समाजवाद निर्माण गर्न आवश्यक कुरा भनेको जनताको सक्रिय सहभागिता हो, किनकि जनता नै क्रान्तिको वास्तविक नायक हुन् – माओ

जनताले चाहेको जस्तो राज्य व्यवस्था भएको छैन किनभने जनताले चाहेको व्यवस्थामा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टी चाहेको हो तर, राज्यले जनतालाई पटक–पटक झुक्याउने र दमन गर्ने शैलीहरू अपनाउदै आएको छ । राज्यको दमनमा नेपाली जनता नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको इतिहास छ, तर पनि जनताले आफ्नो अधिकार पाएका छैनन् । विभिन्न चरणको आन्दोलनहरू भएतापनि खासै जनताले उपलब्धि पाएको अनुभूति गरेको छैन । के राज्य व्यवस्था जनताले चाहेको यही हो त ? नेपालको राजनीतिक कर्मी, बुद्धजीवीलगायतका जिम्मेवार अगुवा नागरिकहरूको कर्तव्य बन्दैन र ?

नेपाली जनता संसारकै उत्कृष्ट नागरिक हुन् र पनि आफ्नै देशमा चरम शोषण र दमनको मार खेपिरहेका छन । अस्ति भर्खरै भएको जेन–जी विद्रोहले पनि खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन किनभने यो विद्रोह जेन–जीको सो विवेकले भएको विद्रोह होइन । यो अमेरिकी साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा भएको थियो । यो कुरा नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरा हो । भारतीय विस्तारवादको नेपालमा प्रभाव कति धेरै छ भन्ने कुरा र यसको दोषी राज्य र राज्यका सञ्चालकहरू नै हुन् । विशेषगरी नेपालको राजनीतिकर्मी र उच्च निकायको निजामती कर्मचारी, सुरक्षाका उच्च अधिकारीहरु नै नेपालमा भारतको हालीमुहाली हुनुमा संलग्न भएको नेपाली जनताले नजिकबाट निहालिरहेको छ । राज्यको सञ्चालन विधिहरू सुदृढ भएन भने नेपालका आगामी पुस्ताहरूले ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाहिरी हस्तक्षेपलाई निषेधित गर्न सक्यो भने नेपालको स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको पनि आत्मस्वभिमान सँगै नेपालीहरूको जनजीविकाहरू पनि सुधार हुने ग्यारेन्टी हुनेछ ।

राज्य व्यवस्थामा जबसम्म बाहिरी हस्तक्षेपको अन्त्य हुँदैन, खासगरी अहिलेको अवस्थामा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू, युरोपियन युनियन र भारतीय विस्तारवादीहरूका एजेन्ट राज्यका निकायहरूमा रहन्छन् तबसम्म नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा आफ्नो मुक्तिको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । नेपालमा ठूला–ठूला आन्दोलनहरू भएका छन् २००७ सालदेखि २०८२ सालसम्मका आन्दोलनले जनतालाई निराशा बाहेक अरु केही दिएको छैन ।

 राज्यको गैर जिम्मेवारी चरित्र देखिएको छ । के नेपाली जनता राज्यको हलिया र कमैया हो र बाहिर खाडी मुलुकहरूबाट रेमिटेन्स पठाउने र राज्यले पठाएको रेमिटेन्समा मोजमस्ती गर्ने र जनतालाई दमन गर्न जानेको मात्रै छ । जनताको उज्ज्वल भविष्यको बारेमा र उनका भावी पुस्ताहरूको बारेमा राज्यको दुर्गामी दृष्टिकोण बनाउनु पर्दैन ? राज्यलाई जोगाउनुमा जनताको जति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यति नै राज्यको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होला नि । जनताको जनजीविकाको बारेमा सोच्ने कहिले राज्यले हिमाल, पहाड, तराई छुट्याएर जनताको जीवनस्तर कसरी उन्नत हुन सक्छ र राज्यले नेपाली जनतालाई बाङ्गलादेश पाकिस्तान भुटान जस्तो अस्थिरताको राजनीति गर्ने र जनतालाई अध्यारोमा राखेर आफ्नो रोटी सेक्ने यो कस्तो खालको दृष्टिकोण हो ?

राज्यले जनतालाई सेवा सुविधा दिएर राज्य र जनताको बीचमा राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउनुको सट्टा जनतालाई दुःख बाहेक अरु केही पनि दिएको छैन, यो राज्य व्यवस्था कस्तो हो । मिटर ब्याजी, घरेलु हिंसा, श्रमको चरण शोषण र बलात्कार जस्ता घटनाहरू बारम्बार घटिरहेको छ । राज्यले त्यतातिर ध्यान नदिएको, खाली राजनीतिक खिचातानीमा लिप्त भइरहेको छ । यस कार्यले भविष्यमा कस्तो खालको समाज बन्ने होला ? यो विषयमा ध्यान आकर्षित गर्नु पर्दैन ? खाली देशी र विदेशीहरूको तलुवा चाटेर जनताको मनोभावनामा खेल्ने अपराध बाहेक अरु केही पनि होइन । त्यसैले राज्यले मधेसी समुदाय, महिला, श्रमिक समुदाय, जनजाति जस्ता विभिन्न समुदायहरूको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने राज्यको दायित्व बन्छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका भू–भागहरूमा नेपाली जनता सीमावती क्षेत्रहरूमा जुन खालको ज्याजति र बरबरता बेहोर्नु परेको छ, जनताको त्यो मर्म र मानवीय भावनालाई राज्यले खै त ध्यानमा राखेको ? राज्यलाई जानकारी यदि छ भने राज्यले टुलुटुलु हेरिरहने र बसिरहने हो भने जनताको राज्य प्रति झन् झन् अविश्वास पैदा हुँदै जाने निश्चित छ । यसको मुख्य कारक राज्य व्यवस्था नै हो । भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीतिक र रोजगारबिहिन युवा–युवतीहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टीको दायित्व पनि राज्यकै हो ? लाखौं लाख खर्च गरी पढाइ लेखाइ गराई बाबुआमाले । सक्षम बनाए तापनि राज्यले उनीहरूलाई रोजगारी दिन सकिराखेको छैन किनभने अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको नीति नै ठिक छैन । यो व्यवस्थाले बनाएको अहिलेको संविधान जनताको हितमा नरहेको पुष्टि भइसकेको छ । यो संविधानको ऐन दफा र कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया जनताको हितमा छैन । अड्डा अदालत वा कुनै पनि प्रशासनमा जाँदा नेपाली जनताले दुःख बाहेक अरु केही पाएका छैनन । त्यसकारण यो व्यवस्थाको विकल्पमा नेपाली विशेषताको समाजवाद नै आजको समाधान हो ।

नेपाली विशेषताको समाजवादले दलाल पूँजीवादी र सत्ता संसदीय व्यवस्था भित्रको अधिनायकत्वलाई समाप्त पारिदिन्छ । सत्तालाई दलाल पूँजीवादी वर्गको हातबाट श्रमिक जनताको हातमा थमाइदिन्छ र नेपाली विशेषताको समाजवादले सत्ता सञ्चालनमा पूँजीवादको हस्तक्षेप वा प्रभावको अन्त गर्ने छ । जनताले विचार नीति योजनाको आधारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन । पैसाको बलमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको स्थान समाप्त हुनेछ । देशको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भूमण्डलीकृत पूँजीवादीको हस्तक्षेप अन्त गरिनेर सामाजिक रूपान्तरणको नेपाली जनताको चाहनालाई अवरोध पु¥याउने गरिने कुनै पनि प्रकारका घुसपेट चलखेल प्रलोभन आर्थिक लेनदेनलाई पूर्णरूपले बन्द गर्नेछ । त्यसैगरी देशभित्रको अन्तर्विरोध सत्ता संघर्ष कुर्ची एवम् पद हत्याउने खेल समाप्त पारिदिने छ र नेपाली विशेषताको समाजवाद व्यवस्थाको केन्द्रमा एक समाजवादी जनप्रतिनिधि सभा राख्नेछ ।

यसको मुख्य जिम्मेवारी देशको कानून निर्माण एवम कानून अनुरूप कार्यकारी निकाय संचालित भए नभएको अनुगमन गर्ने हुनेछ । अन्य संरचनाहरू नेपाली विशेषताको समाजवादी संविधानले निर्धारण गरे अनुरूपका हुनेछन् । नेपाली विशेषताको समाजवाद जनप्रतिनिधिहरू जनताको मतद्वारा निर्वाचित हुने र श्रमिक समुदाय, किसान, मजदुर, महिला, जनजाति, बुद्धजीवी, सेना र युवाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

पूँजीको बलमा केवल अभिजात वर्ग वा उसले रुचाएका प्रतिनिधिमात्र निर्वाचित हुने संसदीय ढाँचाको अन्त्य गरिदिने र नेपाली विशेषताको समाजवादको कार्यकारी प्रणाली अधिकतम जनवादी अर्थात् लोकतान्त्रि हुनेछ । देशको कार्यकारी प्रमुख आम नागरिकहरूको प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित हुनेछ तर यो जनउत्तरदायी सामूहिक एकीकृत हुनेछ ।

