२०७२ श्रावण २४ गते, आईतवार

काठमाडौ, २४ साउन । संघिय संरचनामा ६ प्रदेश बनाउने सहमती प्रति थरुहट तराई पार्टी नेपालले आपत्ती प्रकट गरेको छ । आईतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै थरुहट तराई पार्टीले संघीय नयाँ नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मयौदामा आदिवासी थारु, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक, सिमान्कृत आदि जाति लगायत उत्पीडनमा पारिएका सबै जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रको समुचित हक अधिकार संबोधन नगरिएको भन्दै आपत्ती जनाएको हो ।
उत्पीडनमा परिएका सबै जाती, वर्ग, लिंग, क्षेत्रको समुचित हकअधिकार सम्बोधन नगरिएको भन्दै सशक्त बिरोध भइरहेकै बेला ब्राहमणवादी सोंच चिन्तन, प्रवृति भएका यो मुलुकका शासकहरु जनताहरुले दिएको मतादेशको विरुद्धमा मध्यराती गरिएको सहमती प्रति थरुहट तराई पार्टी नेपालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ थरुहट तराई पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष भानुराम थारुको हस्ताक्ष्ँरमा जारी प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘सार्वभौम नेपाली जनताहरुको पहिचान, आत्मसम्मान, न्याय, अधिकार, विकास संग जोडिएको सवालमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, एमाले र सत्ता एवं कुर्सी संग जनताहरुको अधिकारलाई धरापमा पार्दै सौदाबाजी गरीरहेका एमाओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टीका शिर्ष नेताहरुले राज्यको पुनर्संरचनाको सवालमा ६ प्रदेश बनाउने सहमती प्रति थरुहट तराई पार्टी नेपाल घोरआपत्ति प्रकट गर्दै कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’
नेपाली जनताहरुले गरेका जनआन्दोलन, सस्शत्र जनयुद्ध, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसंख्यक आदि आन्दोलनको मूल मर्म, उपलब्धी एवं सम्झौतालाई कुल्चीदै, अन्तिरम सविधान २०६३, विघतिट संविधानसभा र अहिले भएका सबै सहमती सम्झौताको पूर्ण उपहास गर्दै आफ्नो निहित राजनीतिक अभिष्टलाई पुरा गर्नको लागि फेरी पनि थरुहट भुमिलाई टुक्रा टुक्रा पारी सदियौं वर्ष देखि राज्यसत्ता देखि बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी थारु, जनजातिहरुलाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र गरेका छन् अध्यक्ष भानुराम थारुले बताए । उनले भने ‘उत्तर दक्षिण हिमाल पहाड थरुहट÷तराई जोडेर बनाएको प्रदेशको संरचना प्रति आफ्नो पार्टी सहमत छैनौं ।’
पश्चिम कैलाली कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम र पूर्वका मोरंग, सुनसरी झापाको थरुहट भुमिलाई छुट्याएर कुनै पनि हालतमा अन्यत्र गाभिनु नहुने उनले बताए । उनले भने ‘यो ऐतिहासिक भुगोल थरुहट हो । यसर्थ कञ्चनपुर देखि चितवनसम्मको थरुहट भुमि थरुहट स्वायत्त प्रदेश कुनै पनि हालतमा बन्नु पर्दछ ।’ उनले पर्सा देखि धनुषासम्म मध्य तराई÷सिम्रौनगढ र सिरहा देखी झापासम्म पूर्वी थरुहट कोचिला प्रदेश बन्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
अध्यक्ष थारुले भने ‘यीनै आवाजहरु संविधानमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने माग सदन र सडकमा जोरदार उठीरहदा पनि यसलाई नजर अन्दाज गर्दै यो मुलुकका शासकहरुले फेरी पनि जनताहरुको चाहना र अधिकार बिरुद्ध सम्झौता गरेका छन् ।’
उनले चार दलीय स्वइच्छाचारी ढंगबाट मध्यरातमा गरिएको सहमती प्रतिगामी कदम रहेको र नेपाली जनताहरु प्रति गरिएको धोकापूर्ण राजनीतिक बेइमानी रहेको बताए । अध्यक्ष थारुले नेपाली जनताहरुले यो संरचना कुनै पनि हालतमा मान्न तयार नरहेकोले खारेज गरिनुपर्ने बताए ।