२०७१ चैत्र २० गते, शुक्रबार

काठमाडौ । छवटै माओवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्चाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ऐनसम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बिस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको ठहर गर्दै ती पार्टीहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । हालै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालको सामान्य घटनामा मुछिएकालाई आममाफी दिने व्यवस्था खारेजी र अदालतमा विचाराधिन मुद्दा मेलमिलाप आयोगमा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।एमाओवादी लगायत छ वटा पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संयूक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्याउन जोडदार माग गरेका हुन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ८ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्रमा अदालतको फागुन १४ गतेको उत्प्रेषणको आदेश खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । साथै द्वन्द्वकालीन मुद्दा खारेज गर्न, बन्दीहरुको तत्काल रिहाइ गर्न, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा विशेष अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोक्न र मेलमिलापको कानूनी वातावरण तयार गर्न माओवादीले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रचण्ड, विप्लव, वैद्य, मात्रिका यादव, मणि थापा र परी थापाको हस्ताक्षर रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ – “यही फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को सन्दर्भमा जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबारे हामी तपशीलका पार्टीहरु प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । किनभने उक्त परमादेशबाट बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल भावना भनेको राजनीतिक कारणले लगाइएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फिर्ता लिने व्यवस्था हो । छानविनको क्रममा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाई आपसी मेलमिलाप गराउनु हो । साथै वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजी गरी स्थितिलाई सार्वजनिक गर्नु हो । त्यसै प्रयोजनको लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिन आयोगको व्यवस्था गरिएको हो । परन्तु सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धी कानुनको व्याख्या गर्ने नाममा बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको मेलमिलापको मूल मान्यता विपरीत आदेश जारी गरेको छ । नियमित अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फिर्ता नगरिने मात्र होइन, न्यायिक छानबिनका लागि समेत संक्रमणकालीन विशेष संरचना–आयोग अन्तर्गत स्थानान्तरणसम्म पनि हुन नसक्ने गरी गरिएको आदेशबाट अन्तरिम संविधान र बृहत शान्ति सम्झौताको खुलेआम उल्लङ्घनगरेको यथार्थता जगजाहेर छ ।
द्वन्द्वकालीन समस्याहरु भनेको मुलतः राजनीतिक भएकोले त्यसले सृजना गरेका संक्रमणकालीन व्यवस्थापन पनि मूलतः द्वन्द्वरत पक्षहरुकाबीचको राजनीतिक सहमतिबाट निरुपण गरिनुपर्ने हो । परन्तु, संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनको निर्माण गर्दा होस् वा आयोग गठन गर्दाको सन्दर्भ होस् त्यस सन्दर्भमा पनि राज्य पक्षबाट द्वन्द्वरत पक्षहरुको राजनीतिक सहमतिको मान्यतालाई अवलम्बन नगरिएको स्थिति हो । त्यस स्थितिमानिर्माण गरिएको कानुन र आयोग गठनको सन्दर्भमा थुप्रै सिमाहरु रहेको यथार्थता पनि सर्वविदितै छ । त्यसमाथि सर्वोच्च आदालतको आदेशलेसंक्रमणकालीन कानुन र न्यायिक निरुपणका लागि गठन गरिएको आयोगहरुको क्षेत्राधिकारलाई समाप्त गरिदिएकोे छ ।
त्यसका साथै नियमित अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फिर्ता गर्नका लागि पटक–पटक प्रयास गरियो । तर राज्यका अङ्गहरुबाट ती कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, बालकृष्ण ढुङ्गेल सम्बन्धी मुद्दादेखि ओखलढुङ्गा, दैलेख, चितवन र काभ्रेलगायतका जिल्ला अदालतहरुमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँत्याइरहेको छ । यसैक्रममा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँत्याएर हालै बझाङमा गणेश खड्का र कैलालीमा खुशीराम चौधरीलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरिएको छ । यी सबै परिघटनाहरुबाट न्यायालय लगायतका राज्यका अङ्गहरुबाट बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मान्यतालाई गम्भीर रुपले उल्लङ्घन गरिरहेको यथार्थता पुष्टि भएको छ । अतः बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मूल भावनालाई अदालत लगायत राज्यका सबै अङ्गहरुबाट पालना गराई शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याइयोस् भनी हामी जोडदार माग गर्दछौं । त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट अविलम्ब निम्न व्यवस्थाहरु गरियोस् भनी माग गर्दछौं ।
ज्ञ. सर्वोच्च अदालतको फागुन १४ गतेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश खारेज गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
द्द. द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको आधारमा गिरफ्तार गरिएका बन्दी साथीहरुलाई अबिलम्ब बिना शर्त रिहा गरियोस् ।
घ. द्वन्द्वकालीन राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता गरियोस् ।
द्ध. न्यायिक छानबिनमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु संक्रमणकालीन न्यायिक निरुपणका लागि गठित विशेष संरचना – आयोग वा विषेश अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गरियोस् ।
छ. छानबिनबाट राजनीतिक प्रकृतिका देखिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सन्दर्भमा मेलमिलापको कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
ट. बृहत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अङ्गको रुपमा अस्वीकार गरिएका सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुलाई खारेज गरी बृहत शान्ति सम्झौतालाई संविधानकै वाध्यकारी अङ्गको रुपमा स्थापित गरियोस् ।
ठ. राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले सृजना भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि निर्माण गरिएका कानुनहरुलाई गैर राजनीतिक अपराधहरुको सन्दर्भमा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको नाममा खण्डित हुने व्यवस्था नगरियोस् ।
ड. जनयुद्धकालीन शहीद तथा वेपत्ता परिवारहरुलाई समुचित रुपमा राहतको व्यवस्था गरियोस् र घाइते अपाङ्गहरुको सन्दर्भमा उपचार तथा संरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।”