२०७१ भाद्र १९ गते, बिहीबार

काठमाडौं, १९ भदौ ।संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बुधबार भएको सहमतिअनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि हुने कुनै पनि निर्वाचनमा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्ति उम्मद्वार बन्न नपाउने भएका छन् । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अन्तिम अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैनन् ।
तत्कालीन व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै संवाद समितिले उक्त सहमति गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । ‘उम्मेदवार योग्यता अयोग्यताजस्ता विषयमा हामीले सहमति गरेका छौं’,समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले भने,‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित व्यक्तिले आजीवन उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् ।’
सहमतिमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग के–के हुने भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छैन । ४ मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा भ्रष्टाचार,जवरजस्ती करणी,मानव बेचविखन तथा ओसारपसार,लागुऔषध विक्री तथा निकासी,सम्पत्ति सुद्धिकरण या राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी कसुरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा व्याख्या गरिएको छ ।