२०७२ असार १४ गते, सोमबार

काठमाडौं, १४ असार । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतिले सिफारिश गरेको छ ।व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा भएको सुनुवाइमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै न्यायाधीश श्रेष्ठले ‘न्यायालयप्रतिको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न सबै लाग्नुपर्ने’ बताए ।उनले ‘न्यायालयप्रति अनास्था जगाउने काम कहिँ–कतैबाट हुन नहुने’ भन्दै ‘प्रजातन्त्रको आधार भनेकै न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता हुने’ प्रष्ट पारे ।
संवैधानिक उपचार खोज्न अदालतसमक्ष आइपुगेका राजनीतिक विषयहरुमा गरिएका कतिपय फैसलाहरुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने गरिएकामा त्यसो नगर्न उनको आग्रह थियो ।नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा न्यायालय कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने स्थानमा सभासदहरु रहेकाले अदालतको गरिमा र विश्वसनीयता बृद्धि हुने खालका निर्णय गर्न उनले ध्यानाकर्षण पनि गराए ।न्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध तीनओटा उजुरी परेका थिए ।