२०७२ श्रावण १ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले साउन ८ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । संविधानसभाले जनविरोधी संविधानको मस्यौदा पारित गरेको र भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौताको विरोधमा नेपाल बन्दको आयोजन गरिएको बताएको छ । माओवादी पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी सो घोषणा गरेका हुन् । भरखरै भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता, देशमा बेलगाम मौलाएको भ्रष्टचार एवं कमिसन र जनविरोधी संविधानलाई रोक्न संघर्षको कार्यक्रमअनुसार नेपाल बन्द गर्न लागिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘भरखरै भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता, देशमा बेलगाम मौलाएको भ्रष्टचार एवं कमिसन, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्रका जनता र राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायी विरोधी संविधानको मस्यौदा र नेपाली जनताको संकटग्रस्त जनजीविका विरुद्धको जनसंघर्षको प्रतिनिधित्व गर्ने संघर्षको कार्यक्रमको रुपमा हाम्रो पार्टीले आगामी श्रावण ८ गते नेपाल बन्दको आयोजना गरेको छ’ भनिएको छ । भूकम्पले जनतालाई शोकाकुल बनाइरहेको मौका छोपी चार राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरुले १६ बुँदे सहमति गरेर जबरजस्ती बलात् संविधान निर्माणको जलप लगाउने दुस्साहस गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘देश र जनताले वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्प र त्यस पछिका निरन्तर पराकम्पनको आतंक, डरलाग्दो मानवीय, आर्थिक एवं भौतिक क्षति र इतिहासलाई माथ गर्ने शोकाकुलता व्यहोरी राखेको अवस्थालाई आफ्नो अनुकुलता बनाएर जेष्ठ २५ गते मध्यराति १२ बजे चार दलको नाममा कथित १६ बुँदे सहमति गरियो । जसलाई बलात् संविधान निर्माणको जलप लगाउने दुस्साहस गरियो ।’ १६ बुँदे सहमतिले रोल्पामा भएको माओवादी र संसद्वादी शक्तिबीचको सहमति, वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना, १२ बुँदे सहमति र शान्तिप्रकृयाको क्रममा भएका सबै सहमति एवं समझदारीहरु र अन्तरिम संविधान २०६३ को समेत उल्लंघन भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । प्रकाण्डले विज्ञप्तिमा १६ बुँदे सहमति गरेर चार राजनीतिक दलले प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगामी कदमको चालेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाल बन्द गर्नु बाध्यता भएको भन्दै सफल पार्न सहयोग गर्न सबैसँग आग्रहसमेत गरिएको छ । ‘नेपाल बन्द कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी भएर भव्य रुपमा सफल पारिदिन हुनका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्रका जनता, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, डक्टर, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवि, राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायी, कुटनैतिक नियोग, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी हार्दिक आह्वान गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
माओवादीका प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ– ‘स्वाधीन राष्ट्र नेपाल माथि १८१६ देखि निरन्तर हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । १९५० को सन्धिमार्फत भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गले नेपाली राष्ट्रियता माथि पटक–पटक हमला गर्दै आएको छ । अहिले पछिल्लो भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबीच भएको लिपुलेक सम्झौता नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्धको वृहत् रणनीतिअन्तर्गत गरिएको डरलाग्दो हस्तक्षेप हो । यस भित्र आपूmलाई ठूला र विकसित भन्ने दुई देशले हाम्रो देशलाई भागवण्डा गरी खाने र नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नामेट गर्ने रणनीति अन्तरनिहित रहेको कुरा स्वाभिमानी नेपाली जनताले सजिलै बुझ्न सक्दछन् । बडो विडम्बना यो बेला न सरकार बोल्छ न राजनैतिक दलका नेता बोल्छन् । अतः दलाल सरकार र राजनैतिक दलका नेताको मौनतामा हाम्रो देशको लिपुलेकको भूमि गुम्ने खतरा प्रवल बन्न गएको छ ।
