आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो। विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोडिएको नेपाल पनि यसबाट अलग छैन। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता समाजिक सञ्जालहरू नेपाली समाजको दैनिकीमा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्। यिनले सूचना प्रवाह, विचार अभिव्यक्ति, व्यवसाय, राजनीति र सामाजिक सम्बन्धलाई सहज बनाएका छन्। तर, अर्को पक्षमा भने यिनै प्लेटफर्महरू चरित्र हत्या, गलत सूचना फैलाउने, आपराधिक गतिविधि लुकाउने, अनि राष्ट्रको आन्तरिक शान्ति–सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने माध्यम बनेका छन्।
नेपालमा यस्ता घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दो छन्। कसैले फेक आइडी खोलेर अरूको बदनाम गर्ने, धम्की दिने, व्यक्तिगत जानकारी दुरुपयोग गर्ने वा हल्ला फैलाउने काम गरिरहेको हुन्छ। पीडितले उजुरी गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया लामो र जटिल हुन्छ, किनभने ती प्लेटफर्महरूको प्राविधिक नियन्त्रण नेपाल सरकार वा प्रशासनको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन। कुनै पनि आपत्तिजनक सामग्री हटाउन वा प्रमाण संकलन गर्न महिनौँ लाग्ने अवस्था आउँछ। यसरी पीडितले न्याय पाउन ढिलो हुन्छ र अपराधी अझ साहसी बन्छ।
यस्तो अवस्था लामो समय रहिरहनु हाम्रो समाज र लोकतन्त्र दुवैका लागि खतरनाक हो। त्यसैले अब राज्यले समाजिक सञ्जाललाई आफ्नो महात्तमा ल्याउनु अपरिहार्य छ। यसको अर्थ प्रतिबन्ध लगाउनु होइन, बरु नियन्त्रण, निगरानी र कानुनी दायराभित्र ल्याउनु हो।
सरकारले प्राविधिक संरचना खडा गर्नुपर्छ जसले गर्दा नेपालभित्र हुने साइबर अपराध, चरित्र हत्या, फेक आइडी र दुष्प्रचारको गतिविधि तुरुन्तै छानबिन गर्न सकियोस्। समाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर, नेपालस्थित कानुन अनुसार प्रमाण उपलब्ध गराउने बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ। यसो भए मात्र प्रशासनले छिटो कारबाही गर्न सक्नेछ।
यससँगै नागरिकको स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार पनि सुरक्षित रहनुपर्छ। नियमनको नाममा अनावश्यक सेन्सर वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु हुँदैन। साँचो नियमन भनेको दुरुपयोग रोक्ने, जिम्मेवारी बढाउने र पारदर्शिता कायम गर्ने हो।
नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास अझै सबल हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ समाजिक सञ्जाल नियमनलाई “प्रगतिशील कदम” को रूपमा लिनुपर्छ। नागरिकलाई सुरक्षित डिजिटल वातावरण दिनु नै सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह छ —
👉 समाजिक सञ्जालमाथि स्पष्ट नीति र कानुनी ढाँचा निर्माण गरियोस्।
👉 अपराधीलाई कारबाही गर्न सहज हुने प्राविधिक संरचना विकास गरियोस्।
👉 कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारको कानुन मान्न बाध्य पारियोस्।
👉️अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नियमन लागू गरियोस्।
समाजिक सञ्जाल खुला रहोस्, तर जिम्मेवारी र प्रशासनिक निगरानीसहित। यही नै डिजिटल युगमा नेपालले अघि बढ्ने सही बाटो हो।