पछिल्लो समय देशमा राजनैतिक संकट चुलिंदो छ । जस्तो खालको राजनैतिक चर्चा देशमा बेला–बेला भइरहन्छ, त्यस्तै चर्चा प्राकृतिक प्रकोप र तिनको व्यवस्थापनमा बारम्बार जस्तै हुने गर्दछन् तर प्रकोप व्यवस्थापनमा ठोस कदम भने न केन्द्र सरकारले चाल्न सक्यो न त प्रदेश र स्थानीय तहले चाल्न सकेको छ । सधैंको जस्तै नेपालमा वर्षायाम शुरु भएसँगै देशका विभिन्न भाग बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहने गर्दछन् । हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट अरबौंको क्षति हुने गर्दछ । यसैक्रममा गत शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशैभरि बाढी, पहिरो र डुबान भएको छ भने विभिन्न स्थानमा सडक दुर्घटना भएको छ । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट शनिबार रातीसम्म केही व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने कैयौँ परिवार घरबारविहीन बन्न पुगेका छन् । अविरल वर्षाका कारण थप धनजनको क्षति हुने निश्चित देखिन्छ । जनतालाई परेको यस विपत्तिमा राज्यका संयन्त्र, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संयन्त्र तथा सञ्जालहरू सबै उद्धार तथा राहतका लागि सीमित स्थानमा मात्रै केन्द्रित भएको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभावका कारण भएका र गरिएका राहत तथा उद्धार कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले उद्धार तथा राहत बितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय विपत्तिको यो क्षणमा सरकार, राजनीतिक दलका साथै गैरसरकारी क्षेत्रले आ–आफ्ना स्थानीय सञ्जालहरूलाई तत्काल परिचालन गर्न आवश्यक छ । सरकारी निकाय होस् वा राजनीतिक दल गाउँ तहसम्म पहुँच भएकाहरूले उद्धार तथा राहतका लागि ती निकायहरूलाई प्रभावकारी हिसाबले परिचालन गरे मात्र स्थानीयस्तरमा थोरै भए पनि राहतको महसुस हुने थियो । यस अवस्थामा सरकारी निकायले गाउँस्तरमा आफ्नो जुन कार्यालय रहेको छ, त्यही कार्यालय र त्यसका कर्मचारीहरूलाई समन्वयको जिम्मा तोक्दै अन्य गैरसरकारी र जनस्तरबाट हुने उद्धार र राहत कार्यको समन्वय गराउन आवश्यक छ । यसरी परिचालित संयन्त्रलाई सरकारी निकायले चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले समन्वय गर्न सके मात्र उद्धार तथा राहत कार्य स्थानीयस्तरसम्म पुग्ने सम्भावना रहन्छ । समन्वयबिना विभिन्न संघसंस्थाहरूले आ–आफ्नै हिसाबले गर्ने उद्धार तथा राहत कार्य र समन्वयसहित एकीकृत हिसाबले परिचालन हुँदाको प्रभावकारितामा धेरै अन्तर पर्छ । यो कुरालाई राज्यका संयन्त्रदेखि गैरसरकारी क्षेत्र र समुदाय सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यसरी तत्कालका लागि गर्नुपर्ने उद्धार र राहतका लागि चाहे सरकारी निकाय हुन् वा गैरसरकारी संयन्त्र कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । उद्धार र राहतका लागि सरकारदेखि जनस्तरसम्म सबैले युद्धस्तरमा लाग्न आवश्यक छ । साथै प्रकोपपीडितको नाममा संकलन भएको सहयोगलाई उचित तरिकाले वितरण गर्न पनि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले तत्काल विपद पिडितको गुनासोको सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ भने जनप्रतिनिधि र जनसेवक हौँ भन्दै अहोरात्र कुर्लने संसदवादी दल र नेताहरुले समेत यस विपत्तिको घडीमा जनतालाई सहयोग गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्दछ । जनतामाथि आइलागेको यो विपत्तिलाई राजनीतिकरण नगरी उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सबै सरकार, राजनीतिक दल, नेता र आमसचेत नागरिकहरुको दायित्व हो । यो दायित्वबाट कोही नपञ्छियौँ, कोही नभागौँ । यस प्राकृतिक विपदवाट आफु बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं ।