२०७१ चैत्र १९ गते, बिहीबार

काठमाडौं । नेपाल बार एशोशिएसनले सर्वोच्च अदालतमा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण स्वयं प्रधानन्यायाधीश आफैं रहेको जवाफ दिएको छ । भ्रष्टाचारबारे प्रधानन्यायाधीशले सोधेको प्रश्नको विहीबार लिखित जवाफ दिँदै बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराको प्रमाण स्वयं प्रधानन्यायाधीशकै अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्ने बताएको छ । बारका महासचिव सुनीलकुमार पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित ६ पृष्ठ लामो जवाफमा प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उधृत गर्दै भनिएको छ-‘अदालतमा अन्य निकायभन्दा कम भ्रष्ट्राचार छ, थोरै भए पनि त्यो खतरनाक छ । म भ्रष्ट्रचार निर्मूल पार्ने प्रयास गर्नेछु ।कहाँ कहाँ ल्याप्सेस छ, मलाई थाहा छ, किनकि मैले जिल्ला अदालतबाट करिअर सुरु गरेको हुँ । बिचौलिया मेरो पहिचानमा छन् ।’ नेपाल बार एशोसिएसनको चितवनमा सम्पन्न सम्मेलनको घोषणापत्रमा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख भएपछि एक साता अघि प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचारको प्रमाण पेश गर्न बारलाई लिखित आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशको आग्रहको जवाफ दिँदै बारले सम्मेलनको घोषणापत्रमा उठाइएका विषयप्रति प्रधानन्यायाधीशले लिएको चासोलाई सम्मान गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र पूर्वमहासचिव रमन श्रेष्ठले अनलाइनखबरमा दिएको अन्तरवार्तालाई पनि बारले नै जिम्मेवारी ग्रहण गरेको छ । भट्टराई र श्रेष्ठको अभिव्यक्तिलाई बारकैपत्रमा समेटेर जवाफ लेखिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेलले हस्ताक्षरमा बारले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ –
” सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहज्यू
मार्फतः प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय
रामशाहपथ, काठमाडौँ ।
विषय :- विवरण सम्बन्धमा ।
सम्माननीयज्यू,
सम्माननीयज्यूको निजी सचिवालयको मिति २०७१/१२/१३ को नेबाएको अध्यक्षलाई लेखिएको पत्रका सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसियसन (नेबाए) को निम्न बमोजिमको धारणा रहेको व्यहोरा अवगत गराउछौं ।
१. प्रथमतः न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्ट्राचार जस्तो सम्वेदनशील विषयमा नेवाएको राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रका बारेमा सम्माननीयज्यूबाट तत्काल नेवाएसँग विवरण माग भई आएको विषयलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौं । साथै यस विषयमा यहाँको कार्यकालमा वोधगम्य ठोस कार्य प्रारम्भ भई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाले थप जनविश्वास आर्जन गर्ने कार्यमा यहाँलाई सफलता प्राप्त होस् भन्दै त्यस्तो पुनित कार्यमा नेबाए हर तरहले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छ ।
२. नेपाल बार एशोसियसन नेपालभरका नित्य कानून व्यवसायमा समर्पित निष्ठावान कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र छाता संङ्गठन हो । नेपाल बार एशोसियसनको सर्वोच्च बार एशोसियसन, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालत बार गरी नेपालभर ८६ वटा बार एकाइ क्रियाशील रहेका छन् र सो एकाइहरुमार्फत करिब २० हजार कानून व्यवसायी सदस्यको रुपमा आवद्ध रहेका छन् ।
नेबाएले आफ्नो घोषित उद्देश्य स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन एवम् मानवअधिकारको सम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन र संरक्षणका लागि सञ्चालन गर्ने नियमित कार्यक्रमहरु र त्यसमा पनि विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरु कानुन व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी, न्यायाधीश, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, भ्रष्ट्राचारविरुद्धको अभियानमा संलग्न संघ-संस्था, प्रहरी, सरकारी वकील र सेवाग्राहीहरूसँगको सहकार्यलाई आफ्नो अभिन्न अङ्गका रुपमा लिइँदै आएको समेत हामी यसै पत्रमार्फत सम्माननीयज्यूसमक्ष स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
३. यसै परिप्रेक्षमा नेबाएको विधान, २०४८ बमोजिम प्रत्येक ३/३ वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुने व्यवस्थाअनुरुप यसपटक १३ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन -२०७१ सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यूद्वारा समुद्घाटन तथा सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सम्माननीय सभामुख सुवाषचन्द्र नेम्वाङ्गसमेतको समुपस्थितीमा मिति २०७१ चैत्र ५, ६, ७ गते चितवनमा सम्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ । सोही सम्मेलनले सर्वसम्मतिबाट चितवन घोषणापत्र – २०७१ समेत जारी गरेको थियो । नेबाएको बिगतका राष्ट्रिय सम्मेलनहरु तथा बाषिर्क रुपमा आयोजना हुने कार्यकारिणी परिषद्को बैठकबाट पनी समसामयिक संबैधानिक तथा कानुनी विषयमा यस्तै किसिमले घोषणापत्रहरु जारी हुने परम्परा रही आएको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं । उक्त निरन्तरताकै अनुसरण गर्दै यस पटक पनि चितवन घोषणापत्र जारी भई सोमार्फत नेपाल बार एशोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्यहरुको साझा धारणाको प्रतिनिधित्व भएकोे सम्माननीयज्यूसमक्ष अवगत गराउन चाहन्छौं ।
४. कानून व्यवसायी सामाजिक अभियन्ता हुनुका साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिकाका पहरेदार पनि हुन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षमा जुनसुकै क्षेत्रबाट आएका चुनौतीको डटेर समाधान गर्ने नेबाएको गौरबशाली परम्परा रहेको तथ्य समेत सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विरुद्धमा आइरहेका र आउनसक्ने हर कुनै चुनौतीहरुलाई न्यायपालिकाभन्दा एक कदम अघि सरेर प्रतिरक्षा गर्ने हाम्रो दायित्वलाई हामीले कहिल्यै पनि भुलेका छैनौं । सोही दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा नै चितवन घोषणापत्र, २०७१ जारी भएकोमा कुनै सन्देह छैन ।
५. मुलुक संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको यस अवस्थामा नेबाएको उक्त सम्मेलनले विद्यमान संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका अवरोधहरु, भावी संविधानका स्वरुप तथा कानून व्यवसायीको प्रत्यक्ष व्यवसायीक सरोकार रहेका न्याय प्रशासन, न्याय परिषद्, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् तथा स्वयं कानून व्यवसायको नियमन तथा शुद्धीकरणसमेतका सम्बन्धमा घोषणपत्रमार्फत आफ्ना धारणहरु सार्वजनिक गरेको समेत अवगत गराउन चाहन्छौं । यसै सन्दर्भमा न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्ट्राचारका सन्र्दभमा उक्त घोषणापत्रको बुँदा नं. ६ उल्लेख भएको व्यहोरा सम्माननीयज्यूसमक्ष जानकारी भइसकेकै छ ।
६. न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् सक्षम न्यायापालिकाको प्राण हो भने भ्रष्ट्राचार यसको धमिरा हो । भ्रष्ट्राचारजस्तो संवेदनशील बिषयको तत्काल नियन्त्रण हुन नसकेमा न्यायपालिकाको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हुन्छ । सोही तथ्यलाई मनन् गर्दै विगतमा पनि उच्चस्तरीय न्यायीक सुधार आयोग गठन भएका तथा सम्माननीयज्यू सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशकै रुपमा वहाल रहँदाकै अवस्थामासमेत तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठत्म न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय विकृतीविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि अध्ययन कार्यदल गठन भई सो कार्यदल समेतले मिति २०६६/११/२१/६ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा “ढिलासुस्ती, फैसला कार्यान्वयन, महंगो न्याय, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार लगायतका पाँच विषयलाई न्यायपालिकाका प्रमुख समस्याका रुपमा औंल्याउँदै ती समस्याहरुका समाधानका उपायहरुलाई प्रतिबेदनमा समावेश गरिएको छ ।” (उक्त प्रतिबेदनको सारसंक्षेपको पेज नं. एक),
“भ्रष्ट्राचारका सन्र्दभमा भन्नुपर्दा न्यायपालिका यो समस्याबाट मुक्त छ भन्न सकिँदैन” (उक्त प्रतिबेदनको सारसंक्षेपको पेज नं. तीन) भनी उल्लेख गर्दै “विचौलियाको विगविगीले समस्त न्यायापालिका बढी आक्रान्त छ” (उक्त प्रतिवेदनको सार संक्षेपबाट साभार) भनि उल्लेख गरिएबाट न्यायपालिकामा भ्रष्ट्राचार रहेको तथ्य स्वयम सर्वोच्च्ा अदालतले घोषित रुपमै स्विकार गरेकोले यस सम्वन्धमा नेवाए र समस्त संचार माध्यम एवम् न्यायका उपभोक्ताहरु जानकार नै रहेका छन् ।
सोही तथ्यसमेतलाई हृदयङ्गम गर्दै न्यायपालिकाको विद्यमान भ्रष्ट्राचारको सन्दर्भमा सम्माननीयज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई नेबाएलाई पत्राचार गरिएकोमा न्यायीक नेतृत्वको हैसियतले लिखितरुपमा प्रारम्भ भएको यो सन्दर्भलाई नेबाए तथा नेबाएका सल्लाहकारका रुपमा रहनु भएका सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेतले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ ।
७. न्याय प्रत्येक नागरिकको शास्वत र नैसर्गिक अधिकार हो । न्यायको प्रत्याभूति न्यायपालीकाबाट निस्पादन हुने न्यायमा प्रतिविम्वित हुन्छ । यसै कारण हाम्रो न्यायपालिकाले भ्रष्ट्राचारका सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता न्यायिक नेतृत्वबाट प्राप्त गर्नु समग्र न्यायपालिकासहित हामी कानून व्यवसायीका लागि पनि आत्मगौरवको विषय हो । यही शून्य सहनशीलतालाई अपनाउँदै न्यायाधीशहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७१ बुदाँ नं. १८ मा ”न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनीशलता अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।
एउटा व्यक्तिको कारणबाट वा कुनै घटना विशेषको आधारमा समग्र न्यापालिकाको छविलाई नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्ने र बुझ्ने वर्तमान प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि समेत न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारी लगायत कुनै पनि तहका न्यायाधीशका सम्बन्धमा लाग्ने भ्रष्ट्राचारजन्य गम्भीर आरोपहरुलाई न्यायपालिका स्वयंले विवेकपूर्ण, कानुनसम्मत र पद्दतीगत रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
तसर्थ न्यायिक उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताको लागि समेत सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा स्वतन्त्र न्यायिक जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व निकाय गठन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्छ” भनी न्यायाधीशहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको तथ्यबाट पनि न्यायपालिका भ्रष्टाचारमुक्त छैन भन्ने स्थापित भएकै छ । उल्लेखित घोषणापत्रको धारणासँग नेबाए पूर्णरुपमा सहमत रहेको छ ।
८. त्यसैगरी सम्माननीयज्यूले आफ्नो नियुक्ति पूर्व संसदको विशेष सुनुवाइ समितिमा मिति २०७१/६/१४ मा व्यक्त गर्नु भएको ”अदालतमा अन्य निकायभन्दा कम भ्रष्ट्राचार छ, थोरै भए पनि त्यो खतरनाक छ । म भ्रष्ट्रचार निर्मूल पार्ने प्रयास गर्नेछु”- (कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, २०७१ असोज १५ ।)
”कहाँ कहाँ ल्याप्सेस छ मलाई थाहा छ, किनकि मैले जिल्ला अदालतबाट करिअर सुरु गरेको हुँ । बिचौलिया मेरो पहिचानमा छन्, यी अदालतमा पनि छन्, वकिलमा पनि छन्, हाम्रै कर्मचारीमा पनि छन् यिन्ले हार्ने-जित्ने दुबै पक्षसँग पैसा लिएका हुन्छन् जित्नेको गोजीमा हाल्छन्, हार्नेको सकिएन भन्दै फिर्ता गर्छन” (नयाँ पत्रिका, २०७१ असोज १५ गते ।)
”…अदालतमा कर्मचारी र कानुनव्यवसायीको रुपमा बिचौलियाहरु सक्रिय रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कुनै कसर नछाड्ने । …. त्यसलाई रोक्न मुद्दामा पक्ष र विपक्षी चनाखो हुनु आवश्यक छ ।” (नागरिक राष्ट्रिय दैनिक, २०७१ असोज १५ गते ।)
तथ्य बिचारणीय भएकाले यस विषयमा सम्माननीज्यूबाट ठोस कार्य प्रारम्भ भएको नै होला भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । संसदीय सुनुवाईका क्रममा ब्यक्त भएका यी र यस्ता बिचार एवं सम्माननीयज्यूको जिल्ला अदालतदेखिको कार्यानुभबको आधारमा व्यक्त भएका धारणाहरु पक्कै पनी तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुन् भन्ने नेबाएको ठम्याई रहेको छ । तसर्थ सम्माननीयज्यूको सोही अभिव्यक्तिलाई समेत मध्यनजरमा राखी चितवन घोषणापत्र मार्फत हामीले उक्त निष्कर्ष निकालेका हौं ।
यस प्रकार सम्माननीयज्यूबाट भ्रष्टाचार विरुद्धमा चालिएको कदमलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०५ र ११३ बमोजिमको न्यायाधीशको खराब आचरण सम्बन्धमा छानविन गरी कारवाही गर्ने अख्तियारी पाएको व्यवस्थापिका संसद र न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारलाई सम्माननीयज्यूकै कार्यकालमा क्रियाशील बनाउनेतर्फ अगाडि बढाइनेछ भन्ने नेबाएले अपेक्षा राखेको छ ।
९. न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यलाई “न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचार विरुद्ध” भन्नेसमेतको वाक्यांश सम्माननीयज्यूकै कार्यकालमा भएको न्यायाधीशहरुको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणापत्र -२०७१ को बुदाँ नं. १८ मा उल्लेख भइरहेको सन्दर्भमा चितवनमा भएका नेपाल बार एशाोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सोही तथ्यलाई सम्पुष्टि गर्ने गरी छलफल भएको तथ्य निर्विवाद हो । नेपाल वार एशोसिएसन भ्रष्टाचार जस्तो संगिन विषयलाई सामान्यीकरण नगरी पद्धतिसंगत रुपमा त्यस विषयको सम्बोधन गरिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको छ ।
यो विषयलाई विधि र प्रक्रियाअनुरुप सम्बोधन नगरिँदा समग्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र समग्र छवीमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्ति उपर कानूनसम्मत कारवाही गरी समग्र न्यायपालिकालाई दूषित हुने अवस्थाबाट बचाउनु पर्छ भन्ने न्यायाधीश सम्मेलनको घोषणापत्रले तय गरेको दृष्टिकोणमा हाम्रो सम्मेलनको घोषणापत्रको बुँदा नं. ६ समेतले तादम्यता राख्दछ भन्ने नेबाएको प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको व्यहोरासमेत अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।
१०. सम्माननीयज्यूबाट माग भएको विषयको सन्दर्भमा संविधान र कानुनद्वारा न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार प्राप्त सर्वाधिकार निकाय ब्यवस्थापिका संसद र न्याय परिषद्बाट विश्वसनीय छानविन समिति गठन भई सो छानविन समितिबाट विवरण माग भएका अवस्थामा न्यायाधीश र कानून व्यवसायीका लागि क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरुले विभिन्न देशका प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको समेत संलग्नतामा गरिएका अध्ययन प्रतिबेदन तथा सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरुबाट भ्रष्ट्राचारमा संलग्न न्यायाधीशहरुको छानविनको विधि, प्रक्रिया र प्रमाण संकलन विधि र सोको ग्राह्यता समेतका सन्दर्भमा सहयोग गर्न नेपाल बार एशोसिएशन प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं ।
अन्त्यमा, नेपाल बार एशोसिएशनको गत चैत ५ देखि ७ सम्म चितवनमा सम्मपन्न भएको १३ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७१ को घोषणापत्रले औंल्याएका विषयहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम तथा भ्रष्ट्राचाररहित न्यायापालिका निर्माणको प्रक्रियामा सम्माननीयज्यूबाट हुने सक्रिय अग्रसरताले समग्र न्यायिक जगतको ”जनतालाई शुलभ रुपमा न्याय प्रदान गर्ने”लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थासमेतमा अभिबृद्धि हुने नेबाएको धारणा रहेकोसमेत यसैपत्रमार्फत सम्माननीयज्यू समक्ष जानकारी गराउँदछौं ।”