२०७१ चैत्र २० गते, शुक्रबार

काठमाडौं, २० चैत । सर्वोच्च अदालतले बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कानुनको विधेयक तयार गर्न बिहीबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीश गोपाल पराजुली र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।कालिकोट फुकोटबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी काठमाडौंमा उच्चशिक्षा पढ्न आएकी यशुदाकुमारी बरालले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित रोजगारीको हक सुनिश्चित नहुँदा बेरोजगार हुनुपरेकाले समस्यामा परेको भन्दै दायर रिटमा परमादेश भएको हो।
संविधानको धारा १८ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक हुने व्यवस्था रहेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
सोही धारामा महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपांग तथा अशक्त र असहायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने लेखिएको छ।
परमादेशमा छ, ‘कानुन बनाउने प्रक्रियामा विपक्षीको उदासिनता देखिँदा निवेदकको निवेदनलाई समेत सम्बोधन हुने गरी उपयुक्त कानुन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि विधेयक तयार गर्नु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ।’