“एक जना कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुनाका साथै देशभक्त पनि हुन सक्छ र ? हुन सक्ने मात्र होइन उसले हुनैपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौ । देशभक्तिको ठोस विषयवस्तु ऐतिहासिक अवस्थाहरुद्वारा निर्धारित हुन्छ । जापानी आक्रमणहरु र हिटलरको पनि “देशभक्ति“ छ र हाम्रो पनि देशभक्ति छ । कम्युनिस्टहरूले जापानी आक्रमणहरु र हिटलरको “देशभक्ति“ को निश्चय नै दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्दछ । आफ्ना देशहरुबाट चलाइरहेका युद्धहरुका जापान र जर्मनीका कम्युनिस्टहरू परायवादी हुन् । प्रत्येक सम्भव उपायबाट जापानी आक्रमणहरु र हिटलरलाई हराउन खोज्नु जापानी र जर्मन जनताहरुको हितको अनुकूल छ, र सम्पूर्णको हार जति जति हुँदै जान्छ उति नै वर्ता बेस । …. किनभने जापानी आक्रमणहरु र हिटलरद्वारा चलाइरहेका युद्धहरुले संसारका जनतालाई मात्र होइन स्वदेशका जनतादाइ पनि हानी गरिरहेका छन् । तैपनि चीनको विषय बेग्लै छ, किनभने चीन आक्रमणको शिकार हो । यसकारण चीनका कम्युनिस्टहरूले अवश्य पनि देशभक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादसित गाँस्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुनाको साथै देशभक्त पनि हौं, र हाम्रो नारा हो, मातृभूमिलाई जोगाउन आक्रमणकारीहरुका विरुद्ध जुध ।” हाम्रो निम्ति पराजयवाद अपराध हो र जापानी आक्रमण–विरोधी युद्धमा विजयको निम्ति प्रयत्न गर्न छाड्न नसकिने कर्तव्य हो । मातृभूमिको रक्षाका लागि लडे मात्र हामी आक्रमणकारीहरुलाई हराउन सक्छौं र राष्ट्रिय मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं । राष्ट्रिय मुक्ति प्राप्त गरेर मात्र सर्वहारा र हरु श्रमजीवी जनताको निम्ति आफ्नो मुक्ति प्राप्त गर्नु सम्भव हुनेछ । चीनको जीत र चीनमाथि आक्रमण गरिरहेका साम्राज्यवादीहरुको हारले अरु देशका जनतालाई सहायता गर्नेछन् । यसरी राष्ट्रिय मुक्तिका युद्धहरुमा देशभक्ति व्यवहारत अन्तर्राष्ट्रियतावाद हो । – माओ त्सेतुङ, “राष्ट्रिय युद्धमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका” (अक्टुवर १९३८)

निस्टहृेरूणो णढ अन्तर्राष्ट्रियतावादी भएर पनि देशभक्त हुने भएकोले उनीहरू मात्र देशका रक्षक हुन्छन् भन्ने कुरा कमरेड माओ त्सेतुङले माथि भन्नुभएका कुराबाट प्रस्ट हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ र यथार्थ पनि यस्तै छ । किनभने नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरू पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रियतावादी र देशभक्त रहँदै आएका छन् । २००७ सालमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको मध्यस्थतामा भएको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको राणा, राजा र काँग्रेस बीच सम्पन्न त्रिपक्षीय दिल्ली संझौताको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गरेको थियो । राष्ट्रघाति त्रिपक्षीय दिल्ली संझौताको विरोध गरेकै कारणले २००९ साल माघ १० गते तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । र २०१३ साल बैशाख ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्टका महामन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजाको अधिनायकत्व स्वीकार्ने भनी राजा महेन्द्रलाई विन्तिपत्र पठाए पछि २०१३ साल बैशाख ४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

भारतीय विस्तारवमदको विरोध गरेकै कारणले २००८ कार्तिक २० गते अखिल फेड्रेशनमा संगठित विद्यार्थी नेता चिनियाँ काजीको हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेकै कारण २०१० मा देशभक्त भीमदत्त पन्तको भारतीय सेनाले सुदूर पश्चिमको डढेलधुरामा हत्या गरिएको थियोे ।

भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको २०४४ सालमा मेघालयमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई नेपाल तर्फ ज्यादतिपूर्ण तरिकाले लखाटेको विरोधमा झापाको कन्काई नदीको किनारमा आयोजना गरिएको विरोध सभामा भाषण गरेर फक्र्नेक्रममा भारतीय शासकका पुलिसले अनेरास्ववियुका नेता लक्ष्मी पाण्डेलाई गोली हानी पाशविक तरिकाले हत्या गरेका थिए ।

त्यस्तै भारतीय विस्तारवादी भारतीय शासकहरुले नेपाली भूमि मिचेको विरोध गरिरहेको अवस्थामा सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरका होनहार देशभक्त सपूत गोविन्द गौतमलाई भारतीय सुरक्षा गाडले गोली ठोकेर निर्ममतनावपूर्ण तरिकाले हत्या गरेको थियो । देशको सीमा रक्षार्थ वीर योद्धा गोविन्द गौतमले जीवन उत्सर्ग गर्नु भएको थियो ।

यसरी २००६ सालदेखि आजसम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा, विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्ने सिसाकलम नेपालका सच्चा क्रान्तिकारी दर्जनौं वीर कम्युनिस्ट योद्धाहरुले देशको निम्ति जीवनको आहुति दिएर अमर सहिद बनिसकेका छन् र हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ विगतमा भन्दा अरु पेचिलो बन्दै गइरहेको छ र हाम्रो राष्ट्रियकरण राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसंगै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन, लडाइँ जारी छ ।

सन् १९५९ को नेपाल–भारतबीचको असमान तथा अपमानजनक सन्धि पश्चात् नेपालका शासकहरु भारतीय विस्तावादी शासकहरुका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै आएका कारण सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका बीचमा सम्पन्न भएको सुगौली सन्धिले कायम गरेका नेपाली भूमिहरु गुम्दै गएका छन् ।

 पूर्वको सीमाना मेचीको पशुपतिनगरदेखि मानेभञ्ज्याङ, खुर्दलोटन बाँध, नवलपरासीको सुस्ता, दाङको कोइरालाबास, नेपालगञ्ज, बर्दिया, कैलाली र सुदूर पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरसम्मको भारतसित जोडिएका ८३ स्थानमा भारतले नेपालको सीमा मिचेकोछ भने करीब ६० हजार हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण गरिएको छ र नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउनका लागि गाडिएका सैयौं जंगे पिलरहरु भारतीय पक्षले उखेलेर फ्याँकि सकेको अवस्था छ । यति हुन्जेलसम्म पनि हाम्रो देशका शासकहरु भारतीय विस्तारवादी शासकहरुका सामु “चू” सम्म पनि गर्न सक्दैनन् । जसका कारण भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले नेपाललाई हेप्दै र मिच्दै आइरहेका छन् ।

अझै अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने सन १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच सम्पन्न सुगौली सन्धिद्वारा कायम गरिएका सुदूर पश्चिम नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियधुराको ३७० किलोमिटर भू–भाग भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको छ । र नेपालको कालापानीमा बीस २०१९ साल (सन् १९६२) देखि भारतीय सेना तैनाथ गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कालापानीमा भारतीयले परेड खेलिरहेका छन् ।

यस अतिरिक्त वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ल्याउनु भएको रिपोर्ट, विभिन्न समयमा नापी विभागद्वारा नापी गरिएका नक्साहरु, बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारी लगायतका सीमाविदहरुले खोजेर ल्याउनु भएका यथ्यष्ट प्रमाणहरुको अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्रष्ट हुन्छ कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रै हुन् ।

यथेष्ट सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य र प्राणहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् र ती प्रमाणहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रै भूमि हो, हाम्रो हो ।

यसकारणले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रै हो–

(१) सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी ठहरिएको ऐतिहासिक तथ्य ।

(२) लण्डनको ब्रिटिस लाइब्रेरीमा रहेको कार्टो ग्राफिक एमिड्न्स अर्थात् सन् १८२७ मा प्रकाशित सर्बे अफ इन्डियाको पहिलो ब्रिटिस नक्सा होस् या १८५२, १८७९ र १९०४ मा छापिएका अन्य नक्साहरुले कालि नदीको उद्गम लिमणपियाधुरा हो र यही नदी नेपालको पश्चिम सीमा हो । यो दस्तावेजलाई इतिहासले अमीट बनाएको छ ।

भूगोल र हाइड्रोलोव्किल प्रमाणका तथ्य केलाउँदा नदी – नालाका प्रवाह, भूआकृति संरचना, स्थानीय वस्ती र प्राकृतिक भूगोलको प्रमाणहरु अनि सन् १९६१ को जनगणना, त्यतिबेलाका प्रशासनिक अभिलेख तथा सन् १९६९ को आम निर्वाचनको मतदाता नामावली लिम्पियाधुरा नेपालको आफ्नो भू–भाग हो भनेर प्रमाणित गर्न प्रयाप्त रहेको छ ।

यी माथि उल्लेख गरिएका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भू–भाग हो, हाम्रो जमिन हो ।

तर, भारतीले २०७६ कार्तिक १६ (२०१९ नोभेम्बर २) मा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी ग¥यो । त्यसपछि नेपालमा तरंग फैलिएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरुले त्यसको घोर विरोध र र्भत्सहाना गरेका थिए भने नेपाली जनता आन्दोलित हुन पुगेका थिए ।

त्यसपछि नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियोे, जसलाई “चुच्चे नक्सा”का नामले चर्चित छ ।

 नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा मात्र जारी गरेको तर भारतले जुन भू–भाग मिचेको नक्सा अटाउन खासै पहल मात्र होइन, कुटनैतिक नोट पाठाएर झारा टार्ने र नेपाली जनतालाई ढाँट्ने मात्र गरेको थियो । भारतले विरोध गरेपछि बालबालिका पुस्तकहरुमा जनक सामाग्री संस्थानले छापेका पुस्तकहरु केपी ओली सरकारले लुकाएको थियो र विद्यालयहरुमा पठाइएन । आजसम्म भारतले नेपालको भू–भाग समेटिएको नक्सा हटाएको छैन । नेपालका संसदवादी पार्टीहरु भारतपरस्त दलाल भएका कारण उनीहरूले भारतको विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

पछिल्लो समय यही वर्ष अर्थात् सन् २०२५ अगष्ट १९ का दिन भारत र चीनका विदेशमन्त्री बीच लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने संझौता भएपछि नेपालले असमति जनायो । संसदवादी र गैर संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि प्रेस वक्तव्य निकालेर विरोध गरेका छन् पहिले सन् २०१५ मे २५ (२०७२ जेठ २) चीन र भारतका बीचमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेका थिए । चीनको यात्रामा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्लो समयमा लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउन भारत र चीनको बीचमा सहमति भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङका बीच भेटवार्ताका क्रममा कडा विरोध गरेको खबर बाहिएपछि त्यसले नेपालमा एक प्रकारको तरंग फैलिएको थियो । तर चिनियाँ राष्ट्रपति सिले “नेपाल र भारत दुई देशको समस्या उतै, आफैँ मिलाउनु” जबाफ दिएर पन्छिने काम गरेको पाइएको छ ।

नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एस समाजवादीलगायतका संसदवादी राजनीतिक पार्टीहरु र गैर संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टी र व्यक्तिहरुले एउटै स्वरले जुन विरोध गरिरहेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, राष्ट्रघाति कोसी, गण्डकी र महाकाली सन्धि गरेर भारतलाई सित्तैमा बेच्दै आएका काँग्रेस– कम्युनिस्ट नामका राष्ट्रघाति जनघाति संसदवादीहरुले भारतीय विस्तारवादी शासकहरुको खुलेर विरोध गर्लान् भनेर आशा गर्नु मूर्खता हुनेछ ।

लेखक ः वरिष्ठ माक्र्सवादी दार्शनिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।