२०७२ जेष्ठ ३२ गते, सोमबार

काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपाल पत्रकार महासंघको सिन्धुपाल्चोक बैठकले श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार बनाउन माग गरेको छ। मुद्रास्फिति दर र दैनिक जीवनयापनको आधारमा विद्यमान न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल पुनरावलोकन गरी २० हजार पारिश्रमिक हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप दवाव दिने र व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिलाई झक्झक्याउने महासंघले जनाएको छ। साथै ऐनको उल्लंघन भएको कारण मर्कामा परेका र कानुनी उपचार खोज्न चाहने कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई निःशुल्क कानुनी डेस्कमार्फत कानुनी सेवा प्रदान भइराखेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन नयाँ चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यस क्रममा देखिने गरी उपलब्धि हासिल गर्न २०७२ भदौ महिनाभित्र देशभरका संचार प्रतिष्ठानमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानी कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक गर्न कार्ययोजना बनाउन श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यन्वयन अनुगमन समितिलाई जिम्मा दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले सञ्चारकर्मी र सञ्चारसंस्थालाई राहत र पुनस्र्थापनाका लागि राज्यका तर्फबाट विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। प्रेस काउन्सिल र सूचना विभाग लगायतका निकायबाट सञ्चार उपकरण खरीद, लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम भुक्तानी, वर्गीकरणमा सहुलियत, सार्वजनिक हितसम्बन्धी सन्देशसहितका लागि व्यवस्था मिलाई समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल कार्यन्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
यस्तै भूकम्पबाट ध्यवस्त भएका सञ्चारमाध्यमको पुनःसंचालनका लागि उपकरण आयातमा भन्सार छुट तथा नवीकरण र अन्य दस्तुरमा मिनाह वा छुटका लागि पहल गर्ने भएको छ। तर यस्तो पहल गर्दा उक्त सहुलियतको प्रतिफल सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भएको प्रमाण अनिवार्य हुनुपर्ने पूर्व शर्त रहने बताएको छ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी, कामदारलाई राहत र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु कार्यरत संस्थाको दायित्व भएको बताउँदै महासंघले सो दायित्व पालना गर्नुको सट्टा यही मौकामा आमानवीय ढंगले पत्रकार निष्कासन गर्ने, पारिश्रमिक रोक्का गर्ने, दरवन्दी कटौती गर्ने, असुरक्षित र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण कार्यस्थलमा जवर्जस्ती काममा लगाउने जस्ता प्रवृत्तिको महासंघले प्रतिवाद गर्ने बताएको छ।