नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेर जाँदा एकपछि अर्को घटनाहरु भइरहेका छन् । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु समस्या चर्काउन तिरै बढी उद्यत देखिन्छन् भने समस्याको समाधान गराउने कुनैपनि प्रयास हुन सकिरहेको छैन । नेपालको हालको आवश्यकता भनेकै राष्ट्रिय एकता र सहमतिको राजनीति हो । तर त्यस विपरीत एकपछि अर्को गतिविधि हुँदै गएकाले राष्ट्र नै संकटमा परेको मूल्यांकन हुन थालेको छ । नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा संकटमा पार्नका लागि विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै आएकाहरुले नै राष्ट्र संकटमा परेको बताउन थालेका छन् । उनीहरुको भनाईको अन्तर्य भनेको राष्ट्रलाई संकटमा पार्न सफल भइयो भन्ने हो । नेपालको मुख्य समस्या राजनीतिक हो र त्यसको सिर्जना ०७२ को संविधानले गरेको हो । त्यसैले फेरी सर्वपक्षीय अन्तरिम संसद, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था गरेर अगाडि नबढेसम्म नेपालमा देखिएका कुनैपनि समस्याको समाधान हुने संभावना छैन । ०७२ को संविधानमा ब्यवस्था गरिएका संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिलगायतका कुराहरु यतिबेला नेपाली जनताका लागि समस्या भएका छन् भने कतिपयका लागि उपलब्धी भएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनको आवरणमा जुन विध्वंश मच्चाउने काम भयो, त्यो बढो रहस्यमय घटना रहेको छ । जसकाबारेमा धेरै ब्याख्या र विश्लेषण समेत भइरहेका छन् । तत्कालीन सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि लगायतको रोक खुल्ला हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारको छानविन हुनुपर्ने माग सहित केही उमेर समूहका ब्यक्तिहरुले आन्दोलन गरेको भनिएपनि त्यो नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्ने–गराउने बहाना मात्र थियो भन्ने कुरा हाल आएर स्पष्ट भइसकेको छ । हालसम्म त्यतिबेला आन्दोलन गर्ने खास राजनीतिक समूह र तिन्का नेताहरुको खुलाशा हुनसकेको छैन । कुनैपनि माग गूरा गर्न–गराउनका लागि शुरुमा सरकार समक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्ने र अल्टिमेटम दिने चलन हुन्छ । त्यसपछि पनि माग पूरा नभएमा आन्दोलनका कुराहरु आउँछन् ।

कुनैपनि आन्दोलनकारीले आफ्नो आन्दोलनका क्रममा भए–गरेका गतिविधिको जिम्मेवारी लिने र त्यसमा घुसपैठ भएमा भण्डाफोर गर्ने र छानविनको माग गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर गत भदौ २३ गते आन्दोलनको आयोजना गर्नेहरुले त्यतिबेला भएको बिध्वंशको जिम्मेवारी पनि लिएका छैनन् भने उनीहरुले बिध्वंश गर्ने–गराउनेहरुको भण्डाफोर पनि गरेका छैनन् । हाल आएर जेन–जी नामका दर्जनौ समूहहरु देखिएका छन् । कतिपयले आगामी फागुन २१ हुने भनिएको निर्वाचनमा जोड दिएका छन्, कतिपयले संसदको पुनस्र्थापनामा जोड दिएका छन् भने कतिपयले जबरजस्त संविधान संशोधन गराउने कुराहरु अगाडि सारेका छन् । जसले गर्दा जेन–जी नामका समूहहरुकै बीचमा भिडन्त गराउने प्रयास भइरहेको पनि देखिएको छ । गत भदौ २३ को घटनालगत्तै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोक फिर्तालिँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेको थियो । राजनीतिमा आफ्नो गल्तीलाई सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गर्नु र नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्नुलाई प्रशंसनीय कार्य मानिन्छ । तर हाल आएर एकातिर भदौ २३ र २४ गते विध्वंश मच्चाउनेहरु माथि आममाफिको कुरा उठेको छभने अर्कातिर त्यतिबेला सरकारमा रहेकाहरु माथि कारवाहीको माग भएको छ । त्यतिबेला संसदको वर्षे अधिवेशन चालु रहेको अवस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा गरेपछि संसदबाट नयाँ सरकार गठन गर्न–गराउन सकिने अवस्था थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट एकाएक संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीको एकल सिफारिसमा संसद नै विघटन गर्ने–गराउने काम भयो । त्यसरी संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय चुनावी सरकारको गठन हुनुपर्नेमा अमूक ब्यक्तिहरुलाई राखेर सरकार गठन गर्ने–गराउने काम भयो । अझै पनि सरकारमा विभिन्न बिवादास्पद ब्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने क्रम जारी छ ।

बिघटित संसदका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतले राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते चालेको कदम असंवैधानिक भएको औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन् । उनीहरुले संसद पुनस्र्थापनाका लागि रिट पनि दायर गरेका छन् । तर सरकारी पक्षको बिलम्बका कारण उक्त १७ वटाभन्दा बढी रिटको फैसला हुनसकिरहेको छैन । सरकारी पक्षले संसद बाहिरबाट सरकार गठन गर्नु र संसद विघटन गर्नुलाई परिस्थितिजन्य बाध्यता बाहेक अरु केही पनि तर्क दिन सकेको छैनभने यसअघिको संसदमा रहेका र आगामी निर्वाचनमा भाग लिने तयारीमा रहेका दलहरुले ०७२ को संविधानका विभिन्न दफाहरु नै उल्लेख गरेर भदौ २७ को घोषणा तथा पछिल्ला गतिविधि असंवैधानिक भएको बताउँदै आएका छन् । संयोग कस्तो परेको छभने यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री पदमा सर्वोच्च अदालत की पूर्ण प्रधान न्यायाधीश र कानूनमन्त्रीका पूर्व न्यायाधीश रहेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनको तयारी ७० प्रतिशत पूरा भएको भनेको छ । अर्कातिर विघटित संसदको दोश्रो दल एमालेले संसद पुनस्र्थापनाका लागि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छभने कानूनी लडाइँ पनि जारी रहेको छ । नेपाल यदि कानूनी राज्यको अवधारणामा आधारित रहेर चलेको देश होभने संविधान र विद्यमान ऐन कानूनका प्रावधानले प्रमुखता पाउनु पर्दछ । यदि सुन्यको अवस्थामा पुगेको होभने गत भदौ २७ को जस्तैगरी ०७२ को संविधान खारेज भएको औपचानरिक घोषणा हुनुपर्दछ । यसरी जालझेल गरेर देशको शासन सत्ता चलाइनु आफैमा राष्ट्रघात हो । जसका विरुद्ध जनपक्षीय शक्तिहरु परिचालित हुनु आवश्यक छ ।

यसैक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव नेत्रबिक्रम चन्दले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकाशका लागि सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनलाई शुभकामना दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको थियो । महासचिव चन्दले वर्तमान सुशीला नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएकाले समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै राजनीतिक दल बिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नभएको समेत बताउनु भएको थियो । उहाँले आफ्नो मन्तब्यका क्रममा देश जटिल परिस्थितिमा छ । दल छन्, देश छ नेताहरु पनि छन् । तर, आज राज्य कहाँ छ ? राज्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ भन्नुभएको थियो । त्यसैगरी क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको हालै सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले संसदीय निर्वाचन बहिष्कारको मूल नारा तय गरेको भनिएको छ जबकी यसअघि सो पार्टीले स्वाधीन संयुक्त सरकार गठनमा जोड दिएको देखिएको थियो । सो पार्टीका महासचिव सिपि गजुरेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते गर्ने भनिएको संसदीय निर्वाचन अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा हुन थालेकाले त्यस निर्वाचनमा भाग लिनुभनेको अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादद्वारा प्रायोजित निर्वाचनलाई वैधानिकता दिनुहुन्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटमा परेको ठान्ने विभिन्न राजनीतिक दल, व्यक्ति, समूहहरुको साझा एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुपर्दछ । त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्दछ र त्यो संयुक्त मोर्चाले स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्दछ पनि भन्नुभएको थियो । सो पार्टीको बैठकले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको कठ्पुलती भएको ठहर गर्दै यसलाई अपदस्तगरी साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरोधी सच्चा देशभक्त, प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको नेतृत्वमा संयुक्त स्वाधीन सरकारको गठन गर्न सार्वजनिक आह्वान समेत गरेको थियो । तर उपरोक्त दुबै पार्टीले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरकार गठन गराउन ब्यवहारिकरुपमा कुनै पहल गरिरहेको देखिएको छैन ।

कतिसम्म भने विघटित संसद बाहिर रहेका उक्त दुई पार्टीका बीचमा सर्वपक्षीय सरकार कसरी गठन गराउन सकिन्छ भन्नेबारे सामान्य छलफलसमेत भइरहेको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमाले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन भए त्यसमा पनि भाग लिने र त्यसअघि बिघटित संसदको पुनस्र्थापनाको प्रयास पनि गर्ने दोहोरो नीति लिएर अगाडि बढेका छन् । जसले सहजै संसद पनि पुनस्र्थापना हुननसक्ने र आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन पनि हुननसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय भारतपक्षीय शक्तिहरु एकोहोरो आगामी फागुनमा निर्वाचन हुनैपर्छ भन्नेमा लागेको देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पछिल्ला दिनमा ०७२ को संविधानको नामसमेत उच्चारण गर्न छाडेको छ । दाहाल आफैले भदौ २७ को घोषणा गराउन आपूm र माधव नेपालले अथक प्रयास गरेको सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गरेका कारण उहाँहरु देशमा थप भाँडभैलो मच्चाउने अभियानमा रहेको देखिएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई दुबैले वामपन्थी र गैह्रवामपन्थी पार्टी र शक्तिहरुलाई मिलाएर आ–आफ्नो पार्टी विस्तार गरेको घटनाले पनि उहाँहरु देशमा अराजकता फैलाउने प्रयासमा रहेको पुष्टि गरेको छ । देश सबैको साझा हो । देशको राष्ट्रिय सम्पति तहसनहस पार्नेहरुको सबै क्षेत्र र पक्षबाट निरन्तर निन्दा र भत्सर्ना हुनुपर्दछ । त्यसैगरी देशलाई कानूनी राज्यको मान्यताबाट च्युत गराउनेहरुको पनि निन्दा हुनैपर्दछ । भइरहेको संसद बिघटन गर्ने, नयाँ संसदको निर्वाचन हुन पनि नदिने र संसदको पुनस्र्थापना पनि हुन नदिएर देशलाई बिघटनमा पु¥याउन प्रयास गर्नेहरुको पनि निन्दा र भत्सर्ना हुनैपर्दछ । हालको अवस्थामा अब सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाद्वारा नयाँ निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिएको छैन । यसतर्फ देशभक्त नेपालीहरुको ध्यान जानुपर्दछ ।