२०८२ मंसिर २३ गते, सोमबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (समाजवादी)ले शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई शिक्षा क्षेत्रका विविध समस्याहरु र विधार्थी अधिकारका पक्षसहित २८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोमबार सो संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष नरेन्द्र सीको नेतृत्वमा गएको टोलीले सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
अध्यक्ष नरेन्द्र सीको नेतृत्वमा गएको टोलीले गुणस्तरिय सार्वजनिक शिक्षा जनताको पहुँचमा अझैपनि पनि नपुगेको र शिक्षामा चरम व्यापारिकरण भईरहेको जनाउदै शिक्षामन्त्री पुनलाई बुझेको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ – ‘विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा दलिय भागभण्डा, गुणस्तरको कमी, भौतिक पुर्वाधारको कमी लगायतका विभिन्न समस्या र विकृतिहरु छन । विद्यालय शिक्षामा राज्यको प्रणाली कमजोर गुणस्तरको र निजि चर्को मुल्यको शिक्षा रहेको छ । पछिल्लो समय राज्यको पुर्नसंरचना र संविधानको पुर्नलेखको बहस भईरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालको वाल शिक्षा, माध्यामिक तहको शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा भएका समस्याहरुको समाधानको निम्ति यो ज्ञापनक पत्र पेश गर्दछाँै ।’
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (समाजवादी)ले शिक्षामन्त्री महावीर पुनसमक्ष पेश गरेको ज्ञापन पत्र यस प्रकार रहेको छ – ‘हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल (समाजवादी) निरन्तर समाजवादी शिक्षा प्रणाली र समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाको आन्दोलनमा संघर्षरत छ । देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानमा शिक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको दशकौँ बितेपनि गुणस्तरिय सार्वजनिक शिक्षा जनताको पहुँचमा अझैपनि छैन र शिक्षामा चरम व्यापारिकरण भईरहेको छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा दलिय भागभण्डा, गुणस्तरको कमी, भौतिक पुर्वाधारको कमी लगायतका विभिन्न समस्या र विकृतिहरु छन । विद्यालय शिक्षामा राज्यको प्रणाली कमजोर गुणस्तरको र निजि चर्को मुल्यको शिक्षा रहेको छ । पछिल्लो समय राज्यको पुर्नसंरचना र संविधानको पुर्नलेखको बहस भईरहेको सन्दर्भमा हामी नेपालको वाल शिक्षा, माध्यामिक तहको शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा भएका समस्याहरुको समाधानको निम्ति यो ज्ञापनक पत्र पेश गर्दछाँै ।
मागहरु
१) विभिन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक क्षेत्रका पदहरुमा विगतमा दलिय भागभण्डाका आधारमा भएका सवै नियुक्ति खारेज गरि सवै पदमा मेरिटका आधारमा नियुक्तिहरु गरियोस ।
२) सवै विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायात, मनोरन्जन र स्वास्थ्यमा देशव्यापी ४५ प्रतिशत छुटबमे प्रावधान कडाइपुर्वक लागु गरियोस ।
३) सवै विद्यार्थीहरुलाई केन्द्रीकृत स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रममा आवद्ध गरियोस । त्रिविका विद्यार्थीहरुलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विमा प्रकृयालाई सहज बनाईयोस । सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई समेत स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सामेल गरियोस ।
४) सवै विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको दैनिक बचत गर्ने प्रणाली विकास गरि क्अजयय िद्यबलप को निमार्ण गरियोस । राज्यद्धारा एकमुष्ट सो वैकमा रकम राखियोस ।
५) २०७२ को संविधानको धारा ३१ मा ब्यवस्था गरिएको माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क र आधारभुत तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्यको संवैधानिक ब्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस ।
६) सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा ऐनको दफा १६ घ को (१क) मा टेकेर अध्ययनको माध्याम भाषा लगायतका विभिन्न वहाना र शिर्षकमा लिईने शुल्क बन्द गरियोस ।
७) सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा भाषा र पाठ्यक्रमका हिसावले समान पाठ्पुस्तक लागु गरियोस ।
८) सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गरियोस ।
९) त्रिविका आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गरियोस । राज्यले लगानी गरेको आर्थिक स्रोतको विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्म परिणामको केन्द्रीय स्तरबाट अडिट गरियोस ।
१०) त्रिविका निजि कार्यक्रमहरु, पिएचडी र एमफिललाई सरकारी कार्यक्रम मातहत ल्याईयोस ।
११) त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सिटिइभिटिको पुर्नसंरचना गरि व्यवस्थित र सहज सेवा प्रवाह प्रणानी विकास गरियोस । ५÷५ बर्षमा अनिवार्य पाठ्यक्रम अध्यावधिक गरियोस ।
१२) उच्च शिक्षामा दलित, विपन्न र अपांगता भएका विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गरियोस ।
१३) निजि विद्यालयले लिइरहेको अत्यधित चर्को शुल्क नियन्त्रण गरियोस । निजि विद्यालयहरुले दिनुपर्ने १० प्रतिशन छात्रवृति धेरै विद्यालयहरुले नदिएको साथै लक्षित वर्गमा नपुगेको पाइएकाले त्यसको तत्काल छानविन गरि स्थानिय निकाय र तत विद्यालयहरुलाई छात्रवृतिको प्रावधान कार्यन्वयन गराईयोस । छात्रवृतिलाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाईयोस ।
१४) शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिमका लागि त्भबअजभचक ब्अबमझथ निमार्ण गरियोस । शैक्षिक संस्थाका संरचना अपांगमैत्रि बनाईयोस ।
१५) उच्चशिक्षालाई जनताको पहुँचमा ल्याउन त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरु वृद्धि गरियोस ।
१६) एक क्याम्पस एक उत्पादनको निति लागु गरियोस । विद्यार्थीहरुलाई एबष्म क्ष्लतभचलकजष्उ को व्यवस्था गरियोस ।
१७) उपत्यकामा विद्यार्थीमैत्रि तिन वटा ठुला सहुलियतपुर्ण र गुणस्तरिय क्यान्टीनहरु राज्यद्धारा संचालन गरियोस ।
१८) विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेको आधारमा रिण दिने व्यवस्था कार्यन्वयन गरियोस ।
१९) सवै विश्वविद्यालयका परिक्षा प्रणाली चुस्त बनाईयोस । त्रिवि परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाईयोस ।
२०) छात्राहरुको सुरक्षाको पुर्ण ज्ञारेन्टी गरियोस ।
२१) विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाई स्वतन्त्र प्रागिक व्यक्तित्व र संस्था हुने व्यवस्था गरियोस ।
२२) शिक्षा क्षेत्रका समस्या र गुनासो सुन्नका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसंग शिक्षा मन्त्री कार्यक्रम संचालन गरियोस ।
२३) राज्यको सुविधा र तलव लिने सवैका सन्तती अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरियोस ।
२४) त्रिवि स्ववियुलाई एकरुपतामा र पुर्ण समानुपातिक एवं अन्य विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
२५) सवै विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्यालेण्डर अध्यरश लागु गरियोस ।
२६) सवै विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग बनाईयोस ।
२७) विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरुको विद्यार्थी भर्ना संख्या, शुल्क, छात्रवृति र भौतिक पुर्वाधारमा अनियमितता भएकाले यसलाई कडाईकासाथ नियमन गरियोस ।
२८) विद्यार्थीको चाप रहेका पिसिएल नर्सिङ लगायतका विषयहरुको गुणस्तर कायम गर्दै सिट संख्या बढाईयोस ।’