नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाको बल मिच्याइँको भरमा यही साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने प्रपञ्च तय भएको छ ।, यी चार दल देश र जनताप्रति घात गर्दै १६ बुँदे सहमतिको हवाला दिँदै एक थान संविधान जारी गर्ने खेलमा लागेका छन् । दस वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र आमनेपाली जनताको मर्म र भावनाको खिल्ली उडाउँदै एक थान संविधान जनतामाझ फाली चार दल राष्ट्र र जनतामाथि गम्भीर घात गर्ने खेलमा लागेका छन् । दोस्रो संविधानसभा आफैँमा विवादित सभा हो । नेपालका कतिपय क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी दलहरुले यो संविधानसभालाई कथित संविधानसभा भन्दै नकारी रहेका छन् । दस वर्ष जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादीलगायत कैयौँ दलहरुले यो संविधानसभाको विघटनको माग राख्दै सुरुदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसरी सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको संविधानसभाबाट बनेको संविधान आमनेपालीलाई सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने प्रस्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ, संविधानसभामा भएकै दलहरुसमेत वर्तमान संविधानसभाले गरेका कार्यहरुप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने चार दलकै सभासद्हरुले पनि वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति चरम् असन्तुष्टि जाहेर गरेको यथार्थता छर्लङ्गै छ । संविधानसभा बाहिर भएका दलको संविधानसभा विघटनको अडानलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा पार्दै जारी गर्न लागिएको संविधानलाई अब संविधानसभाभित्रकै दलहरुको समेत सहयोग र समर्थन देखिँदैन । चार दल काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाभित्र पनि संविधान जनताको संविधान बन्न नसकेको भन्दै चरम् असन्तुष्टिहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । संविधानसभामै भएका सभासद्हरु यो संविधान जारी भए देश द्वन्द्वमा जाने ठोकुवा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चार दलका चार नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि बलमिच्याइपूर्वक जारी गर्न लागिएको संविधानको कुनै औचित्य छैन । त्यसकारण जनविरोधी संविधान जारी नगरी राष्ट्र र जनताप्रति गम्भीर बनौँ र तत्काल यो सर्वस्वीकार्य हुन नसकेको संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गठन गरी त्यही सभाबाट समग्र संकटको समाधान खोजौँ । अन्यथा देश गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ, चेतना भया ।