नेपालका बेलाबखत विचित्रका घटनाहरु हुने गर्दछन् । त्यसमध्येको पछिल्लो घटना गत भदौ २३ र २४ मा भएका गतिविधिका कारण गरिएको सरकारको परिवर्तन र संसदको विघटन हो । दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु भइरहन्छन् । जसलाई विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले आ–आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न–गराउन प्रयास गर्ने संभावना पनि रहन्छ । तर, स–साना घटना हुना साथ सरकार परिवर्तन गर्दै जाने होभने यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास दुबै हुन सक्दैन । गत भदौ २३ मा आन्दोलन गर्नेहरुले केवल दुईवटामात्र माग राखेको देखिएको थियो । तत्कालीन सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको रोक हट्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको छानवीन हुनुपर्ने मागमध्ये सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी माग २४ गते नै पूरा भएको थियो । तर, भ्रष्टाचारको छानवीन गर्ने–गराउने माग हालसम्म पनि पूराभएको छैन र हुने संभावना पनि छैन । २३ गतेको आन्दोलनलाई आधार बनाएर २४ गतेको घटना भएको हो । तर २३ गतेको आन्दोलनका आयोजकहरुले २४ गतेको विध्वंशको जिम्मेवारी पनि लिएका छैनन् र विरोध पनि गरेका छैनन् । सामान्यतया कुनैपनि आन्दोलनका आयोजकहरुले त्यस आन्दोलनका क्रममा भए–गरेका राम्रा, नराम्रा कामहरुको जिम्मेवारी लिने र त्यसमा अन्य पक्षको घुसपैठ भएको खण्डमा विरोध गर्ने चलन रहेको छ । २३ गते आन्दोलन गर्नेहरुले युवा समूहको नाम दिएका थिए । बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा सबै दलका आ–आफ्ना युवक संगठनहरु रहेका छन् । उक्त दिनको आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरु कुन–कुन दलका युवाहरु हुन्भन्ने हालसम्म खुलेको छैन । बरु पछिल्लो समयमा विभिन्न पार्टीका युवा संगठनहरुले २३ गतेको आन्दोलन गर्नेहरुको विरोध गरेको देखिएको छ ।

एमालेको युवा संगठनले त २४ गतेको घटनामा संलग्न रहेकोभन्दै विभिन्न ब्यक्तिको नामसमेत किटानी गरेर देशव्यापिरुपमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरीसमेत दिएको छ । वर्तमान सरकारले भाद्र २४ मा घटना गराउनेहरुका बारेमा नभई सो घटनामा भएको क्षतिकाबारेमा मात्र छानवीन गराउन समिति गठन गरेका कारण एमाले र नेपाली कांग्रेसका लागि भदौ २४ गतेको घटनाको छानवीन गर्ने–गराउने माग चुनावी मुद्धा बन्ने देखिएको छ । उक्त दुई पार्टीका हालै भएका बैठकहरुमा सो कुरा जोडतोडकासाथ उठेको थियो । गत २३ र २४ मा आन्दोलन गर्नेहरुले शुरुमा नेपाली सेनासँग मात्र वार्ता गर्ने भनेका थिए । त्यसो भन्नुको कारण हालसम्म खुलेको छैन । भलै सेनाले वार्ताको सहजीकरण गर्दै निर्णय गर्ने अधिकार र अवसर राष्ट्रपति समक्ष पु¥यायो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा गर्नुभएको र संसदको वर्षे अधिवेशन जारी रहेको अवस्थामा सुरुमा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संसदको बैठकमा प्रस्ताव लानुपर्नेमा एकाएक संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा संसदनै विघटन गर्ने–गराउने काम किन गर्नुभयो ? भन्ने हालसम्म पनि खुल्नसकेको छैन । राष्ट्रपतिको सो कदमले ०७२ को संविधान एकाएक निष्क्रिय हुनपुगेको देखिएको छ । आपूmलाई ०७२ को संविधानको निर्माता र संरक्षक बताउने कतिपय नेताहरुलेसमेत राष्ट्रपतिले चालेको पछिल्लो कदमको तत्काल समर्थन गरेको देखिएको छ । त्यसैले ०७२ को संविधानको संरक्षण गर्ने कोही पनि नभएको स्पष्ट भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २४ गते आफ्नै कार्यालयमा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरुका साथै विघटित संसदमा रहेका दलहरुको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो । जुन बैठक सरकार प्रमुखबाट भएको हुनुपर्ने थियो । चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकको आयोजना नगरेर राष्ट्र प्रमुखबाट आयोजना हुनु आफैमा विवादको विषय भएको छ । राष्ट्र प्रमुखले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेपछि विघटित संसदमा रहेकामात्र नभएर निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका अन्य दलहरुलाई समेत सहभागी गराइएको हुनुपर्ने थियो ।

