका छन् । हिजो कलंकीमा टिकट काट्ने, टेम्पो चलाउनेहरुको आज काठमाडौंमा आलिशान महल छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ वैशाख ४ गते यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
यातायात व्यवसायी सो निर्णयको विरोधमा वैशाख २१ गते गाडी ग्यारेजमा थन्काएर सडकमा उत्रिए । यातायात व्यवसायी ‘हामी बन्द हड्ताल गर्दैनौं’ भनेर सिडियो कार्यालयमा ल्याप्चे गरेर निस्किए । यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले वार्तामा बोलाउने हो ? वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै यस्ता ‘ठग’ हरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।
माथि उल्लेखितसहित अन्य यातायात व्यवसायीका नेताहरुले यात्रु लुटेर, सवारी दुर्घटनामा परेकाको बीमा रकम खाएर, रोड बेचेर कमाएको सम्पत्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्नुपर्छ कि पदैन ? राज्य र जनतालाई लुटेर सम्पत्ति जोड्नेहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
सरकारको कारणले यातायात व्यवसायीको अगाडि सँधै जनता निरीह हुनुपर्यो । संविधान, ऐनकानुन र राज्यभन्दा माथि यातायात व्यवसायी भए ।