नेपालमा गत भदौ २३ र २४ को घटनापछि एकाएक नाटकीय ढंगले सरकार परिवर्तन गरिएको छ । कतिपयले यसलाई सत्तापलटकै रुपमा लिएका छन्भने कतिपयले केवल सरकार परिवर्तनको रुपमा मात्र लिएको पाइएको छ । भदौ २३ गते जेन–जी समूहका नाममा एकाएक काठमाडौंको माइतिघरबाट आन्दोलन थालिएको थियो । सो समूहकाबारेमा पहिलो त नेपालीहरुलाई अझसम्म पनि राम्रो जानकारी हुनसकेको छैन । दोश्रो कुरा सामान्यतः आन्दोलन सुरु हुनु अघि कुनैपनि समूहले सरकार समक्ष माग पेश गरेर अल्टिमेटम दिने र सो अल्टिमेटमभित्र आफ्ना माग पूरा नभएमा मात्र सडकमा उत्रने चलन छ । तर भदौ २३ गते जेन–जी समूहका नाममा जुन आन्दोलन भयो, त्यसले उपरोक्त औपचारिकतासमेत पूरा गरेको देखिएको थिएन । माइतिघरबाट प्रदर्शन सुरु हुनु अघि नै आन्दोलनकारीहरुले आपूmहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताउँदै कुनै रुख बिरुवा समेतमा क्षति नपु¥याउने र कतिसम्मभने सडकमा फोहरसमेत नबनाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट स्वीकृतिसमेत लिएका थिए । जसका कारण उनीहरुको आन्दोलन वैधानिक भएको र अवैधानिक कार्यहरु नहुने विश्वसनियता दिलाउन खोजिएको पनि देखिएको थियो । माइतिघरबाट करिब डेड किलोमिटरको दुरीमा रहेको नयाँबानेश्वरमा पुग्दा नपुग्दै सो आन्दोलन उत्तेजित हुनपुगेको थियो । निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरीले टियरग्याँस प्रहार गर्ने र त्यसबाट स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाउने संसारभरको प्रचलन रहेको छ । तर नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सुरक्षामा रहेको प्रहरीले सामान्य गोली चलाउना साथ अन्धाधुन्ध गोली कसरी चल्योभन्ने हालसम्म खुल्नसकेको छैन । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपूmहरुले गोली चलाउन आदेश नदिएको बताउँदै गोली चलाउन आदेश दिएको भए प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ । त्यहाँ जुन किसिमको गोली प्रयोग भएको छ, त्यो नेपाल प्रहरीसँग नरहेको पनि भनिएको छ । घटनामा विद्यालय पोशाकमा रहेका बालबालिकाहरु माथि जुन किसिमले गोली प्रहार भएको त्यो अत्यन्त नृशंस खालको थियो भनिन्छ ।

 चिकित्सकहरुले कतिपय एकै व्यक्तिको टाउकोमा नौ राउण्डसम्म गोली प्रहार भएको भनेको समाचार त्यतिबेला प्रचारमा आएको थियो । नागरिक अस्पतालमा रातिको समयमा अस्पतालभित्रै प्रवेश गरेर गोली चलाउने प्रयास भएको समाचार पनि बाहिर आएको थियो । जबकी त्यसअघि प्रहरीबाट हालसम्म त्यस्तो अस्पतालभित्र समेत गोली चलाएको कुनै उदाहारण छैन । २३ गते भएको गोली काण्डपछि २४ गते आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक थियो । तर एकैदिन क्षणभरमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशैभर एकै प्रकारको आगजनी र तोडफोड कसरी भयो भन्ने खोजीको विषय छ । जसका लागि जेन–जी समूह भन्नेहरुको सञ्जालको विश्लेषण महत्वपूर्ण हुन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले बाहिर ल्याएका बिबरणहरुअनुसार सो सञ्जालमा इन्डिजेनस जेन–जी कलेक्टिभ, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, जेन–जी पर्सा, मुस्लिम जेन–जी नेपाल, हाउ टु देशको विकास, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स मोरङ, एनोनिमस ग्रुप, पिपुल अस आर्मी, जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स रुपन्देही, नवयुगलगायत रहेको भनिएको छ । ती जेन–जी समूहहरुमा काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे, दाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, मुगु, भोजपुर, उदयपुर, हुम्ला, पश्चिम रुकुम, खोटाङ, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, रामेछाप, रुपन्देही, कास्की, पर्सा, चितवन, सिराहा, झापा, मोरङ, पाल्पा, अछाम, सुनसरी, कञ्चनपुर, सर्लाही, नवलपुर, रौतहट, बारा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, बाजुरा, गोर्खा, मकवानपुर, कैलाली, धनुषा, सप्तरी जिल्लाका प्रतिनिधि संलग्न रहेको देखिएको छ । उदाहारणका लागि काठमाडौं उपत्यका भित्रैको भक्तपुर जिल्ला उक्त समूहमा संलग्न नरहेको देखिएको थियोभने सो जिल्लामा तोडफोड र आगजनीका घटनाहरु पनि खासै भएनन् । पछिल्ला दिनमा ३९ जिल्लाका १२ जेन–जी समूहहरुद्वारा सातबुँदे मागपत्र तयार पार्दै सरकारसँग जेन–जी आन्दोलन जनादेशसम्बन्धी सम्झौता प्रस्ताव गरेको भनिएपनि वर्तमान सरकारले त्यसबारे कुनै सार्वजनिक जानकारी गराएको छैन ।

खासगरी २४ गतेको आजगजी र तोडफोडको घटना विचित्रको रहेको छ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ठूलो संख्या खटिएको र नेपाली सेनाको ब्यारेकसमेत रहेको अवस्था छ । जहाँका अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई आक्रमणको प्रमुख तारो बनाइएको देखिएको छ । राजनीतिसँग कुनै सरोकार नहुने सर्वोच्च अदालतलगायतका अदालत र वातावरण तथा औषधीसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुमासमेत आक्रमण भएको देखिएको छ । जबकी सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको ब्यारेकमा कुनै घटना भएको देखिएको छैन । २४ गतेको घटनापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायतका कतिपय पार्टीका नेता तथा उच्चतहका कर्मचारीहरुले सोही ब्यारेकमा सुरक्षा लिएको भनिएको छ । सरकारी कार्यालयका माथिल्लो तलाहरुमा आगजनी गर्न अत्याधुनिक मेशिनको प्रयोग भएको भनिएपनि त्यसबारे सुरक्षा निकाय बोलेको छैन । २४ गतेको घटनापछि आन्दोलनकारीले सिधै सेनासँग मात्र वार्ता गर्ने भन्नु र वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नै तोकेर प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपनि आश्चर्यको विषय छ । जबकी मध्यस्तता गर्नसक्ने विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरु समेत रहेका थिए । सेनासँग वार्ता भैरहँदा पनि आश्चर्य लाग्दा गतिविधिहरु देखिएका थिए । आन्दोलनमा कुनै संलग्नता नरहेको भनिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको वार्तामा देखिएको चलखेल र सक्रियताको सबैका लागि आश्चर्यको विषय थियो । भदौ २३ र २४ को आन्दोलन सहभागी नभएका दुर्गा प्रसाईंलगायतलाई पनि बोलाइएको थियो । तर, त्यहाँ कुनैपनि दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाइएन । २३ र २४ को घटनापछि सबैलाई बिझाउनेगरी तीनवटा प्रशंगहरु बाहिर आए । सबैभन्दा पहिलो कुरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिनुभएको निर्णय हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा गरिसकेपछि तत्काल संसदको बैठक बोलाएर नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गराइएको हुनुपर्ने थियो । त्यसरी छलफल गराइको भए यसअघि पौडेल संलग्न रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको वा एमाले बाहेकको सरकार गठन हुनसक्ने संभावना थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले ०७२ को संविधानको विपरीत संसद बाहिरबाट निर्विकल्प रुपमा सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका अन्य विकल्पकाबारेमा छलफल नै भएन । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर त्यसको निर्णयको आधारमा संसद विघटन र मध्यावधी निर्वाचनको सिफारिस गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा संसद विघटन गर्ने काम भयो । सर्वोच्च अदालतले ०७८ मा संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दा संसदबाट अर्को सरकार गठन गर्ने संभावना रहेसम्म मध्यावधी निर्वाचनमा जान नपाइने नजिर कायम गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट सो नजिरको ठाडै उल्लघन भयो । यदि दशैंपछि पनि त्यस्तो रिट परेमा संसद पुनस्र्थापना हुने अवस्था छ । त्यसैगरी उहाँले संविधानको धारा ६१ को आफै ब्याख्या गरेर विभिन्न निर्णय गर्नुभयो । जबकी संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमामात्र निहित रहेको छ । उहाँले अदालतको सामान्य परामर्श गर्नुभएको भएपनि फरक पर्ने कुरा थिएन । जसमा केही निजी कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श लिएको भनियो । जसले गर्दा ०७२ को संविधान एकाएक कोमामा पुगेको छ । दोश्रो कुरा कसैले पनि आन्दोलनको आयोजना गरेपछि त्यसक्रममा भए–गरेका राम्रा, नराम्रा सबै गतिविधिको जिम्मेवारी लिएको हुनुपर्छ । यदि कुनै घुसपैठ भएर आन्दोलनको घोषित नीति विरुद्धका काम भएको भए त्यसको भत्सर्ना गर्दै सरकारसँग छानविनको माग गरेको हुनुपर्दछ । तर २३ गतेको आन्दोलनको आयोजक भनिएको समूहले हालसम्म उपरोक्त दुबै कार्य गरेको छैन । यो ठूलो रहस्यमय र आश्चर्यको विषय छ । तेश्रो कुरा नयाँ सरकार गठन भएपछि भौतिक क्षतिको छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ । त्यो स्वाभाविक कुरा हो । तर त्यो क्षति गराउनेहरुका बारेमा छानविन गर्ने–गराउनेभन्दा पनि प्रमाण मेटाउने कामहरु गरियो । सिंहदरबारलगायतका सरकारी कार्यालय सफा गराउने र रंगरोगन गर्ने–गराउने नाममा बिध्वंशकारीको प्रमाण मेटाउने काम भयो ।

त्यसैगरी वर्तमान सरकारले आन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरेको आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ छवि रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गरेको भनिएको छ । जबकी त्यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रहरीका काठमाडौं जिल्ला प्रमुख, घटना भएको क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारीलगायत अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । गत २३ र २४ को आन्दोलनमा कुनै देशभक्ति र नेपालीपन देखिएको थिएन । आयोजकको नाम र ब्यानरहरु सबै अंग्रेजीमा प्रयोग गरिएका थिए । के पनि बुझ्नु पर्दछभने जेन–जीका नाममा नेपालमा घटना हुनुअघि विश्वका अन्य मुलुकमा पनि सोही नाममा त्यस्ता गतिविधि भएका थिएभने नेपालमा घटना भएपछि भारत, पेरु, केन्या, इन्डोनेसिया, मोरक्को र माडागास्कारलगायतका देशहरुमा पनि त्यस्तै प्रदर्शनहरु भएका छन् । सबैतिर आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सरकारका नीतिको विरोध गर्दै आन्दोलन हुनेगरेको छ । कुनै दर्शन बिनाको समूहबाट आन्दोलन भएको खण्डमा त्यो अनियन्त्रित र अराजक हुन्छभन्ने विश्वब्यापी मान्यता रहेको छ । तर नेपालमा आपूmलाई कम्युनिष्ट बताउने र मालेमाको सिद्धान्त मान्ने कतिपय समूहहरुले समेत बिना ब्याख्या र विश्लेषण समर्थन गरेका कारण नेपालमा अझै ठूल्ठूला घटनाहरु हुने संकेत देखिएको छ । जसले निर्दलियता र निरंकुशतालाई प्रश्रय दिन्छ । यो आजको महत्वपूर्ण बिचारणीय पक्ष हो ।