 संस्थागत प्रणाली एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नेछ । जसले संसदीय अस्थिरता अकंगणित किनबेच सारालाई समाप्त पारिदिने हुनुपर्छ । समाजवादमा राजनीतिक दल खोल्नु प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था जनताको प्रतिनिधि जनताकै मतद्वारा चुनिने पद्धतिलाई कडाईपूर्वक लागू गर्ने त्यसमा आम नागरिक एवम् पार्टीहरूका बीचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थासहित निजी एवम् संस्थागतरूपले वाक प्रदर्शन सभा प्रेस स्वतन्त्रता पूर्णरूपले लागू गरिने हुनुपर्छ । तथापि कुनै पनि अधिकारीहरूको प्रयोग निजी एवं संस्थागत स्वतन्त्रता र समाजवादी दायित्वसँग जोडेर गरिनेछन् जसले देशको स्वाधीनता र जनताको सामाजिक समृद्धिलाई प्रत्यक्ष सघाउन पाउने हुनुपर्छ । नेपाली विशेषताको समाजवादले वर्ग जाति लिङ्ग क्षेत्र समुदायलाई सम्पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न गराउँदै देशको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता स्वाधीनता एकता एवं अखण्डतालाई सर्वोपरि राख्ने नेपाली समाजवादभित्र आर्थिक प्रणालीको नेतृत्व राज्यले गर्ने निरन्तर क्रान्तिभित्र आत्मनिर्भर अर्थसम्बन्ध विकास यसो गर्दा योजनावद्ध आर्थिक कार्यमा रहेका नागरिक सहभागी बन्ने राज्य भित्रका हरेक संस्था निकाय र कम्पनीहरू पूर्णरूपले सक्रिय हुनेछन् ।

समाजवादी अर्थ प्रणाली मूलरूपले समाज र हरेक नागरिकको जीवनप्रति उत्तरदायी हुनेछ हरेक नागरिकका लागि गाँस–बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी मनोरञ्जन यातायात सूचना अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । कुनै पनि नागरिकलाई सक्नेले गर्ने सक्ने बाँच्ने भन्ने पूँजीवादी सिद्धान्त अनुसार व्यवहार गर्ने छैन ।

अत्याधिक समृद्ध उसको क्षमता हो तर न्यूनतम जीवन व्यवस्थापनमा राज्यको दायित्व हुन्छ । राज्यको नेतृत्वमा व्यक्तिगत स्वामित्वको स्वतन्त्रता लागू गरिनु पर्दछ समाजवादले हरेक नागरिकलाई शोषण रहित उत्पादनको अधिकार दिनेछ नागरिकहरू आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन उपभोग र नियन्त्रण गर्न स्वतन्त्र हुने सामाजिक समृद्धिसँगै निजी समृद्धि पनि सम्बन्धित हुनेछ नेपाली विशेषताको समाजवाद भित्र कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनलाई जोड दिनेछ । कृषि उत्पादनद्वारा आत्मनिर्भर बन्ने र औद्योगिक उत्पादनद्वारा समृद्धि बन्ने नीति प्रयोग गरिनेछ कृषिमा अनुदान र विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने उद्योगमा अधिकतम प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिनेछ । हरेक आर्थिक नीति योजना एवम् कार्यहरू राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिनेछ । अधिकतम रूपले स्वदेशी उत्पादन र पूँजी परिचालनमा जोड दिने देशलाई हित हुनेगरी विदेशी पूँजी लगानीलाई पनि भित्र्याइने छ राज्य भित्रको जमिनमा राज्यको स्वामित्व कायम गरिनेछ जमिनमा हरेक नागरिकहरूको समान अधिकार हुनेछ तर उद्यम व्यवसायको आवश्यकता अनुसार व्यक्तिले पनि जमिनको उपभोग गर्न पाउनेछ । दक्ष उत्पादन शक्तिको विकासमा जोड दिनेछ । साथै हरेक नागरिकलाई उत्पादन कार्यमा सहभागी बन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । राज्यले नागरिक संस्था एवम् औद्योगिक कर प्रणाली अत्याधिक प्रतिशील बनाउने बिरामी अशक्त नागरिकका लागि सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ पारिवारिक समस्या एवं सामाजिक स्रोतको अभावले गर्दा सामान्य जीवनयापन स्वास्थ्य जस्ता समस्यामा परेका बिरामी अशक्त नागरिकलाई राज्यले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । सामान्ति व्यवस्थामा लादिएको अमानवीय जात व्यवस्थालाई उन्मुलन गरिनेछ । हालसम्म कथित र अछुत जाति भन्दै आएकोमा वैज्ञानिक समाजवादले ती शब्दको सट्टा श्रमिक समुदाय शब्द प्रयोग गर्नेछ राज्यको नेतृत्वमा नयाँ एवं मानव जातिको निर्माण गरिनेछ समाजमा सामाजिक संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्दै धार्मिक अन्धविश्वास बोक्सी धामी झाँक्री प्रथालाई राज्यले उन्मूलन गर्नेछ हरेक नागरिकलाई वैवाहिक ज्ञानद्वारा प्रशिक्षित गर्ने अभियान चलाइनेछ शिक्षा स्वास्थ्य यातायात र सूचना जस्ता विषयलाई राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ यी क्षेत्रका विभेद असमानतालाई अन्त्य गर्नेछ शिक्षा व्यवस्थालाई व्यापारीकरणबाट मुक्त गरिनेछ । साथै ती माथि हरेक नागरिकलाई लगानी आधारभूत रूपले समान अधिकार स्थापित गरिनेछ । शिक्षा स्वास्थ्य सूचना जस्ता विषयमा राज्यले आम नागरिकका लागि समा अवसर उपलब्ध गराउँदै वैज्ञानिकीकरण गर्दै जाने र नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रमा जनताले निर्माण र विकास गरेका जनसांस्कृतिकहरूको संरक्षण एवम् सम्बधन गर्ने राज्यले समाजलाई कुप्रभाव पार्ने अन्धविश्वास शोषण विभेद छाडा अश्लिल बेस्यावृद्धि जुवा तास लागू पदार्थ बेचबिखन सेवन र चोरी डकैतीलाई रोक्न हरेक नागरिकले समय र श्रमलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्नु पर्छ । दुःखी बिरामी अशक्त बुढापाका पछि परेका नागरिकलाई मानवीय भावना राखेर सेवा गर्ने संस्कारको निर्माण गर्नु । नेपाल बहुजातिय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो यहाँ सामाजिक आर्थिक भाषिक सांस्कृतिक विविधताका साथै भौगोलिक विविधता भएको मुलुक भएको हुनाले यहाँको वर्गीय स्वरूप र उत्पादनका स्वरूपहरू पनि विविधतामा छन् यसको एउटा पक्ष जातीय उत्पीडन हो यसबाट मुक्तिको बाटो एक्लिएको एकल जातीय आन्दोलन हो ।

