अन्ततःसंविधान सभाको औचित्य समाप्त हुन पुगेको छ । अव संविधान सभा वाट जनताको संविधान वन्नसक्दैन भन्न्े कुरा प्रस्ट भएको छ । पहिलो सविधान सभाको विघटन गरिए लगतै वैद्य भेलाबाट नेकपा–माओवादीले संविधान सभाबाट जनताको संविधान वन्न नसक्ने विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि गोलमेचसभाको प्रस्तावलाई अगाडि सारेका थियो र २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न गरिएको भनिएको कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सक्रिय रुपले वहिष्कार गरेको थियो । साथै २०७० मंसिर २३–२९मा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित वैठकले “कथित दोस्रो संविधानसभामा यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरुको दुई तिहाई भन्दा बढि बहुमत हुन पुगेकोले संविधानसभा जनताके हातवाट फुत्किसकेकोले अव संविधासभाको औचित्य समाप्त भईसकेको ठहर गरिएको थियो । र त्यसै वैठकवाट नेपका – माओवादीले संविधानसभाको विघटन अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनितिक सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको गठनको एजेण्डा अगाडि सार्दै ७० वुदे प्रस्ताप सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । साम्राराज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको कठपुतली सरकारले उसको ७० वुदे प्रस्तावलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकि दियो । तर नेकपा – माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलिय राजनितिक संयुक्त मोर्चाले सडक संघर्षको माध्यमवाट अगाडि बढाई नै रहयो ।
दलाल संसदवादी दलहरु कांग्रेस, एमाले , एमाओवादी र मधेसी फोरम र लोकतान्त्रिकले २०७२ जेठ २५ गते मध्यरातमा १६ वुढे राष्ट्रघाती तथा जनघाती संविधान बनाउने संझौता गर्न पुगेर प्रतिक्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने कार्य गर्दै कथित मस्यौदा तयार पार्न पुगेर जनताबाट सझाव बटुल्ने कलाहिन नाटक मञ्चन गर्न पुगे । यसलाई पनि जलाउँने काम भयो । यति गर्दा गर्दै पनि दलाल संसदवादी राजनितिक शक्तिहरुले पञ्चायती मोडेलको ६ वटा प्रदेशमा नेपाललाई विभाजन गर्ने अर्काे नाटक मञ्चन गर्न पुगे । भेरी, कर्णाली थारु इलाका र मधेश क्षेत्रले उनिहरुको नाटकीय दंगले गरिएको कथित राज्यको सिमांकनलाई स्वीकारेनन् सशक्त आन्दोलनमा उत्रिए । तर प्रतिक्रियावादी सरकारले तानशाही लड्दै कष्टकर दमनमा उत्रियो र विरोधमा उत्रिएका जनतालाई गोली ठोक्दै अगाडि बढ्यो । जुम्ला सुर्खेत , समग्र मधेस ईलाकामा प्रक्रियावादी रुटकार गोली ठाक्दै हिड्यो । दर्जन जति नागरिकको हत्या ग¥यो । कैलालिमा पुगेर जनप्रतिरोध उत्कर्षमा पुग्यो । कैलालिको घटनलाई आधार बनाएर सेना परिचालन गरेर कठपुतली सरकारको आफ्नो जनविरोधि, राष्ट्रविरोधि,तानाशाही प्रवृतिको मुकुण्डो उघारीयो । यी घटना परिघटनाहरुले कथित संविधान सभामा कव्जा जमाएर वसेको दलाल संंसदवादी शक्तिहरु म्हान दशवर्षे जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को १९ ऐतिहासिक जन आन्दोलन दिएको म्यान्डेट र जनताको भावना र चाहाना वमोजिम तथा मुलुकको आवश्यक्ता वमोजिम नयाँ सविधान वनाउने पक्षमा थिएन भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।
संविधान सभावाट जनताको संविधान वनाउने भन्ने अवधारणा संसदवादी पुँजीवादीहरको अवधारणा हो ।, यो अवधारणा आमुल परिवर्तनकारी एंव क्रान्तीकारी जनताको अवधारणा होईन । आज सम्म संसार्मा संविधान सभावाट ४२ ओटा देशमा नयाँ संविधान वनाएको ईतिहासहरु छ र ति सवै पुँजीवालदी तथा संसदवादी तथा वहुल्वादी संविधान वनाएको छ । आज सम्म संसारमा एउटा पनि क्रान्तीकारी संविधान संविधान सभावाट वनाएको पाईएको ईतिहास छैन । त्यसो भएर सोभियत रुसमा लेलिन्नले संविधान सभालाई विघटन गरेर आयोग द्धारा रुसी जनताको क्रान्तीकारी संविधान वनाउनु भएको थियो । लेलिन्नले भन्नु भएको थियो “ संविधान सभामा मजदुर र किसानहरुले बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले संविधान सभावाट जनताको संविधान बन्न सक्तैन ” भन्नु भएको थियो । साथै लेनिनले केन्द्रमा जनताको क्रान्तीकारी संविधान छैन र तल जनताको हतियारले सशस्त्र छैनन भन्ने संविधान सभावाट जनताको संविधान बन्न सक्तैन भन्नु भएको थियो । लेनिनले माथि भन्नु भएको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै संविधान सभावाट जनताको क्रान्तीकारी र जनचाहाना वमोजिमको संविधान वन्न सक्तैन भन्ने तथ्य नेपालमा सावित हुन पुगेको छ । केन्द्रमा प्रतिक्रियावादी तथा विदेशी दलालहरुको