इजरायलले अमेरिकासमेतको साथ सहयोगमा आफ्ना सबै स्वार्थ पूरा गरेपछि फेरी प्यालेष्टाइनहरुमाथि फेरी आक्रमण शुरुगरेको छ । युद्धबिराम भएर बन्दीहरुकोसमेत आदान–प्रदान भइसकेपछि गतसाता इजरायलले गाजामा फेरि हवाई आक्रमण गरेर ३३ जनाभन्दा बढी प्यालेष्टाइनको ज्यान लिएको छ । इजरायलले गाजा शहरसँगै बेइतला र खान युनिससहितका अन्य केही शहरका घर, विद्यालय र आवासीय भवनमासमेत खुलेयाम हवाई आक्रमण गरेको छ । पछिल्लो इजरायली आक्रमणमा मारिने प्यालेष्टाइन नागरिकहरुमा महिला र बालबालिकाको संख्या बढि रहेको पाइन्छ । तर पश्चिमा सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंगठनहरु समेत मौनप्रायः रहेका छन् । जसलेगर्दा उनीहरुको मानव अधिकारको खोल पनि उत्रिएको छ । इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले गाजामा हमासले इजरायली सैनिकमाथि आक्रमण गरेको र मृत बन्धकहरुको शव फिर्ता गर्ने सम्झौताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएर आफ्नो पक्षको अपराधलाई छिपाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । हमासले भने इजरायली पक्षका सबै आरोपहरु अस्वीकार गरेको छ । हमासले पछिल्ला कुनै पनि आक्रमणसँग आफ्नो सम्बन्ध नभएको र युद्धविरामप्रति आपूmहरु प्रतिवद्ध रहेको दाबी गरिरहेको छ । इजरायली रक्षामन्त्री काट्जलेभने हमासले ‘रेडलाइन’ पारगरेको लगायतका आरोपहरु पटक–पटक दोहो¥याएको देखिएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले हमासविरुद्ध फेरी सैन्य कारवाहीको आदेश दिएका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यसअघि इजरायली र प्यालेष्टाइनका बीचमा मध्यस्तता गरिरहेको भनिएको अमेरिकालेभने पछिल्ला घटनाहरुप्रति मौनता साँधेको देखिएको छ । झण्डै २५ दिनअघि इजरायल र हमासबीच युद्धविराम सम्झौता भएको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सेप्टेम्बर २९ मा नेतान्याहूको उपस्थितिमा २० बुँदे शान्ति योजना प्रस्तुत देखिएको थियो । जसमा हमासले अक्टोबर नौमा सहमति जनाएको थियो । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा प्यालेष्टाइनहरुले आफ्नो भूमिका लागि जसरी लडे–लडिरहेका छन्, त्यो विश्वभरमा देशभक्त नागरिकहरुका लागि बेजोडको उदाहारण भएको छ । बिबिसीलगायतका विश्व सञ्चार संस्थाका विवरणहरुअनुसार इजरायल तथा प्यालेष्टाइन बीचको संघर्ष विश्वकै सबभन्दा लामो र हिंश्रक मानिन्छ । विभिन्न समयमा इजरायल तथा अरब देशहरुबीच विभिन्न किसिमका लडाईंहरु हुँदैआएका छन् । इजरायली अतिक्रमणविरुद्ध इन्तिफादा भनिएको विद्रोह, त्यस विरुद्ध इजरायलले गरेका कारवाही लगातार चलेका छन् । जमिन, सीमाना तथा अधिकारसँग जोडिएका अनेकांै बिवादका असरहरु हालसम्म पनि कायमै रहेका छन् । हाल जारी इजरायल तथा हमासको संघर्ष विश्वमा सबैभन्दा बढि चर्चामा रहेको छ । इतिहासअनुसार पहिलो विश्वयुद्धको समयमा मध्यपूर्वका केही भू–भागहरुमा शासन चलाउने अटोमान साम्राज्यको पराजयपश्चात् प्यालेष्टाइन भनेर चिनिने क्षेत्र ब्रिटेनको नियन्त्रणमा पुगेको थियो । जहाँ बहुसंख्यक अरब, अल्पसंख्यक यहुदी तथा केही अन्य जनजातीय समुदायका मानिसहरु रहेका थिए । जब यहुदीहरुका लागि प्यालेष्टाइनमा राष्ट्रिय आश्रय स्थापनाप्रति यूकेले सैद्धान्तिक सहमति जनायो, त्यसपछि यहुदी र अरब समुदायमाझको तनाव चर्कन थालेको थियो । सो जमिनसँग यहुदीहरुको ऐतिहासिक साइनो थियोभने प्यालेष्टिनी अरब समुदायले पनि सो क्षेत्रमा आफ्नो