२०८२ पुष २९ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । चीनले जम्मू–कश्मीरको शक्सगाम उपत्यका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरअन्तर्गत पाकिस्तानसम्म जोड्ने सडक यही क्षेत्र भएर निर्माण गरिँदै छ । भारतले यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । भारतले उक्त क्षेत्रमा हुने कुनै पनि विदेशी ‘अवैध’ निर्माणको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । यही जनवरी ९ मा पनि भारतले यस क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रणलाई ‘अवैध कब्जा’को संज्ञा दिएको थियो ।
ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले सोमबार विवादित क्षेत्र चीनकै हिस्सा भएको जिकिर गरिन् । उनले आफ्नो इलाकामा पूर्वाधार निर्माण गर्नु चीनको अधिकार भएको र यस विषयमा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने बताइन् ।
पाकिस्तानले सन् १९४८ मा शक्सगाम उपत्यका अवैध रूपमा कब्जा गरेको र १९६३ मा यो क्षेत्र चीनलाई सुम्पिएको बेइजिङको दाबी छ । माओ निङका अनुसार, चीन र पाकिस्तानबीच सन् १९६० को दशकमा सीमा सम्झौता भएको थियो । र, दुई सार्वभौम मुलुकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सीमा निर्धारण गरेका थिए ।
चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको बचाउ गर्दै उनले यो परियोजना पूर्ण रूपमा आर्थिक सहयोगका निम्ति रहेको जिकिर गरिन् । यसको उद्देश्य स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्नु भएको उनले बताइन् । कश्मीर मुद्दासँग यसको कुनै सम्बन्ध नभएको उनले उल्लेख गरिन् ।
कश्मीर मुद्दामा चीनको आधिकारिक अडान अनुसार, यो ऐतिहासिक रूपमा जटिल विषय हो, जसलाई भारत र पाकिस्तानले आपसी वार्ता र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ ।
यसैबीच, जनवरी ९ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले शक्सगाम उपत्यका भारतको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्‍याए । उनले सन् १९६३ मा भएको तथाकथित चीन–पाकिस्तान सीमा सम्झौतालाई भारतले कहिल्यै मान्यता नदिएको र त्यसलाई अवैध ठान्ने स्पष्ट पारे ।उनले भने, “हामी चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई पनि मान्यता दिँदैनौँ, किनकि यो भारतको त्यो भूभाग भएर जान्छ, जसमा पाकिस्तानले जबरजस्ती र अवैध कब्जा गरेको छ । जम्मू–कश्मीर र लद्दाख भारतका अभिन्न हिस्सा हुन्, यो कुरा हामीले चीन र पाकिस्तान दुवैलाई पटक–पटक स्पष्ट गरिसकेका छौँ ।”
चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो, सन् २०१३ मा यो सुरु गरिएको थियो । करिब ६० अर्ब डलर लागतको यो परियोजनाअन्तर्गत चीनको सिन्जियाङ प्रान्तलाई पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।
भारतले परियोजनाको विरोध गर्नुको मुख्य कारण यो गिलगिट–बाल्टिस्तान (पाक अधिनस्थ कश्मीर) भएर जानु हो, जसमा भारतको दाबी छ । भारतले यसलाई चीनको ‘विस्तारवादी’ नीति र क्षेत्रीय घेराबन्दी रणनीतिका रूपमा हेर्दै आएको छ ।
हाल चीनमा आयात गरिने करिब ८० प्रतिशत कच्चा तेल मलक्का जलमार्ग हुँदै करिब १६ हजार किलोमिटर यात्रा गरेर सांघाइ पुग्ने अवस्था छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सञ्चालनमा आएपछि यो दूरी करिब पाँच हजार किलोमिटरले घट्नेछ । यो परियोजनाबाट चीनलाई अरबसागर र हिन्द महासागरसम्म सिधा रणनीतिक पहुँच प्राप्त हुनेछ । साथै, ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनले आफ्ना नौसैनिक जहाजहरूको मर्मत, आपूर्ति तथा सम्भावित सैन्य मिसनका निम्ति प्रयोग गर्न सक्छ । – जी न्युज