“हामी बन्दुक होइन, विचारको शक्ति प्रयोग गर्छौं; तर जनताको अधिकार खोसियो भने प्रतिरोध गर्न पछि हट्दैनौं।”

• विप्लव

“क्रान्ति बन्दुकले मात्र होइन, विचारले पनि लडिन्छ।”

• विप्लव, २०७१, पार्टी पुनर्गठन सम्मेलनमा

हालै नेपाल प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित एक लेख “विप्लवको राजनीतिक यात्राः क्रान्तिको भ्रमजाल, विभाजनको दुश्चक्र र असफलताको विरासत” मा लेखक केशव भुलले नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम सी ‘विप्लव’ लाई असफल क्रान्तिकारीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँ यसै लेखको सेरोफेरोमा रहेर सामान्य चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
१) जनयुद्ध देखि १२ बुँदे सम्झौता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा र ०७२ को संविधान बारे विप्लव

दश वर्षे महान जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य नेपालमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरि जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद सम्म पुग्ने थियो । तर तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थिति, नेपालको राजनीतिक अवस्था र तत्कालीन नेकपा(माओवादी) को भौतिक शक्ति आदिलाई मध्य गर्दै चुनवाङ बैठकले गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति अगाडि सारेको थियो । यही कार्यनीति अन्तर्गत पार्टी १२ बुँदे सम्झौता, ०६२-०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा, प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हुँदै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्याे । यस प्रक्रियामा विषयहरु सामान्य रुपमा ठिक-ठाक जस्तो देखिए पनि पार्टी भित्र मूलतः जनयुद्धका उपलब्धि जस्तै राज्यपुनर्संरचना संग जोडिएको हाम्रो आफ्नै राज्यसत्ता सम्बन्धि खाका जस्तै जनसत्ता, जनअदालत, जनमुक्ति सेना, जनमिलिशिया, कर्मचारी प्रसाशन, हुलाक-संचार, जनकम्युन, आधार ईलाका, सहकारी, जनअस्पताल, जनशिक्षालय आदि के गर्ने भन्ने प्रश्न बहसमा थियो । भूमिसुधार संग जोडिएको जमीनको प्रश्न कसरी हल गर्ने भन्ने थियो । त्यस्तै पार्टीको आफ्नै उत्पादन प्रणाली थियो त्यसलाई के गर्ने बहस थियो । आर्थिक-सामाजिक-साँस्कृतिक जीवनशैली थियो त्यसलाई के गर्ने भन्ने बहस थियो । बस-उठ, लवाइ-खवाइ, खानपानमा हाम्रो आफ्नै तरिका थियो त्यसलाई के गर्ने भन्ने थियो अर्थात पुरानै संसदवादीहरुको विकृति र विसंगतिको जीवनशैली पच्छ्याउने कि नयाँ बनाउने । असमान सन्धि-सम्झौता र विदेशी हस्तक्षेप यथावत थिए त्यसलाई के गर्ने भन्ने थियो । दलाली, कमिशनखोरी, भ्रस्टाचार, कालोबजारी, तश्करी लगायतका बेथितिलाई कसरी हल गर्ने भन्ने थियो । पार्टी भित्र विप्लव लगायतका एकथरी मान्छे यी कुराहरूलाई हल गर्दै क्रान्तिलाई भिन्न तरिकाले निरन्तरता दिने बहसमा थिए भने अर्का थरी मान्छे अब जनयुद्ध सकियो भन्दै पुरानै संसदीय आचरण र व्यवहारमा लागेका थिए र क्रान्ति र परिवर्तनको कुरा गर्नेहरुलाइ विभिन्न आरोप जस्तै पद नपाएर वा फेरि अर्को बन्दुकको कुरा उठाउने भनेर बदनाम गरिरहेका थिए ।