जसले गर्दा अन्य दलहरु रुष्ठ भएका छन् । त्यसले आगामी निर्वाचनलाई नकारात्मक असर गर्ने देखिएको छ । राष्ट्रपतिले गत भदौ २७ मा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा संसद विघटन गर्नेलगायतका कार्यहरु भएकाले धेरै बिवादहरुको सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा वर्तमान चुनावी सरकार र प्रमुख दलहरुकाबीचमा अब सहजै सहमति कायम हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुले आगामी निर्वाचनको पनि तयारी गर्ने र संसद पुनस्र्थापनाको मागलाई पनि अगाडि बढाउने भएकाले मुख्यत राष्ट्रपति पौडेललाई असहज बनाएको देखिएको छ । ०७८ मा भएको सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने भनेकाले संसद पुर्नस्थापना हुने संभावना पनि प्रबल छ । यसले देशमा गंभिर सुरक्षा चुनौतीका साथै राजनीतिक बिवादकोसमेत सिर्जना गरेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहितरुपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उहाँ अब पनि गत भदौ २३ र २४ का आन्दोलनकारीको पक्षमामात्र देखिनु भयो र प्रमुख दलहरुबाट टाडिदै जानु भयोभने त्यसले राम्रो परिणति नदिने निश्चित छ । हालैमात्र केही राजनीतिक विश्लेषक र सरोकारवालाहरुले समेत आगामी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता देखाउन आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जसलाई वर्तमान अवस्थामा धेरै महत्वपूर्ण विषय मान्नुपर्दछ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दलहरुसँग छलफल र संवाद बढाउँदै अघिबढेमात्र जनविश्वास बढ्ने र आगामी फागुन २१ को निर्वाचनबारे भइरहेको अन्योलता हट्ने संभावना रहन्छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको विध्वंश आफैमा छानवीनलायक विषय रहेको छ । उक्त विध्वंशमा अग्रता लिनेहरुमाथि कारवाही नगर्ने होभने आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले झण्डै एक महिना हुनलाग्दासमेत दलहरुसँग छुट्टै छलफल र सम्वादसमेत गर्ननसक्नुले उहाँको कार्यकुशलतामा अनेक प्रश्नहरु उठेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा उहाँले दलहरुसँग छलफल गर्न नचाहेकोजस्तो पनि देखिएको छ । गत भदौमा आन्दोलन गर्ने कतिपयले दलहरुलाई मतदान केन्द्रमा निषेध गर्ने कुरा पनि ल्याएका छन् । कतिपयले त दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने पनि भनेका छन् । वर्तमान सरकार आन्दोलनकारीको मात्र हो र उनीहरुले भनेकोमात्र मान्नुपर्छभन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजेको पनि देखिएको छ । जसले गर्दा उनीहरु हालसम्म पनि परिस्थिति बनाउनेभन्दा पनि बिगार्नेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यस्ता कार्यले वर्तमान प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरुबीच सम्वादहीनताको अवस्था सिर्जना गराएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता नदेखाए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग गत शुक्रबार पहिलो पटक निर्वाचनबारे औपचारिकरुपमा छलफल गरेर स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्नुभएको देखिएको छ । जसले आगामी निर्वाचनका लागि केही सकारात्मक वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलबीच गत साता बिहीबार भेटवार्तापछि शुक्रबार सर्वदलीय बैठकको प्रबन्ध हुनसकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाबीचमा समेत यसअघि सम्वादहीनताको अवस्था रहेको कुरालाई समेत संकेत गरेको छ । खासमा आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन गराउनु र नगराउनुकाबीचमा कुनै तात्विक अन्तर देखिएको छैन । किनकी हालको अवस्थामा संसद पुनस्र्थापना भएपनि नेकां र एमालेको गठबन्धनले सरकार बनाउने हो । आगामी निर्वाचन भएपनि नेकां र एमालेनै अगाडि आउने घटनाक्रमहरुले संकेत गरेका छन् । यसरी देशलाई एकाएक निर्वाचनमा होमेर जे गर्न–गराउन खोजिँदैछ । त्यसले देशको भलो गर्ने देखिएको छैन । हालको अवस्थामा नेपालको मुख्य समस्या भनेकै ०७२ को संविधान र त्यसले स्थापना गराएको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था भएकाले कमसे कम राष्ट्रपति तहबाट त्यसको निरुपण गरेरमात्र आगामी निर्वाचनको कामलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा पछिल्लो सरकार परिवर्तनको कुनै औचिचत्य पुष्टि हुने देखिएको छैन । सबै क्षेत्र र पक्षले यसमा बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।