२०८२ मंसिर ११ गते, बुधबार

काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो कूल जीडीपीको झन्डै ४५ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७५ अर्ब र बाह्य ऋण १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।गत असारदेखि कात्तिकसम्म सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले बढेको छ । गएको असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । गएको असोजको तुलनामा कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण बढेको छ ।
गत असोजसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड (जीडीपीको २०.८९ प्रतिशत) र बाहृय १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (जीडीपीको २३.८० प्रतिशत) रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
गत चार महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्ति हुँदा एक खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आवका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’
आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजी लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।
आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।