२०८२ मंसिर ५ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सिफारिसविना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उल्लंघन गरेको तथ्य उजागर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरुको लिखित जवाफ लेख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सो तथ्य उजागर गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने सांसदलाई मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । उनले सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त विपरीत भनेका छन् । ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा भनेका छन्, ‘सुशीला कार्कीलाई संविधानको कुन व्यवस्था वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने उल्लेख छैन र सपथ ग्रहणको धारा मात्र उल्लेख हुँदैमा नियुक्तिले वैधता पाउँदैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएको तर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको बताएका छन् । उनले भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा ‘अराजक र असामान्य अवस्था’ भएको र त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न आफूले राजिनामा दिएको भन्दै लिखित जवाफमा आफ्नो राजिनामामा ‘अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाइ नयाँ सरकार गठन गर्न सकियोस्’ भन्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् – ‘मेरो राजिनामापछि संविधानको धारा ७६ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम संविधानको ठाडो उल्लघंन हो ।’