सरकार भउको र तल जनता निसशस्त्र रहेको अवस्थामा क्रान्त ियथास्थितिवादी तथा प्रति क्रियावादीहरुले तोकेको राज्य र सिमाङकनका वारेमा जनताले हेरफेरको माग राखेर शान्तीपुर्ण आन्दोलन माथि गोली चलाएर सर्वसाधरण नागरिकहरु लाई गोलीले भुट्दै हिडेको घटनाक्रम वाटै नै प्रतिक्रियावादीहरुले कव्जा जमाएको वर्तमान कथित दोस्रो संविधान सभावाट महान दशवर्षे जनयुद्ध तथा ०६२÷०६३ को १९ ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्याण्डेट र नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणको सपना साकार वनाउँने संविधान बन्न सक्दैन भन्नृ तथा स्पष्ट हुन पुगेको छ । र अव संविधानकोसभाको औचित्य समाप्त भएको प्रमाणित भएको छ ।
संविधानसभाको आवाज भारतीय विस्तारवादले नेपालमा फैलाउन लगाएको थियो । तर तत्काल राजा र नेपाली कांग्रेसले संविधानसभालाई वीचमै तुहाएकोले पञ्चायती कालभर संविधानसभा ओझेलमा प¥यो । ०४६ सालको परिवर्तण पछि पनि कांग्रेस , एमालेले संविधानसभालाई पछइएकोे ¥यो । ०४६ सालको परिवर्तण पछि पनि कांग्रेस , एमालेले संविधानसभालाई पछइएकोे छ । तर २०५२ सालदेखि नेकपा–माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गरेपद्धि सञ्चालन गरपछि २०५७ साल माघमा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले राष्ट्रिय सरकार गणतन्त्र र संविधानसभालाई संकट समाधानको एजेण्डा अगाडि स¥यो । र माओवादीले संविधानसभालाई अन्तिम बटमलाई लाइन बनाएर २÷२ पटकसम्म माओवादी तत्कालिन प्रतिक्रियावादी सरकारसित शान्ती वार्ताको टेबुलमा पनि बस्यो । तर कांग्रेस र एमाले संविधानसभा दिन तयार नभए पछि माओवादी दुवै पटक यद्धमा फर्केको थियो र त्यसपछि नेकपा र एमाले देश स्थायी रुपमा सेना परिचालन गरेर दशै हजार नेपाली आमाका आटी छोराछोरीहरुको ज्यानलिन पुगेको थियो ।
निरंकुश राजतन्त्रले याके पछि १२ वुढे समझदारी मार्फत कांग्रेस र एमालेहरु बार्ता भएर संविधानसभाको एजेण्डामा आएको नाटक गरेको थिए र आन्तरिक रुपले कांग्रेस , एमालेहरु संविधानसभा मार्फत जनताको नयाँ संविधान वनाउने पक्षमा थिएनन् भन्ने कुुरा प्रस्ट हुन पुगेको छ । २०५८÷०५९–६० सालतिर पनि माओवादीलृ संविधानसभाको माग गर्दा सेना परिचालन गरेर जनतालाई गोलीले भुट्दै हिडेका थिए भने अहिले पनि नेपाली जनताले आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित गर्ने खालको संविधान वनाउनु पर्छ भन्ने माग गर्ने वित्तीकै माओवादी जनयुद्धकै वेला सत्रासीन वनेका कांग्रेुुस र एमालेम केन्द्रिय सत्तामा रहेकोले सेना परिचालन गरेर जनतालाई गोलिले उडाउदै जनघाती , राष्ट्रघाती , र प्रतीगामी संविधान ल्याउन ज्यान फालेर अगाडि वढिरहेका छन् ।
२०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा संविधानसभाको एजेण्डा प्रस्तोता माओवादीको वर्चश्व रहेकाले जनताको संविधान बन्ने सुनिश्चित भईसके पछि र जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको एउटा मूख्य हिस्साले साम्राराज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका सामु लमपसार परेर वर्गिए रुपमा राष्ट्रिय रुपमा समेत आत्म समर्पन गरेर प्रतिक्रियावादी कित्तामा सम्मेलन पछि जनमुक्ती सेनाको विघटन गराउने, हतियार प्रतिक्रियावादी सत्तालाई माओवादीकै हातवाट बुझाउन सफल भए पश्चात माओवादीकै नेतृत्व वाट २०५९ जेठ १४ गते मध्यरातमा पउपलमूलक ढंगले संविधानसभाको विघटन गराएर कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नाटक गरिएको थियो ।
अतः कथित दोस्रो संविधानसभावाट जनताको संविधान बनाउँछौ भन्ने कुरा फगत नाटक मात्र हो । र प्रक्रियावादी र प्रतिगामी संविधान बन्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन पुगेको छ । र यस प्रकारका परिघटनाहरु र क्रियाकलापहरुबाट नै संविधानसभाको औचित्य समाप्त भएको गोलमेचरुपमा अथोत अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय राजनितिक सम्मेलनको विकल्प छैन् ।
सेना परिचालन गरेर प्रतिगामी संविाधान जारी गर्न पहिले संविधानसभाको मागलाई अगाडि सार्ने प्रचण्ड , बावुराम ले नेतृत्व गरेको एमाओवादी मनिपारको रुपमा खडा हुन पुुगे पछि कांग्रेस र एमालेलाई इतिहासमै सजिलो हुन पुगेको छ । २०५८÷०५९–६० सालतिर कांग्रेसलाई सेना परिचालन गर्न एमाले पनि तयारको रुपमा खडा हुन पुगेको थियो , अहिले सेना परिचालन गर्न एमाआवादी कतियार बन्न पुगेपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु ज्यादै खुसी भएका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु ज्यादै खुसी भएका छन । यो कालो इतिहासको शुरुवात हो ।