तर त्यतिखेर क. विप्लवले कहिल्यै पनि बन्दुकको कुरा गर्नु भएन र अहिले पनि गरिराख्नुभएको छैन । उहाँले संधै जनयुद्धका उपलब्धिको सही समाधान र भिन्न ढंगले परिवर्तन र क्रान्तिको निरन्तरताको कुरा गर्नुभयो । जनयुद्धमा करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी भूगोल माओवादीको नियन्त्रण वा प्रभावमा रहेको, बलियो र क्रान्तिकारी पार्टी, आफ्नै जनसत्ता, जनअदालत, जनमुक्ति सेना, जनमिलिशिया, कर्मचारी प्रसाशन, हुलाक-संचार, जनकम्युन, आधार ईलाका, सहकारी, जनअस्पताल, जनशिक्षालय, सहकारी, बैंक आदि थिए । तर शान्ति सम्झौता पछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन वा कुनै बैठकमा वृहत् छलफल नै नगरी सरकार, सदन र केही जनमुक्ति सेनामा सिमित गरेर विषय टुंग्याइयो । जबकि हाम्रो एजेन्डा पुरानो राज्य र जनयुद्धको नयाँ राज्य बीच सम्झौता गर्दा ५०-५० हिस्सेदारीको बहस हुनुपर्थ्यो । सरकारमा आधा, सदनमा आधा, सेनामा आधा, कर्मचारी प्रशासनमा आधा, पुलिसमा आधा, अदालतमा आधा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत समग्र क्षेत्रमा आधा-आधा हिस्सेदारीको बहस हुनुपर्थ्यो । कति सम्भव हुन्थ्यो त्यो छुट्टै कुरा हो तर यहाँ त तत्कालीन नेतृत्वले आम पार्टी पंक्तिमा छलफल र बहसको विषय नै बनाएन । यसलाई क. विप्लवले सत्ता साझेदारी भन्नुभयो ।
२) ‘फुट’ होइन, वैचारिक शुद्धिकरण वा संगठनात्मक विद्रोह
लेखक भुलले विप्लवको पृथकीकरणलाई “फुटवादी” गतिविधि भनेका छन्। तर त्यो फुट व्यक्तिगत स्वार्थ वा पदको लडाइँका कारण होइन,
विचार र कार्यनीतिक मतभेदका कारण भएको संगठनात्मक विद्रोह थियो।
पार्टीमा क्रान्तिको निरन्तरता बारे छलफल र बहस हुँदै गर्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो र नयाँ संविधान सभाको नाटक मञ्चन गरियो । यसको उद्देश्य पुरानो संसदीय राज्यप्रणाली लाई नै नयाँ रंगरोगन गरेर नयाँ भनी प्रस्तुत गर्नु थियो र भयो पनि त्यही ।
नयाँ नामांकन गरिएको पुरानै संसदीय व्यवस्था, संविधान, पार्टी , नेता र तौरतरिका बाट देश र जनताको समस्या समाधान हुँदैन भन्दै हामीले विद्रोह गरि नयाँ पार्टी पुनर्गठन गरि अघि बढयौं । विप्लव सही हुनुन्थ्यो भन्ने कुरा अहिले आएर घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन ।
३) ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ – विचारको आन्दोलन
विप्लवले अघि सारेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को सिद्धान्तलाई विरोधाभासपूर्ण बाटोको रूपमा बुझ्ने र चित्रण गर्ने गरिन्छ। लेखक भुलले पनि यही कुरालाई निरन्तरता दिएका छन् ।
तर, यो अहिलेको परिस्थितिमा विकसित राजनीतिक चेतना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभियान हो । सारमा भन्नुपर्दा अहिलेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको दुनियाँमा क्रान्तिलाई एउटा तरिकाले मात्र होइन एकीकृत तरिकाले मात्र अगाडि बढाउन र सफल पार्न सकिन्छ भन्ने विचार र सिद्धान्त हो – ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ ।
विप्लवले राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविका र जनसत्ताका विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउनुभयो । तर यस अवधिमा राज्यको अन्धाधुन्ध दमन र मिडिया प्रचारले आन्दोलनको उद्देश्यलाई विकृत बनाउने कोशिश गरियो र त्यो कार्य अद्यावधि जारी छ ।
४) २०७७ को सम्झौता – आत्मसमर्पण होइन, कार्यनीतिक लचकता
