२०७१ चैत्र २६ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, २६ चैत । गैरसंवैधानिक रूपमा हस्ताक्षर भएको माथिल्लो कर्णाली पीडीए खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रीट निवेदनमाथि यही चैत्र २२ गते सुनुवाइ भएपनि अदालतले उक्त आदेश आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
चैत्र २२ गते प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्याधीश दीपकराज जोशीको पूर्ण इजलाशमा छलफल भएको उक्त रीटको आदेश बेन्चले फाँटमा नपठाउँदा आदेश सर्वजनिक हुन सकेको छैन ।
कानून व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालको न्यायिक इतिहासमा सार्वजनिक विदा नपर्दासमेत यति लामो समयसम्म सर्वोच्चले आदेश सार्वजनिक नगरेको यो पहिलो पटक हो । स्मरणीय छ, उक्त मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा समेत सर्वोच्चले विलम्ब गरेको थियो । २०७१ चैत्र २५ गते अदालतमा पेश भएको उक्त मुद्दा मुस्कीलले ३ दिनपछि दर्ता भएको थियो ।
सार्वजनिक सरोकार तथा राष्ट्रियताका यस्ता गम्भीर मुद्दामाथि हुने छलफल भएकै दिन जारी हुने आदेश सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेपनि माथिल्लो कर्णालीको आदेश भने सर्वोच्चले ५ दिन बित्न लाग्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । सर्वोच्चको उक्त निर्णयले सबैलाई आश्चार्य चकित त पारेको छनै साथसाथै थप सन्देह समेत पैदा गरेको छ ।
प्रस्तुत रीट निवेदनमा निवेदक रतन भण्डारीका तर्फबाट वरीष्ठ अधिवक्ता शशीकुमार उपाध्याय, अधिवक्ता धनञ्जय खनाल, भीष्मराज कडरिया, रामचन्द्र सिंखडा, बासु सिग्देल, नेवल चौधरीलगायतले बहस गरेका थिए भने जीएमआरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, सेमन्त दाहाल (लगानी बोर्डका लागि डीएफआइडीका कन्सल्ट्याण्ट एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालका पुत्र), तुलसी भट्ट (एमाओवादी निकट कानून व्यवसायी)लगायतले बहस गरेका थिए ।
नेपालको हितप्रतिकूल परियोजना सम्झौतापछि परियोजना विकास सम्झौतामा अरु देशको कानून मान्ने तथा काबु बाहिरको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखेर भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने, नेपाली लगानीकर्ताले नपाएको वित्तीय लाभ जीएमआरलाई दिनेजस्ता गम्भीर प्रावधान राष्ट्रहितविपरीत जीएमआरलाई दिने कुरा भएको अवस्थामा जीएमआरका कानुन व्यवसायीले भने माथिल्लो कर्णालीको उल्लिखित सवालहरू समेटिएको रीट निवेदन कपोलकल्पोति तथा कोरा कल्पना बुनेर दर्ता गरिएको भन्दै जीएआरको बचाव गरेका थिए ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाली नागरिकलाई देशको सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो सरोकार राख्ने तथा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामामिला गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश शाहले आयोजना प्रभावित जिल्ला बाहिरको मान्छेले किन मुद्दा हालेको भन्दै निवेदक पक्षधर कानूनव्यवसायलाई सोधेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट बोल्दै अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले झापाका बालकृष्ण नेउपानेले कंचनपुरको टनकपुरको मुद्दा हाल्न मिल्छ भने सार्वजनिक सरोकारको माथिल्लो कर्णालीमा प्रभावित क्षेत्रबाहिरकाले मुद्दा हाल्न किन नमिल्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश शाहलाई सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाबारे संस्मरण गराएका थिए ।
छलफलकै क्रममा निवेदक पक्षधर कानून व्यवसायीमाथि आक्रामकरूपमा रूपमा प्रस्तुत भएका प्रधानन्यायाधीश शाहले विपक्षी जीएमआर तथा लगानी बोर्ड पक्षधर कानूनव्यवसायीप्रति भने लचकता अपनाएका थिए । बीएल तथा एलएलबी नगरी विदेशबाट कानूनमा एलएलएम गरी बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएका र काउन्सिलमा उजुरी पर्दा लाइसेन्स खोसिएका भनिएका विवादास्पद आइएनजीओवादी वकीलले समेत जीएमआरका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।