२०८२ माघ ६ गते, सोमबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (समाजवादी)सहित १६ वटा विद्यार्थी संगठनले महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारी राजीनामा माग गरेका छन्। १६ वटा विद्यार्थी संगठनले आईतबार संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै रविसहितका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान हुनु पर्ने बताउदै महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारी राजीनामा माग गरेका हुन्।
१६ वटा विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको गैरकानूनी निर्णयको घोर विरोध गर्दै विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईसहितका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने जुन निर्णय गरिएको छ त्यो सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत एवम् राज्यसत्ता र कानूनको चरम दुरुपयोग भएको ठोकुवा समेत गरेका छन्। साथै देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप धुमिल पार्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकार अग्रसर बनेको भन्दै रवि सहितका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।
यस बिषयमा अखिल (समाजवादी)का अध्यक्ष नरेन्द्र सी,नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा , अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामी, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटा,अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष विरेन्द्र शाह , समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष मनिष कुमार यादव, अखिल (क्रान्तिकारी)का संयोजक महेश श्रेष्ठ ,अखिल (छैठौं)का अध्यक्ष सुवाश जिसी ,अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेशनका संयोजक नरेश न्यौपाने, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका अध्यक्ष हिमांशु ,विद्यार्थी जनमत संघका संयोजक पोषण यादव, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपालका अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकी, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष भट्टराई ,राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष पंकज देव,अखिल (पाचौं)का संयोजक नभराज पाण्डे र विद्यार्थी स्वयंसेवक नेपालका संयोजक मुक्ति गैरेले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ –
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग पत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको गैरकानूनी निर्णयको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट घोर विरोध गर्दछौं। विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछाने, छविलाल जोशी र जीबी राईसहितका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने जुन निर्णय गरिएको छ त्यो सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत एवम् राज्यसत्ता र कानूनको चरम दुरुपयोग भएको ठहर्छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप धुमिल पार्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकार अग्रसर बनेको छ । रवि सहितका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धानको माग गर्दछौ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरू मुख्यतया २०४६ यताका सबै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु र सार्वजनिक पदमा नेतृत्व गरेका सबै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्वाहीका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दछौ । अपराधको प्रोत्साहन र अपराधीको उन्मुक्ति कुनै पनि लोकतन्त्रको मूल्य र परिकल्पना हुन सक्दैन । विभिन्न समय र कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई राज्यले नजर अन्दाज गरेर अपराधीक घटनाका मुद्दाहरूमा उन्मुक्ती दिनेकुरा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूलाई अमान्य रहेको छ । यस्ता हर्कतहरू नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन्छौं ।
तीन करोड नेपाली जनताको वास्तविक लोकतन्त्र, सुशासन सहितको कानुनी राज्य र न्यायको पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अग्रपंक्तिबाट संघर्ष अघि बढाउने पुनः उद्घोष गर्दछौं ।
महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारी राजीनामा देऊ !
रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धि मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर !
भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यायप्रणालीमा आमूल रुपान्तरण गरि सुशासन कायम गर ।’