२०७७ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा सँग तीन बुँदे सम्झौता गर्‍यो। विप्लवले त्यसबेला आफ्नो विचार छोड्नुभएको थिएन , बरु बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक संघर्षलाई नयाँ रूप दिन खोज्नुभएको थियो ।
यो वर्गसंघर्षमा जनसंघर्ष र राजनीतिमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो तर्फ रुपान्तरण थियो, यसको अर्थ आफ्नो मूल वैचारिक एवं रणनीतिक लक्ष अर्थात राष्ट्रिय स्वाधीनता, समाजवाद र जनजीविका को प्रश्नलाई परित्याग गरिएको थिएन ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालमा आउदैछ र त्यसका लागि नयाँ ढंगले एकता, सहकार्य र संयुक्त मोर्चा बनाइ जनसंघर्ष र निर्वाचन प्रयोग गरि अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने निश्कर्ष सहित पार्टीले ३ बुँदे सहमति गरि खुल्ला र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो ।
५) वर्तमान चरण – वैकल्पिक राजनीति र वैचारिक निरन्तरता
आज विप्लव नेतृत्वको नेकपा खुला राजनीतिमा सक्रिय छ। पार्टीले स्वाधीन, आत्मनिर्भर र जनकेन्द्रित आर्थिक उत्पादन विशेषगरी कृषि उत्पादनका मुद्दालाई अभियानात्मक रुपले उठाइरहेको मात्रै छैन कि व्यवहार मै लागू गरिरहेको छ । साथै व्यवसाय र उद्योगको क्षेत्रमा पनि अग्रसर छ । नेपालमा जब अधिकांश दल सत्ता र स्वार्थमा डुबिरहेका छन्, नेकपाको अभियान विचार र सिद्धान्तमा टेकेको आम चर्चा छ ।
उहाँले अहिले युवापुस्तामा वैचारिक चेतना, स्वावलम्बन र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बारेमा जागरण अभियान सञ्चालन गरिराख्नुभाछ ।
६) यो क्रान्तिको भ्रमजाल होइन, दीर्घकालीन वैचारिक संघर्षको शान्तिपूर्ण निरन्तरता हो।
विप्लवको राजनीतिक यात्रा असफलताको होइन, विचारमा दृढता र निरन्तर खोजको प्रतीक हो।
संसारका धेरै क्रान्तिहरू सत्तासँगै समाप्त भए, तर केही विचारहरू सत्ताबाट अलग भएर दीर्घकालसम्म बाँच्छन् । विप्लवको यात्रा त्यसैको उदाहरण हो। उनले गल्ती गरेका हुन सक्छन्, तर विचार त्यागेका छैनन्। नेपालको वाम राजनीतिमा जहाँ सिद्धान्तभन्दा पद बलियो छ, त्यहाँ विप्लव अझै सिद्धान्तको चौतारीमा उभिनुभएको छ ।
“क्रान्ति केवल सत्ताको संघर्ष होइन, विचारको अखण्डता हो। हामी फगत देश चलाउन, प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने बाटोमा छैनौं । हामी त देश बनाउने र नयाँ सभ्यता निर्माण गर्ने महान बाटोमा अग्रसर छौँ । -क. विप्लव, विशेष बैठक, २०८२, असोज ।
त्यसैले, विप्लवको यात्रा असफलताको होइन, वैचारिक प्रतिबद्धताको जीवित प्रमाण हो। लेनिन र माओ पश्चात् बिश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा नयाँ विचारको विकास गरि अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मान्यता सहित अघि बढ्नु भएको विप्लव कहिल्यै पद र प्रतिष्ठाको लोभी हुनुभएन । विचारका अघि राज्यका जस्तोसुकै दमन झेल्न तयार हुनुभयो, पछिल्लो कालखण्डमा बरु २ वर्षे प्रतिबन्ध झेल्न तयार हुनुभयो तर आत्मसमर्पण गर्नुभएन ।
अहिले नै क. विप्लव प्रति लक्षित गर्दै यो भ्रमपूर्ण लेख किन लेखियो त ? यसका पछाडि नेकपा(माओवादी केन्द्र) संगको एकता प्रक्रिया र नेकपाले लिएको आगामी राजनीतिक लाइन अर्थात संघर्षकाे बाटो संग जोडेर चर्चा गर्न सान्दर्भिक होला । अमेरिकी साम्राज्यवाद लक्षित कार्यक्रम घोषणा हुँदा केशव भुल खुशी नभएर आक्रोषित भै यस्तो लेख लेख्न किन बाध्य भए होलान् ?