शताब्दीयौँ पुरानो अधिकार रहेको दाबी गरेको थियो । ब्रिटिशहरुले सो क्षेत्रमा बस्दैआएका प्यालेष्टिनी अरबहरुकोसमेत अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने बताएका थिए । सन् १९२० तथा १९४० का माझ त्यहाँ आउने यहुदीहरुको संख्या विस्तार भएको थियो । बढिमात्रामा युरोपमा दमन ब्यहोरेर भागेका यहुदीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । होलोकष्टको समयमा ६० लाख यहुदीको हत्याभएपश्चात् उनीहरुका निम्ति सुरक्षित स्थलको आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको थियो । त्यहाँ सन् १९४७ सम्ममा यहुदीको जनसंख्या ६३०,००० पुगेको थियो । जुन संख्या त्यस क्षेत्रको कूल जनसंख्याको एक तिहाइ थियो । सन् १९४७ मा यहुदी र अरबबीचको संघर्षकासाथै ब्रिटिश शासन विरुद्धको संघर्षको पृष्ठभूमिमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्यालेष्टाइन क्षेत्रलाई यहुदी र अरबका लागि भिन्दाभिन्दै राज्यमा विभाजन गर्ने पक्षमा मतदान भएको थियो । त्यतिबेला जेरुसलेमलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय शहर हुने भनिएको थियो । तर, कुनै पनि अरब देशले सो प्रस्तावलाई स्वीकारका थिएनन् । उक्त प्रस्तावले कम जनसंख्या भएका यहुदीलाई धेरै भू–भाग दिलाउने प्रयास गरेकोभन्दै विरोध पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला भएको उक्त मतदानमा ब्रिटेन अनुपस्थित रहेको थियो ।

ब्रिटेनले सन् १९४८ को मे १४ मा त्यहाँबाट आपूm फिर्ता हुने र उक्त समस्या राष्ट्रसंघलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो । ब्रिटिश शासनको अन्त्य हुन केही घण्टा बाँकी रहँदा प्यालेष्टाइनस्थित यहुदी नेताहरुले एक स्वतन्त्र देशको घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि इजरायललाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको थियो । सन् १९४९ मा युद्धविराम भएर उक्त लडाइँ रोकिएपनि सो क्षेत्रको अधिकांश भू–भाग इजरायलको नियन्त्रणमा पुगिसकेको थियो । त्यतिबेलाको युद्धविराम सहमतिसँगै इजिप्टको कब्जामा गाजा, जोर्डनको कब्जामा वेष्ट ब्याङ्क र पूर्वी जेरुसलेम तथा इजरायलको कब्जामा पश्चिम जेरुसलेम रहन पुगेको थियो । त्यतिबेलाका झण्डै साढे सातलाख प्यालेष्टिनीहरु आ–आफ्नो घरबार छाडेर भाग्न बाध्यभएका थिए । उनीहरु छिमेकी देशहरुको शरणमा पुगेका थिए । हालसम्म पनि वेष्ट ब्याङ्क भनिने गरेको इजरायल र जोर्डन नदीबीचको भू–भागमा करिव ३० लाख प्यालेष्टिनीहरु रहेको अनुमान छ । गाजा र पूर्वी जेरुसलेमसहितको वेष्ट ब्याङ्कको क्षेत्रलाई धेरैले प्यालेष्टिनी क्षेत्र मान्दैआएका छन् । जुन क्षेत्रमा इजरायली उपस्थितिको प्यालेष्टिनीहरुले निरन्तर विरोधगर्दै आएका छन् । सो क्षेत्र भविष्यमा स्वतन्त्र प्यालेष्टाइन देशको हिस्सा हुनुपर्ने उनीहरुको चाहना रहेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो बहुमतले उनीहरुको चाहनाको समर्थन गर्दै आएको पाइन्छ । तर, हालसम्म पनि वेष्ट ब्याङ्कमा इजरायलकै नियन्त्रण कायम रहेको छ । तथापि सन् १९९० को दशकदेखि प्यालेष्टिनी अथ्योरिटी भनेर चिनिने प्यालेष्टिनी सरकारले त्यहाँका नगर तथा शहरहरुमा प्रशासन चलाउँदै आएको पाइछ । वेष्ट ब्याङ्क र पूर्वी जेरुसलेममा करिव १५० इजरायली बस्ती रहेको र त्यहाँ झण्डै सातलाख यहुदीहरु रहेको अनुमान छ । उक्त बस्तीहरु त्यहाँबाट हट्नुपर्ने प्यालेष्टिनीहरुको चाहना व्यक्त भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले उक्त बसोवासलाई अवैध मान्दछ । तर इजरायली सरकार त्यहाँका ठूला यहुदी बस्तीहरु स्थायी भएकाले ती सबै बस्ती कुनै न कुनै ऐतिहासिक अधिकारसँग जोडिएको मान्दछ । इजरायलीहरुले प्यालेष्टिनीहरुको स्वतन्त्र देशको अधिकारलाई नै इन्कार गर्दैआएका छन् । सन् २०२२ मा तत्कालीन इजरायली सरकारले बस्ती विस्तार योजना घोषणा गरेर हस्तक्षेप शुरु गरेको थियो । प्यालेष्टिनी राज्यको स्थापना इजरायली सुरक्षाका निम्ति खतरा हुने उनीहरुको भनाई रहने गरेको छ । सन् २०२४ को जुलाईमा राष्ट्रसंघको मुख्य अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) ले प्यालेष्टिनी भू–भागमा इजरायलको निरन्तर उपस्थिति अवैध भएको जनाएका थिए । त्यहाँको बस्तीबाट इजरायलले सबैलाई हटाउनुपर्ने भनिएको थियो । अदालतले त्यहाँ बस्ती बसाल्ने कार्य जातीवाद तथा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु विपरीत रहेको ठहरसमेत गरेको थियो ।

हालसम्म पनि इजरायल तथा प्यालेष्टाइन दुवैले जेरुसलेमलाई आ–आफ्नो राजधानी मान्दैआएका छन् । त्यसैगरी गाजा इजरायल, इजिप्ट तथा भू–मध्य सागरले घेरेको भू–भाग हो । जुन ४१ किलोमिटर लामो अनि १० किलोमिटर चौडा छ । करिव २३ लाख मानिस रहेको अनुमान गरिएको सो क्षेत्र संसारकै सबभन्दा घना बसोबास भएको ठाउँ मानिन्छ । जहाँ इजरायल र हमासको युद्ध केन्द्रित भएको छ । त्यहाँ विश्वकै सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी र भोकमरीको अवस्था रहेको छ । सन् २०२३ को अक्टोबर सातबाट शुरुभएको संघर्ष हालैको युद्धबिरामपछि किनारा लाग्ने र सो क्षेत्रमा शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, इजरायललले गतसाताबाट युद्धबिरामको उल्लंघन गर्दै आक्रमण थालेपछि स्थिति फेरी तनावपूर्ण बन्दैगएको छ । सन् २०२४ मेमानै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मतदानहुँदा १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४३ देशले प्यालेष्टाइनले राष्ट्रसंघको पूर्णसदस्य बन्न गरेको प्रयासको समर्थन गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार करिव ५९ लाख प्यालेष्टिनीहरु शरणार्थीकारुपमा दर्ता भएका छन् । उनीहरु सन् १९४८–४९ मा भएको मध्यपूर्व युद्धपश्चात् घरबार छाडेर भाग्न बाध्यभएका प्यालेष्टिनीहरुका सन्तान हुन् । उनीहरु हाल जोर्डन, गाजा क्षेत्र, वेष्ट ब्याङ्क, सिरिया र लेबनानमा रहँदै आएका छन् । इजरायल र प्यालेष्टाइनबीच शान्ति कायमगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त ‘दुई राज्य’ समाधानको सूत्रलेसमेत काम नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकाले प्यालेष्टाइनहरुलाई अन्य देशमा शरणार्थीकारुपमा स्थानानतरण गरेर इजरायललाई सुरक्षित बनाउन गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले प्रबेश गरेको बंगलादेशमा विभाजनका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । हाल भारतको नयाँ दिल्लीमा रहनुभएकी अपदस्त प्रधानमन्त्री हसिनाबाटै हालैमात्र त्यस्तो आशंका व्यक्त भएको छ । नेपाललाई जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक नाराबाट विभाजन गराउन नसकेपछि हालै उमेर समूहको नारा दिएर अलग–अलग बनाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । यस्ता घटना विश्वभर फैलिएको छ । विश्वका देशभक्तहरुले प्यालेष्टिनीहरुबाट प्रेरणा लिएर आ–आफ्नो भूमि बचाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।