२०८२ आश्विन १७ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्ने कम्पनीको संख्या ७५ पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा हालसम्म ७५ कम्पनीको कुल ५४ अर्ब १५ करोड ३१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल ३७ करोड ४५ लाख २० हजार ३३५ कित्ता आइपीओ रहेको छ । आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीमा अधिकांश हाइड्रो कम्पनी रहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएपनि थप कडाई पनि गर्न थालेको छ । बोर्डले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको ९० रुपैयाँ भन्दा धेरै नेटवर्थ भएमा अनुमति दिन सक्ने र सो भन्दा कम भएमा तोकिएको नेटवर्थ पुर्याएरमा मात्रै पुनः निवेदन दिन कम्पनीहरुलाई भन्दै आइरहेको छ । यसका साथै यता हाइड्रो सेक्टरका कम्पनीहरुलाई बोर्डले विद्युत उत्पादन सुरु गरिनसकेका हाइड्रो कम्पनीहरुले आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि धितोपत्र बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको थियो । साथै उक्त कम्पनीहरुलाई तोकिएको नेटवर्थ कायम गरेर पुनः आवेदन दिन बोर्डले भनेतापनि उक्त कम्पनीहरुले पुनः आवेदन दिएका भने छैनन् । बोर्डले आइपीओ अनुमति माग्ने हाइड्रो कमपनीहरुको हकमा व्यापारिक उत्पादन सुरु (कमर्सियल अपरेसन डेट, सीओडी)भएको मितिसहितको विवरण पनि माग्न थालेको छ । बोर्डले आयोजना सम्पन्न नहुँदै आईपीओ निष्कासन गरेर हाइड्रोपावरका संस्थापकले सेयर बजारबाट पैसा उठाउने र लकइन सकिएपछि सर्वसाधारणलाई भिडाएर बाहिरिने विकृति देखिएपछि कडाइ गर्न लागेको हो ।
बोर्डको यस्तो व्यवस्थाले थोरै नेटवर्थ भएका कम्पनी र हाइड्रो सेक्टरमा देखिएको केही विकृति कम हुने देखिएको छ । क्षमता नभएका कम्पनी दोस्रो बजारमा आउँदा त्यस्ता कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्दा लगानी डुब्न सक्ने सेयर विज्ञहरुको भनाई छ । साथै उत्पादन सुरु नगरेका हाइड्रो कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न नपाउने र सेयर जारी गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ अनिवार्य ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हुने देखिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग्ने कम्पनीमा विभिन्न सेक्टरका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी हाइड्रो सेक्टरबाट रहेको छ । अहिले बोर्डको पाइपलाइनमा ३७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । कम्पनीहरुले १८ अर्ब २६ करोड एक लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ८५ लाख २८ हजार ७५४ कित्ता आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । जसमा दुई हाइड्रो कम्पनी सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेड र नुम्बुर हिमालयन हाइड्रोपावरले भने प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् ।
त्यस्तै, दोस्रो बढी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहबाट रहेको छ । यो समूहबाट कुल १६ वटा कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको छ । यो समूहका कम्पनीहरुले २७ अर्ब ४ करो ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको १२ करोड ६९ लाख ९२ हजार २७२ कित्ता आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। यो समूहमा ६ वटा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । जसमा जगदम्बा स्टिल्स्, सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रि, मारुती सिमेन्ट, रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट, अम्बे स्टिल र हुलास इन्फ्रा लिमिटेड रहेका छन् ।
त्यस्तै, तेस्रोमा अन्य समूहबाट रहेको छ । यो समूहबाट कुल १० वटा कम्पनीले कुल ३ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ७६ लाख ६५ हजार ५४ कित्ता आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेका छन् । यो समूहमा पनि ३ वटा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओको अनुमति मागेका छन् । जसमा हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी लिमिटेड, कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेस र छायाँ देवि कम्प्लेक्स रहेका छन् ।
यसका साथै लगानी समूहबाट कुल ४ वटा कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड १० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८६ लाख ५० हजार ३७५ कित्ता आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेका छन् । जसमा शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको छ ।
त्यस्तै, होटल तथा पर्यटन समूहबाट ४ वटा कम्पनीले १ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४२ लाख १० हजार कित्ता, लघुबीमा समूहबाट तीन कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता र विकास बैंक समूहबाट सालपा विकास बैंकले १७ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको १७ लाख २३ हजार ८८० कित्ता आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेको छ ।