नेपाली समाज, विद्यमान राज्य सत्ता र शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लक्ष्यसहित नेपाली श्रमजीवी जनताले माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा संचालन गरेको महान् जनयुद्ध एवं जनआन्दोलन त्यसले हासिल गरेको अभूतपूर्व उपलब्धिहरु र तयार गरेको सामाजिक क्रान्तिको क्रान्तिकारी आधार २०६३ सालयताको संक्रमणकालीन राजनीतिमा प्रवेश गरे पछि देशी विदेशी दलाल तथा प्रतिकृयावादी तत्वहरुको गम्भीर षड्यन्त्रमा पर्न थाल्यो । इतिहासमा पहिलो पटक जनयुद्धको बल र जनआन्दोलनको आडमा जनताबाट २०६४ चैत्र २८ गते निर्वाचित भै गठन भएको ऐतिहासिक एवं नेपाली श्रमजीवी जनताको संविधानसभा र जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधान बनाउन नदिइ ४ वर्षसम्म रगडेर यो देशका दलाल र वैदेशिक प्रतिकृयावादीहरुले संविधानसभाको हत्या गरे । त्यस पछि कथित राजनैतिक सहमतिको नाममा अर्काे संविधानसभाको प्रतिक्रान्तिकारी डिजाइन गरियो । उक्त रणनीतिको अंगको रुपमा तर देश र जनताले वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्प र त्यस पछिका निरन्तर पराकम्पनको आतंक, डरलाग्दो मानवीय, आर्थिक एवं भौतिक क्षति र इतिहासलाई मात गर्ने शोकाकुलता व्यहोरी रोखेको अवस्थालाई आफ्नो अनुकुलता बनाएर जेष्ठ २५ गते मध्यराति १२ः०० बजे चार दलको नाममा कथित १६ बुँदे सहमति गरियो । जसलाई बलात संविधान निर्माणको जलप लगाउने दुस्साहस गरियो । १६ बुँदे सहमतिले रोल्पामा भएको माओवादी र संसद्वादी शक्तिबीचको वार्ता एवं सहमति, वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना, १२ बुँदे सहमति र शान्ति प्रकृयाको क्रममा भएका सबै सहमति एवं समझदारीहरु र अन्तरिम संविधान २०६३ को समेत उल्लंघन गरेर घोर प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगामी र चरम राष्ट्रघातको प्रतिनिधित्व गर्ने मूर्खता गरी नेपाली राजनीतिमा उपस्थिति भयो । त्यस पछि फाष्टट्रयाकको आवरणमा श्रावण महिना भित्र संविधान जारी गर्छौं भनी तयार पारेर पेस गरिएको कथित मस्यौदा संविधानको चरित्रले यसको पुष्टि गर्दछ । अब के कुरा नेपाली जनताका अगाडि पक्का भयो भने वृहत् शान्ति सम्झौताको प्रस्थापनामा उल्लेख भएको ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ उल्टिने भयो । १२ बुँदे सहमतिको भूमिका मै उल्लेख भएको ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।’ भन्ने र उक्त समझदारीको ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली’लाई विस्थापित ग¥यो । अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्थापनामा उल्लेख भएको ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’ को प्रस्थापना, धारा २३ को राज्यको दायित्व र धारा १३८ को राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनामा भएको व्यवस्थाकालाई विस्थापित गरेको छ । अतः कथित चार दलीय १६ बुँदे सहमती र संविधानको मस्यौदा प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी र राष्ट्रघाती भएको कुरा प्रष्टै छ ।
देशमा मुठ्ठीभर दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिवर्गले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर चरम भ्रष्टचार र कमिसनको खेलो गरी अर्थ व्यवस्थालाई डुबाइराखेका छन् । दलालहरुको ग्याङ ‘दिन दुई गुणा रात चौ गुणा’ का दरले करोडपति अरबपति बनिराखेको छ । श्रमजीवि नेपाल जनता र राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायीहरु टाट पल्टिँदै गएका छन् । हुँदै आउँदा त राहात कार्यमा भएको सरकारी भ्रष्टचार, पाल, टिन एवं चामल बेचेर खाने घटना र सरकारद्वारा जनतामा गरिएको पक्षपात एवं भेदभावले भ्रष्टाचारको उत्कर्षलाई व्यक्त गर्दछ ।
नेपाली जनताको जनजीवन महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, बेरोजगारी, महिला बेचबिखन र बलात्कार, गुण्डा गर्दी, सामाजिक असुरक्षालगायतका समस्याहरुले आक्रान्त छ । राज्यका संचालक र तिनका पार्टीहरु मूकदर्शक भएका छन् । जनताको जनजीविकाको सवाल असाध्यै कष्टकर भइरहेको छ । यसर्थ नेपाली जनताका अगाडि संघर्ष गर्नुबाहेक अर्काे विकल्प रहेको छैन ।
भरखरै भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौता, देशमा बेलगाम मौलाएको भ्रष्टाचार एवं कमिसन, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्रका जनता र राष्ट्रिय उद्यमी व्यवसायी विरोधी संविधानको मस्यौदा र नेपाली जनताको संकटग्रस्त जनजीविका विरुद्धको जनसंघर्षको प्रतिनिधित्व गर्ने संघर्षको कार्यक्रमको रुपमा हाम्रो पार्टीले आगामी श्रावण ८ गते नेपाल बन्दको आयोजना गरेको छ । उक्त नेपाल बन्द कार्यक्रममा सक्रिया सहभागी भएर भव्य रुपमा सफल पारिदिन हुनका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्रका जनता, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, डक्टर, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवि, राष्ट्रिय उद्यमी, व्यवसायी, कुटनैतिक नियोग, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’