२०७१ आश्विन ४ गते, शनिबार

काठमाडौं । दलित अगुवाहरुले नयाँ संविधानमा दलितका अधिकारलाई सुनश्चित गर्न साझा धरणासहित संयुक्त आन्दोलन पर्ने बताए । शुक्रबार संवाद डबलीलमा आयोजित ‘नयाँ संविधान, दलित मुद्धा र संयुक्त आन्दोलन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक पार्टी आवद्ध दलित नेता र दलित अधिकारवादी अगुवाहरुले सो धारणा र्सार्वजकि गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियारले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको ‘नयाँ संविधान, दलित मुद्धा र संयुक्त आन्दोलन’ शिर्षको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै एमाओवादीका पोलिट्व्यूरो सदस्य तथा दलित नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ ले दलितको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । नेकपा-माओवादीका केन्द्रीय सदस्य मंगल विश्वकर्माले पूण्समानुपातिक प्रर्णालीले र विशेष अधिकारले मात्र दलितको अधिकारलाई ग्यारेण्टी गर्ने बताए । वर्तमान संविधानसभाले दलितको अधिकारलाई ग्यारेण्टी गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव सन्तबहादुर पुनले आफूहरु राज्यका हरेक निकायहरुमा दलितको सहभागिता हुनुपर्ने बताए । उनले दलित सबै वर्गको नेतृत्व गर्न सक्षम छन् भन्दै त्यसको वातावरण राज्यले मिलाउनुपर्ने बताए । नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाज, नेपालका अध्यक्ष गणेश बिकले दलित समुदायको परम्परागत शिपको संरक्षण गर्दै राज्यका सबै अंगमा सामुहिक प्रवेश हुनपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष खिमबहादुर बिकले पूण्ासमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र दलित मुक्ति गर्ने बताए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका कावा. अध्यक्ष उपेन्द्र छडुन्जेलले विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाजका अध्यक्ष रुपबहादुर परियार लगायतका दलित अगुवाहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।