यसबाट मुक्ति संभव हुँदैन । त्यसैले यसलाई पनि एकीकृत जनक्रान्तिसँग जोड्नुपर्छ । वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको एक अङ्ग बनाउनुपर्छ नेपालमा २०३८ को जनगणना अनुसार सरकारी आँकडामा १२५ भन्दा बढी जातिहरू देखाइएको छ यसले के जनाउँछ भने नेपालका जातिहरू जातीय विघटनको दिशामा छन् यो भनेको सामन्तवादबाट पूँजीवादीको संक्रमणकाल र साम्राज्यवादीको तीव्र हस्तक्षेप र चलखेल भइरहेको अवस्था हो ।

यतिबेला कम्युनिष्टहरू पनि तीव्र विघटनतिर गइरहेको अवस्था छ । अबको आवश्यकता विघटनतिर होइन यसको संघटन र एकीकृत गर्ने दिशा पकडिनु पर्दछ । यसको लागि पहिले एकीकृत सिद्धान्त जरुरी छ । एकीकृत सिद्धान्तले मात्र समस्त जात जातिहरूलाई एकतावद्ध र एकीकृत गरेर लैजान सक्छ । जातीय मुक्ति आन्दोलनको प्रश्नमा पनि एकीकृत सिद्धान्त अबको आवश्यकता हो । अबका क्रान्तिको सुनिश्चितता त्यहाँ छ जसले यी उत्पीडिता जाति र वर्क समुदायलाई समेटेर लैजान सक्छ उसको नेतृत्वमा विजय सुनिश्चित हुन्छ । नेपालमा उत्पीडनका विविध स्वरूपहरू छन्, यसका स्वरूपहरू वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय र समाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहदै आएका छन् यी उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्ने प्रक्रिया नै नेपाली क्रान्ति हो र हुनुपर्छ । अंश अंशमा मा गरिने टुक्रे आन्दोलन वा सङ्घर्षबाट क्रान्ति सम्भव छैन । त्यसैले सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायहरूले आफ्नो अलग र विशिष्ट उत्पीडनका विरुद्ध अलग–अलग मोर्चा संगठनहरूको आवश्यकता पनि छ । तर, मुख्य कुरा र चुरो कुरा सबै मुख्य दुश्मनका विरुद्ध एकजुट र मोर्चाबद्ध हुनुपर्छ । यसको लागि एउटा साझा मोर्चा वा वृहत संयुक्त मोर्चाको अवधारणालाई मूर्त बनाएर मोर्चा कस्नुपर्छ । यसरी मात्र पूँजीवादहरूको एकीकृत दमनको एकीकृत प्रतिरोध गर्न सकिन्छ । नेपालको केन्द्रीय सत्तामा हरेक राष्ट्रको समान अधिकार र दायित्व छ नेपाली विशेषताको समाजवादले हरेक जातीलाई पूर्ण समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ । जातीय समानता, स्वतन्त्रता र एकतालाई सुनिश्चित गर्नेका लागि नेपाली विशेषताको समाजवाद संघीय राज्य प्रणाली आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।