२०७० बैशाख १८ गते, बुधबार

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको यहि असार १ गतेदेखि प्लाष्टिक मुक्त शहर बनाउने अभियानमा व्यवसायीहरु तगारो बन्ने भएका छन् । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति उद्योगी-व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । महानगरपालिकाले भने प्लाष्टिक झोला खरिद बिक्री गर्नेलाई जरिवाना समेत गर्ने सार्वजनिक सुचना जारि गरिसकेको छ ।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार विज्ञप्ती जारि गरेर महानगरपालीकाको निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ । संघका महासचिव कृष्णलाल महर्जनद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ- ‘प्लाष्टिक झोला खरिद बिक्रीमा रोक लगाउनु औद्योगिक व्यवसाय ऐन-२०४९ को विपरित छ ।’ ऐनले २० माइक्रोन भन्दा बढीको पोलिथिन झोला उत्पादन तथा विक्री गर्न अनुमति प्रदान गरेको संघले दाबि गरेको छ ।
पछिल्लो समय महानगरपालिका प्लाष्टिकजन्य फोहोरकै कारण कुरुप बन्दै गइरहेको छ । प्लाष्टिककै कारण यस क्षेत्रको प्रयावरणसमेत विगि्रँदै गएको छ । महानगरपालीकाको यस निर्णयलाई आम-सर्वसाधरणले स्वागत गरिहेको बेलामा व्यवसायीहरुले विरोध जनाउनु गलत भएको उपभोक्तावादीहरुको भनाई छ ।
सर्वाेच्च अदालतले २०६१ मंसिर ४ गते प्लाष्टिकका झोलाहरु स्वास्थ्य वा वातावरणको लागि हानिकारक रहेको प्रमाणित नभै हचुवाको भरमा प्रतिवन्ध लगाउन नहुने भन्दै विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गरी कदम चल्न महानगरपालीकालाई परमादेश जारी गरेको छ । व्यवसायीहरुले अदालतको परमादेशलाई आधार बनाएर महानगरपालीकाको विरोध गरेका हुन् ।