२०८२ मंसिर २ गते, सोमबार

काठमाडौँ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८०मा सम्झौता भएका तर काम नगरेर अलपत्र पारिएका २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको जानेको छ । कार्यालयले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नुअघि ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको जानकारी दिए ।
कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुने निर्देशन समेत दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए ।