नेपालको राजनीति पछिल्ला वर्षहरूमा जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापना, गणतन्त्रको घोषणा र संविधान निर्माण जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि भएपनि आम नागरिक हरु सन्तुष्ट देखिँदैनन् । किनकि राजनीतिक परिवर्तनले जीवनस्तर सुधार गर्छ होला भन्ने अपेक्षा आमजनतामा थियो, तर त्यो अपेक्षा व्यवहारमा पूरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुले नसक्दा असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको छ । यो असन्तुष्टिको पहिलो र प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो किनभने छोटो अवधिमै सरकार परिवर्तन हुने, गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रमले नीति तथा कार्यक्रमहरु निरन्तर हुन सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारले सुरु गरेका विकासका योजनाहरू पनि अधुरै रहने गरेका छन् । यसले गर्दा राज्यप्रति जनताको भरोसा कमजोर बनाएको र राजनीतिमा असन्तुष्टि देखिन्छ । व्यापक भ्रष्टाचार र दण्डहीनता, भ्रष्टाचारका ठूल–ठूला काण्डहरू सार्वजनिक भए पनि दोषी ठहरिएका नेता र हाकिमहरूलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने र पाउने प्रवृत्तिले गर्दा आज आमनागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छन् । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने अनुभूति नहुनुले लोकतन्त्रप्रति नै नेपाली जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन । आर्थिक समस्या र बेरोजगारी जस्ता कारणले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा लाखौँ युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन भने महँगी, न्यून आय र जीवनयापनको कठिनाइले जनताको दैनिकी झन् कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको खेलमा सीमित देखिँदा नेपालको राजनीतिमा जनताको असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हुन् जान्छ ।
राजनीतिमा जनताको असन्तुष्टि बढ्नुको मुख्य कारण भनेको सुशासनको अभाव हो । सरकारी सेवा प्रवाह ढिलो र पहुँचवालालाई मात्र फाइदा पुग्ने अवस्था र प्रशासनिक झन्झटले राज्यप्रति जनताले नकारात्मक धारणा बनाएको देखिन्छ । जनताले आपूmलाई शासनको केन्द्रमा होइन, किनारामा रहेको महसुस गर्न थालेका छन् । जसका कारण जनतामा असन्तुष्टि धेरै आएको हो । अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको नेताहरू र जनताहरुकाबीचमा बढ्दो असन्तुष्टिको दूरी पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो । किनकी चुनावका लागि गरिने आकर्षक नाराहरू व्यवहारमा नउतारिनुले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास घटेको हो । नेताहरुले जनताको आवाज नीति निर्माणमा समेटन नसक्दा निराशाहरु अझै झन् गहिरिएको देखिन्छ । यो विषय नेपालको राजनीतिमा मात्र देखिएको होइन ।
प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक दल र सरकारका सम्पूर्ण निकायहरुमा दवाब देखिन थाले पछि नेपालको राजनीतिमा जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । जनअसन्तुष्टि आकस्मिक आएको होइन, यो त दीर्घकालीन योजना निर्माणहरुमा असफल शासन प्रणालीको परिणामले निम्त्याएको असन्तुष्टि हो । जनविश्वास पूर्ण स्थापना गर्न र पारदर्शी शासन, व्यवस्था जवाफदेही नेतृत्व, भ्रष्टाचारमाथि कडा कारबाही र जनमुखी विकास अनिवार्य हुन् पथ्र्यो त्र ब्याबहर्मा त्यो नेपाली जनताले नदेखेपछि नेपालको राजनीतिमा अविश्वासले प्रवेश गरेको देखिन्छ । जबसम्म यो विषयमा नेपालको राजनीति रूपले जनताको जीवन सुधार्ने माध्यम बन्दैन, तबसम्म असन्तुष्टि घट्ने सम्भावना धेरै न्यून रहने देखिन्छ । यसको सही समाधान भनेको नेपाली नेपाली विशेषताको समाजवाद र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबाट मात्र सम्भव छ ।
नेपालको राजनीतिमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि अस्थिरता, अविश्वास र जनअसन्तुष्टिले ग्रस्त छ । राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरणहरु पार गरिसक्दा पनि जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण भनेको राजनीतिमा आवश्यक सुधार हुन नसक्नु मुख्य हो । सबैभन्दा पहिलो सुधार राजनीतिमा हुनुपर्छ, नैतिकता र इमान्दारिता नेताहरूसँग हुनुपदर्छ, सत्ता प्राप्तिलाई मात्र लक्ष्य बनाउने प्रवृत्तिले राजनीति सेवाको माध्यमभन्दा पनि स्वार्थको साधन बनेको कारणले आज नेपालमा भ्रष्टाचार, सत्ता दुरुपयोग र दलबदलले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
त्यसैले गर्दा आज नैतिक नेतृत्व र जवाफदेही राजनीतिक संस्कार नेपालको राजनीतिमा आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको नेपाली विशेषता भएको समाजवादी व्यवस्था हो । यो विषय नेपाली राजनीतिकमा ठूलो समस्या भएर आएको छ । धेरै राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व केही व्यक्तिमा सीमित छ । पार्टीभित्र नियमित विचारको बहस र नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिँदा राजनीति जड बन्दै गएको छ । यसलाई आन्तरिक समाजवाद बलियो नबनाएर समग्र राजनीतिलाई सुदृढ गर्ने सकिन्न किनकि सीमित नीति र कार्यक्रमभन्दा सत्ता–केन्द्रित राजनीति बनेको कारणले आज नेपाली जनतामा धेरै असन्तुष्टि देखिन्छ । नेपालको विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनजीविकाका मुद्दाहरुमा प्राथमिकता पर्दैनन् र दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति र स्थिर सरकार निर्माणतर्फ ध्यान दिँदैन । यी आदि आदि कारणहरुले गर्दा राजनीतिमा नेपाली जनतालाई धेरै असन्तुष्टि आएको देखिन्छ ।
संवैधानिक, प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सक्षम प्रशासन बिना नेपालको राजनीतिक मजबुत हुन सकेको छैन र दलाल पूँजीवादी राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थाहरू झन् मजबुत बनेका छन् ।
दलाल राज्य व्यवस्था भनेको यी माथिका सम्पूर्ण कुराहरूमा जमेर बसेको कारणले नै यो समस्या आएको हो । त्यो भनेको युवा र नागरिकहरूको सहभागिता नबढाउनु, चेतनशील युवालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु, देशको भविष्य कमजोर बनाउनु हो । सचेत नागरिकहरूको दबाब, र पारदर्शिता, उत्तरदायित्वमार्फत राजनीति सुधारमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले गर्ने नसक्दा राजनीतिमा असन्तुष्टि प्रवेश गरेको देखिन्छ ।
नेपालको राजनीति सुधार्न नेतृत्वको सोच र प्रणालीको अभ्यास र जनताको सक्रिय भूमिका यी तीनै पक्षहरुमा गहिरो परिवर्तन आवश्यक छ । यही बाटोले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । होइन भने नेपाली जनतालाई अझ धेरै राजनीतिबाट असन्तुष्टि बनाइने खेल खेल्ने र नेपालमा बिकृतिको रूपहरू ल्याउने तयारी भइरहेको देखिन्छ । यो कुराको ख्याल नगर्ने र आफ्नै डम्पूm बजाउने हो भने समाजवादको कुरै छोडौं लोतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने क्षमता नेपालको राजनीतिमा आउँने खतरा देखिन्छ ।
२००७ सालदेखि आजसम्म कसैले पनि आफ्नो राजनीतिमा धेरै समयसम्म जे बोले त्यो लागू गरेनन्, बरु जनतालाई भ्रम दिँदै आपूm सधैं सत्तामा पुग्ने भ¥याङ्गमात्र बनाई रहे । यही कारण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताको असन्तुष्टि आएको देखिन्छ ।
नेताहरूको सिद्दान्त र व्यवहारबीचको दूरी
हरेक चुनाव वा आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनका बेला नेताहरूले दिएका ठूला–ठूला आश्वासन अझै पनि व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिको नाराले जनतालाई आकर्षित गरे पनि सत्ता सम्हालेपछि ती नारा र प्रतिवद्धता नेताहरुले ओझेलमा पर्ने गरेको आम जनगुनासो छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण भनेको नै सत्ता केन्द्रित राजनीति हो । नेताहरू जहिले पनि सत्ता प्राप्तिका लागि जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने भाषण गर्छन्, तर सत्ता हात परेपछि आपूmले जनतालाई गरेका कुरा र दिइएका अस्पसन्न र प्राथमिकता बदलिन् पुग्छ र सरकार टिकाउने,र गठबन्धन जोगाउने अनि पद बाँडफाँटमै समय खर्च गर्ने हुँदा नीति कार्यान्वयन दोस्रो स्थानमा पुग्न जाँदा व्यावहार र भाषण को दिरी नेपाली जनताले देख्ने गरेका छन् ।
नीति, निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा कमजोर प्रशासनिक संरचना पनि जिम्मेवार छ किनभने कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै राजनीतिक दबाबमा रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र विकास निर्माणमा अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न खासमा सकेका छैनन् । धेरै आयोजनहरूमा निर्णय भए पनि फाइलमै सीमित हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन, बरु झन् बढ्दो क्रममा अघि बढेको देखिन्छ । यसको मुख्यकारण भनेको सरकारको अस्थिरता र नेताहरूका खोक्रो भाषण पनि हो । छोटो छोटो समयमा सरकार फेरिने क्रमले गर्दा पनि दीर्घकालीन योजनाहरुले निरन्तरता पाउँदैन र नयाँ सरकार बनेसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याउन थालेका कार्यक्रमहरु पनि रोकिने वा फेरिने भएकाले विकास प्रक्रियाहरूमा प्रभावित हुँदै आएको देख्न सकिन्छ । यसलाई राजनीतिक संस्कृतिको गम्भीर कमजोरीका रूपमा नेपाली जनताले लिइएको देखिन्छ ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको जनदबाब कमजोर हुनु पनि अर्को कारण हो किनभने चुनावपछि नागरिकहरुले निरन्तर निगरानी नगर्दा नेताहरू जवाफदेही नबन्ने र दबाब कम भएको हुने भएकोले आज नेपाली जनतामा राजनीतिक असन्तुष्टि आएको देखिन्छ । किनकी आपूmले गरेका वाचा पूरा नगरे पनि राजनीतिक मूल्य चुकाउन र जनदावा नपर्ने अवस्था भएको कारण ले गर्दा भाषण र ब्याहार मा फरक छुट्याउनु जनतालाई गाह्रो भएको देखिन्छ ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू संसदवादी नेताहरूको भाषण र व्यवहारबीचको दूरी घटाउन संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । त्यो भनेको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी शासन बलियो नभएसम्म जनताको विश्वास पुनःस्थापना हुन कठिन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यो भनेको के हो भने चुनावी भाषण केवल औपचारिक शब्दमा सीमित हुने चुनाव जितेपछि नेपालका संसदवादी दलहरु पद र सत्ताको बाँडफाड समिति हुने जोखिमहरु कायमै रहेको पाइछ । जसका कारण नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलहरु भाषण र व्यावहारमा धेरै दूरी देखिनछन् । यो विषयले गर्दा पनि राजनीतिमा असन्तुष्टि आएको देखिन्छ ।
राजनीतिमा जनअसन्तुष्टिको समाधान र समाजवादको विकल्प
नेपालको राजनीतिमा जनताको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालनमा रहेका दल र नेताहरूले लोकतन्त्र, समृद्धि र सुशासनका नाममा धेरै आश्वासन दिए, तर ती व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेनन् । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानताले आम नागरिकको जीवन झन् कठिन बन्दै गएको छ । यही कारणले जनता राजनीतिप्रति निराश र वितृष्ण बनेका छन् ।
वर्तमान राजनीतिक अभ्यासमा नीति भन्दा व्यक्तिवाद, जनसेवा भन्दा सत्ता स्वार्थ र सिद्धान्त भन्दा सम्झौतावाद हाबी भएको देखिन्छ । यसले धनी–गरिबबीचको खाडल बढाएको छ र राज्यको स्रोत सीमित वर्गमा केन्द्रित भएको छ । यस्तो अवस्थामा केवल संरचनागत परिवर्तनले मात्र जनताको असन्तुष्टि मेटिन सक्दैन ।
समाजवाद भनेको समानता, सामाजिक न्याय र राज्यको सक्रिय भूमिकामा आधारित व्यवस्था हो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न खोज्छ । उत्पादन र वितरणमा राज्यको जिम्मेवारी बढ्दा शोषण घट्ने र अवसरको न्यायोचित बाँडफाँट सम्भव हुन्छ । नेपालको विविध सामाजिक संरचनामा समाजवादले मात्र पिछडिएका वर्ग, किसान, मजदुर र युवाको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ ।
नेपालको राजनीतिमा बढ्दो जनअसन्तुष्टिको समाधान गर्न केही पात्र र नेताहरुलाई मात्र सुधार गरेर होइन, स्पष्टरुपमा समाजवादी व्यवस्था सहितको विचार सिद्धान्त र दृष्टिकोण भएको नेता र कर्यादिशा सहित व्यवहारमा लागू हुने नेपाली विशेषताको समाजवादले मात्र जनताको भरोसा फर्काउन सक्छ । बोली र व्यावहारमा नेपाली जनताले देख्ने गरी जनताको व्यवस्था दिन सक्ने नेतृत्व र नेपाली विशेषताको समाजवाद एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा सहित व्यवहारमा लागू गर्नु अनिवार्य भएको छ । कडा मेहनत, गहिरो अध्ययन र श्रममा अनुसन्धान, सरल जीवनको नयाँ संस्कृतिसहित आत्मनिर्भर जनता र देश स्वाधीनको योजनासहितको अर्थतन्त्र बनाउन लाग्नु पर्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता आत्मनिर्भर, बोलेर होइन व्यवहारमा श्रमगरेर देखाउनु सक्ने राज्य व्यवस्था हुनु पर्छ । नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र र स्वविवेकले आफ्नो निर्णय आफै गर्ने सक्ने राज्य प्रणाली नेपाली विशेषताको समाजवादले मात्र नेपाली जनतामा आएको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई मुक्त गर्ने सक्छ र देशलाई सही निकास दिन सकिन्छ । यी सबै कार्य अरु विचार र व्यक्तिबाट होइन एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा र नेपाली विशेषताको समाजवादसहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको मुख्य नेतृत्वमा नेपालको राजनीतिमा आएको जनताको असन्तुष्टिलाई मुक्त गर्ने सकिन्छ ।