काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचक आधार मानेर गरेको मूल्यांकनका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४४.९७ अंकमात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । जुन देशभरिका ६ महानगरपालिकाको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर हो ।
सबैभन्दा अब्बल भने यस वर्ष मोरङको विराटनगर महानगरपालिका रहेको छ । विराटनगरले ७८.११ अंक पाएर पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका छ । जसले ७६.३३ प्रतिशत अंक पाएको छ । तेस्रो स्थानमा चितवनको भरतपुर छ । भरतपुरले ६८.०४ अंक पाएको छ । चौथो स्थानमा रहेको पोखराले ५८.०४ अंक पाएको छ । पाँचौं स्थानमा रहेको वीरगञ्ज महानगरले ५४ अंक पाएको छ । काठमाडौं छैटौं स्थानमा छ । आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ ।
आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समिक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्च अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातलाई समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ । देशभरि ८० अंक कटाउने स्थानीय तह भने ४ वटा मात्र छन् । जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार देशभरिका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बुटवल उपमहागरपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । आयोगले बिहीबार कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार सबैभन्दा अगाडि ६४.४४ अंकसहित बुटवल छ । सबैभन्दा कमजोर इटहरी उपनगरपालिका छ । इटहरीले ३८.९६ अंकमात्र पाएको छ ।
दाङका दुई उपमहानगरमध्ये तुल्सीपुरले ६१.५३ र घोराहीले ६१.०८ अंक पाएको तथ्यांक छ । धरान उपमहानगरले ४९.७६ अंक पाएको देखिन्छ । आयोगले स्थानीय तहका हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको उल्लेख छ ।
यसैगरी आव २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे/नगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ ।
आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए/नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिका अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ । देशभरि ८० अंक कटाउने स्थानीय तह भने ४ वटामात्र छन् । जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका छन् ।
