२०८२ माघ २ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगीको आरोपका साथसाथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले बिज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उनले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले कानुनको सर्वोच्चता कमजोर पारेको आरोप लगाएका छन्। बिज्ञप्तिमा यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको जिम्मेवारीविरुद्ध भएको ठहर गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरिएको घटनापछि नै आफूहरूले तत्काल बर्खास्तीको माग गरेको मुभमेन्टले जनाएको छ।
मुभमेन्टले सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेनजी विद्रोहका ७६ जनाले ज्यान गुमाएको र तीनहजार भन्दा बढी अङ्गभङ्ग भएको स्मरण गर्दै ऐतिहासिक बलिदानमाथि अपराधी संरक्षण गरेर खेलवाड गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको जनाएको छ । भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काई कैदी भगाएको र देशभरि अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको घटना सर्वविदित रहेको उल्लेख गर्दै मुभमेन्टले राज्यविहीनता सिर्जना गरी सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध अस्थिरता फैलाइएको दाबी गरेको छ। मुभमेन्टले सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा तड्पिरहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको र धेरैजसो मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको स्मरण गराएको छ ।
यस बिषयमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले बिहिबार जारी गरेको बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘महान्यायाधिवक्ताले १६-१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा उन्मुक्ति दिएको घटनापछि नै हामीले उहाँलाई तत्काल बर्खास्त गर्न स्पष्ट माग गरेका थियौं। सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि भएको जेन्जीविद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकले जीवन बलिदान दिए, ३,००० भन्दा बढी नागरिक अ‌ङ्गभङ्ग भए। यस्ता ऐतिहासिक बलिदानमाथि यसरी खेलवाड हुनु अस्वीकार्य छ।
त्यही विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने कार्य घोर आपत्तिजनक छ। कानूनको सर्वोच्चता कमजोर पार्ने, पीडितको न्यायलाई कुण्ठित गर्ने र राज्य
संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत छ।
भाद्र २४ गते रवि लामिछानेको गिरोहले जेल भत्काई कैदीहरू भगाएको, देशभरि अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको तथ्य सर्वविदित छ। राज्यविहीनता सिर्जना गर्दै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उ‌द्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा अस्थिरता फैलाइएको स्पष्ट देखिन्छ। लाखौँ सहकारी
पीडित आज पनि तड्पिरहेका छन, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेका छन्, धेरैजसो निरन्तर मानसिक र शारीरिक पीडामा छन्। त्यही पीडितको रगत-आँसुबाट संकलित स्रोत दुरुपयोग गर्ने गिरोहका सदस्यलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायको उपहास हो। यस्ता अपराधीहरूलाई दिइने कुनै पनि उन्मुक्ति जेन्जी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीमाथिको गम्भीर अपमान हो। कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छः शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य हुँदैन।
यसकारण, जेन्जी मुभमेन्ट नेपाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा उहाँले नियुक्ति गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दछ। अपराधी संरक्षणको संस्कृति तत्काल अन्त्य गरियोस्, महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाइयोस्, र पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गरियोस् ।’