जेनजी विद्रोह पछि नेकपाको निस्कर्ष:
१) नेपालमा परंरागत संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएकोछ । जसरी विरेन्द्रको वंशनासले परंपरागत राजतन्त्रको औचित्य समाप्त भएको थियो।
२) नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार तयार भएको छ। कहिले ठोस आकार लिन्छ समाजवादीहरूको पहलमा निर्भर गर्छ ।
३) नेपालको प्रधान अन्तरविरोध तीव्रतामा बदलिएको छ । अमेरिकी भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद-उसले परिचालन गरेका दलाल र नेपाली जनता बीचको संघर्ष मुख्य बनेको छ।
४) नेपालको स्वाधीनता,अखण्डता, सर्वाधिक खतरामा परेकोछ।
५) नेपाल तत्काल युक्रेन भन्दा सिरियाको बाटोमा छ। नेपाल भित्रैबाट दलालहरूका नक्कली विद्रोही तयारगरेर सत्ता कब्जा गर्ने षड्यन्त्र बढाउने ।
६) नेपालको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। विवेक,साहस र एकीकृत तागतसहित देशलाई रूपान्तरण गर्ने पहल गर्नु हाम्रो विशेष जिम्मेवारी बनेको छ ।
(क. विप्लवको फेसबुक वालबाट)
नेकपाले देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित रही वर्तमान संकटको निकास बारे निम्न प्रस्तावहरु अघि सार्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
१. सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार र संविधान पुनर्लेखन
क) राज्य पुनर्संरचना
ख) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
ग) समाजवादी संघीयता
घ) आम निर्वाचन
२. भ्रष्टाचार विरोधी शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन
क) भ्रष्टाचारका मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने विशेष अदालत
ख) भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र भ्रष्टलाई जन्मकैद
ग) १ हजार र ५ सयका नोटबन्दी
३. राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा
४. देशद्रोही NGO/INGO खारेज
५. साँस्कृतिक अतिक्रमण अन्त्य गरेर जनसंस्कृतिको रक्षा
६. गोलमेच सम्मेलन
७. निर्वाचन सुरक्षाको लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन
८ कम्युनिस्ट केन्द्रको निर्माण
९. पार्टीले १ उद्योग संचालन गर्ने
१०. प्रत्येक शनिबारलाई शहीद सम्मान दिनको रूपमा मनाउने
नेकपाले जेनजी विद्रोह पश्चात् विकसित परिस्थितिमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेपाली जनता बीचको अन्तरविरोध मुख्य बनेर आएको कुरा गर्दै यस परिस्थितिमा वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरि यसको स्थानमा नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार रहेको कुरा अघि सारेको छ । यो काम चार मित्र शक्ति(कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र देशभक्त) चार मित्रवर्ग(मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र रास्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग) र पाँच मित्र समुदाय(खस-आर्य, जनजाति, मधेसी, श्रमिक समुदाय र मुस्लिम) का बीचको एकता र सहकार्य बाट मात्र संभव छ । आजको विशिष्ट स्थितिमा नेपाली विशेषताको समाजवादमा अग्रसर हुनु नै उत्तम विकल्प हो । यस प्रयोजनका लागि अहिले देशमा अग्रगामी, परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी शक्तिहरुले हातेमालो गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने एवं देशलाई दीर्घकालिक निकास दिने अनुकूल अवसर तयार भएको छ । विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरु ध्रुवीकृत र एकताबद्ध हुने, एजेन्डा मिल्ने वामपन्थी-कम्युनिस्ट पार्टीहरु बीच संयुक्त मोर्चा र सहकार्य गरि अगाडि बढ्ने एवं देशभक्त, गणतन्त्रवादी तथा प्रगतिशील पुँजीवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर सहकार्यमा गरि अघि बढ्ने नीति लिनुपर्दछ । तसर्थ, सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट शक्तिहरु बिनापूर्वाग्रह एकताबद्ध भएर देशलाई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली विशेषताको समाजवादमा रुपान्तरण गर्न अघि बढौँ । यस्ता भ्रमपूर्ण दुश्प्रचार को भण्डाफाेर गरौं ।