वर्तमान संकटको निकास भन्दै एमाओवादी काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले राजनीतिक एकाधिकार जमाई राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पारेर सरकारको नेतृत्व दल बाहिरका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिई दिए । जुन लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त विपरितको कुरा हो । चार दलले आफ्नो दल र व्यक्ति विदेशको स्वार्थपर्ूर्तिका लागि देश, जनता र लोकतन्त्रलाई दाउमा लगाएका छन् । संविधानसभाका अधिकांश दल जसले यो लोकतन्त्र विरोधी देश र जनघाती कदमको विरोध गरिरहेका छन् । तर, पनि चार दल आफूहरूले गरेको जघन्य अपराधको मनन् नगरी उल्टै आफ्नै राजनीतिक एकाधिकार कायम गर्न निकृष्ट ढङ्गले लागिपरेका छन् । मानौँ देश चार दलको मात्रै हो, उनीहरू नै यो देशको मालिक हुन् र तिनीहरूको हैकम सबै जनता, राजनीतिक दल र नेताहरूले मान्नुपर्छ र श्री ३ को शासनलाई बिर्साउनी गरी चार दल अघि बढेका छन् । उनीहरूको यही कार्यशैलीकै कारण विगतमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन र संविधानसभाको अप्रत्याशित रूपमा गला रेटियो । चार दलले आफूले विगतमा गरेको कमीकमाजोरीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नको सट्टा अझै पनि आफ्नो राजनीतिक एकाधिकार जमाएर मुलुकलाई संकटग्रस्त बनाउन तल्लिन छन् । जुन कुरा देश, जनता र स्वयं ती चार दलहरूलाई समेत घातक हुनेछ । आफ्नो क्षणिक स्वार्थपर्ूर्तिका लागि देशी, विदेशी, प्रतिक्रियावादी शक्तिको निर्देशनमा देश र जनताप्रति घात गर्ने देश र जनताको निम्ति राजनीति गर्छ भन्ने नेताहरूको लागि लाजमर्दो विषय हो भने जनताको नजरमा यो गम्भीर राष्ट्रघात र जनघात हो । तर्सथ, देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै चार दलले आफ्नो राजनीतिक एकाधिकारको अहमता त्याग गरी राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा सबै दल, नागरिक समाजलगायत राखी वर्तमान संकटको निकास खोज्नर्ुपर्छ, जुन देश, जनता र स्वयं ती चार राजनीतिक दललाई समेत फाइदाजनक हुन्छ । अन्यथा जनता चार दलको राजनीतिक एकाधिकारले निम्त्याएको संकटको समाधान गर्न जनता आपै तम्सने छन् । जनता तम्से भने के हुन्छ । त्यो चार दललाई सम्झाइरहनु पर्ने विषय होइन, चेतना भया ।