काठमाडौं उपत्यकामा भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन–जी पुस्ताको ‘नेपोबेबीज’ अभियानले मुलुकलाई केही घन्टामै हल्लाइ दियो । सामाजिक सञ्जालबाट  सुरु भएको अभियानले देशव्यापी आन्दोलनको रुप लिँदा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडका घटनाहरु घटे । मुलुकका मुख्य संरचना सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत उद्योग र व्यवसायीहरूको धन सम्पति समेत आगजनीमा परे । अर्बाैको भौतिक सम्पति र देशका महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरु खरानी भए । 

आन्दोलन थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए । देशमा सैनिक परिचालन गरियो ।  अन्ततः शुक्रबार राती राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  अन्तरिम सरकारका लागि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ गराए । यतिबेला संसद् विघटन भएको छ भने कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ६ महिनाभित्र चुनाब गराउन समयसीमा तोकिएको छ । 

अन्तरिम सरकारको गठन भएपछि देशको भविष्यको बारेमा चौतर्फी चिन्ता र चासो बढेको छ । संसदवादी  दल र नेताहरु  संसद् बिघटन गर्नु नहुने बताइरहेका  छन् भने केही निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोडबल गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी दुवै तर्कले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सक्दैन किनकि झण्डै दुई तिहाई प्राप्त सरकारले देश र जनताको पक्षमा ठोस कार्य गर्न नसकेकोबाट संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भइसकेको प्रमाणित गर्दछ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई पुनः संसदीय गोलचक्करमा फसाउन खोज्नु प्रतिगमनबाहेक केही हुन सक्दैन ।

त्यसकारण, देशमा असफलसिद्ध भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको बारेमा बहस गर्नुभन्दा वर्तमान संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको बारेमा बहस चलाउनु र त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु नै वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुन जान्छ । यतिबेला देश र जनतालाई संसदीय गोलचक्करबाट मुक्त पारी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाने गरेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा नै उपयुक्त विकल्प बन्न पुगेको छ, जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था, दल र संसदवादी सोच भएका नेताहरु सक्रिय रहन्छन, तबसम्म देश अग्रगमनतर्फ बढ्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सबै क्रान्तिकारी दल, नेता र राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन । पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित चार दलले देशमा संसदीय व्यवस्था खारेज गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न एकजुट हुने सहमति गरिसकेका छन् । अब यो संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा भएको सो मोर्चामा सबै क्रान्तिकारी दल, नेता र राष्ट्रवादी शक्तिहरु गोलबद्ध हुनुपर्छ र संसदीय व्यवस्थालाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ । अन्यथा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीवन भयंकर संकटमा फस्ने निश्चित छ ।

तसर्थ, यस्तो अवस्थामा सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैमा देश र जनताको मुक्तिका साथै तमाम दल र नेताहरुको समेत भलाई हुने निश्चित छ । अन्यथा, जनता जाग्ने छन्, जनता जागे के हुन्छ, जनताको नाम भजाएर लुटतन्त्र मच्चाउन पल्किएका  व्यक्ति, शक्ति, दल र नेतालाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।