२०८२ कार्तिक ११ गते, सोमबार

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यसपटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन साढे सात अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले विगतमा निर्वाचन गर्दा लागेको खर्चको समेत लेखाजोखा गर्दै सो रकम लाग्ने अनुमान गरेको हो । आयोगले आसन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक अनुमानसहितको बजेट तयार पारेको हो, बजेट तयारीको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन । आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार बजेटको अन्तिम टुंगो लगाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
उनले प्रदेश सभाको निर्वाचन नगरी प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्दा कुल खर्चको तुलनामा खर्च केही कम हुनसक्ने तर, मतदाता शिक्षादेखि जनशक्ति परिचालनमा धेरै भिन्नता नहुने हुँदा खर्चमा ठूलो फरक भने नपर्ने बताउदै भने – ‘प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन गर्दा खर्च केही त अवश्य पनि घट्छ, तर त्यस्तो धेरै ठूलो भिन्नता भने हुँदैन । कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ, मतदानस्थल तिनै हुन्छन्, प्रचारप्रसार त्यही नै हुन्छ, मतपेटिका र मतपत्रमा केही कम हुँदा थोरै फरक पर्छ ।’
आयोगले संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७४ मंसिरमा गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड २१ लाख ४७ हजार २ सय ९९ रुपियाँ खर्च भएको जनाएको थियो । त्यसै गरी २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड ४६ लाख रुपियाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो । उक्त निर्वाचनमा आयोगले बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग लिएको थियो ।
यसैबीच आयोगले निर्वाचनको प्राविधिक तयारीसँगै निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूची तयार गर्न थालिसकेको छ । छठ पर्व सकिएलगत्तै आवश्यक सामग्री किन्न सुरु गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आयोगले त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेको बताइएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रयोग गरिएका सामग्रीसमेत प्रयोग गर्ने गरी आयोगले थप आवश्यक सामग्री खरिद गर्न खोजेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि ६६ प्रकारका सामग्रीको आवश्यक पर्दछ । त्यसमा मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका ९बिर्कोसमेत०, मतपेटिकाको सुरक्षण सिल, स्टयाम्प प्याड, स्टयाम्प प्याड मसी, स्वस्तिक छाप र नमेटिने मसीलगायतका सामग्री पर्दछन् । यसलाई आयोगले संवेदनशील सामग्रीको सूचीमा राखेको छ ।
त्यसै गरी मतपेटिका स्टिकर, कलम, मैनबत्ती, लाहा, खामदेखि धागो, सियो, कार्डदेखि टेबुल घडीसम्मको सामग्रीलाई कम संवदेनशील निर्वाचन सामग्रीभित्र राखिएको छ । आयोगले मटपेटिका, सुरक्षण सिल, कैंची, क्यालकुलेटर, म्याटसहित १६ वटालाई पुनः प्रयोग हुने र अन्यलाई पुनः प्रयोग हुन नसक्ने भनेको छ ।
सामग्री खरिद गर्नेबाहेक आयोगले केही रकम आकस्मिक व्यवस्थापन शीर्षकमा राख्न तयारी गरेको छ । हेलिकोप्टरबाट कर्मचारी खटाउने र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर आयोगले आकस्मिक व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट राख्न खोजेको बताइएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसमका कारणले निर्वाचन गराउन कठिन हुने आयोगको अनुमान छ । मौसम खुलेका बेला कर्मचारी पठाउने गरी हेलिकोप्टको व्यवस्था गर्ने र हेलिकोप्टरबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने गरी बजेट अनुमान गरिएको हो ।
त्यसै गरी एक हजार मतदाता भएमा उक्त क्षेत्रमा एउटा मतदान केन्द्र बनाउने तयारी थालेको आयोगले एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । मतगणनाका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।