२०७१ पुष ४ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकारका कारण सञ्चालित पुराना सवारीसाधनबाट हुने दुर्घटना न्यून गर्न दिइएको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कार्कीको बिहीबारको एकल इजलासले यातायातमा भएको एकाधिकारले नयाँ सवारीसाधन सञ्चालन नभई पुराना सवारीसाधनबाट मात्र सेवा सञ्चालन हुँदा गत साउनदेखि अहिलेसम्म ८८२ जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजार ४०० भन्दा बढी मानिस घाइते हुनु गम्भीर सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भएकाले सो रिटलाई प्राथमिकतासहित अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिएको हो । सो रिट निवेदन आगामी माघ ४ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसीमा राख्न पनि भनिएको छ ।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सार्वजनिक यातायातमा भएको एकाधिकारको छानबिन र नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च वा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर एकाधिकार प्रणालीको अन्त्य गर्न र एकाधिकार गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गत मङ्सिर २८ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत यातायात व्यवसायी सङ्घ–संस्थालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।