२०७२ भाद्र २७ गते, आईतवार

नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी संविधानसभामा एकलौटी गरी संविधान निर्माण प्रक्रिया थालेपछि अहिले देशभर आन्दोलन चर्किएको छ । अहिलेसम्म दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सैयौँ घाइते भएका छन् । तीन दलले आन्दोलनकारीको मागको सुनुवाई गर्नुभन्दा पेलेर जाने रणनीति बनाएपछि आन्दोलनले झनै उग्ररुप लिएको छ । देशभरका जनता स्वतस्फुर्तरुपमा आफ्नो हकअधिकार र पहिचानको रक्षार्थ सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले बन्दुक र बुटले दबाउन खोजेपछि आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गएको छ । सरकार आन्दोलनकारीसँग प्रभावकारी ढङ्गले वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा पनि झारा टार्ने ढङ्गले वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेको छ, जसका कारण आन्दोलनकारी थप उत्तेजित भएका छन् । ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ, जनजीविका कष्टमय बन्न पुगेको छ, देशको आर्थिक स्थितिमा गम्भीर धक्का पुगेको छ । तर, पनि सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । जनताको लागि निर्माण हुने संविधानमा जनताको अपनत्व भएन भने पक्कै त्यो टिकाउ हुँदैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामै असहमति भई विरोधको आवाज बुलन्द भएपछि सरकार र तीन दलले त्यस्तो जनविरोधी संविधान निर्माणमा लिँडेढिपी गर्नु देश, जनता र स्वयम् ती दलहरुको हितमा समेत नहुने निश्चित छ । तसर्थ, जनताको जायज मागको सुनुवाई गर्न तीन दल तयार हुनैपर्छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई त्याग्न जनता कुनै हालतमा तयार हुँदैनन् । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर तीन दलले तत्काल संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्छ र त्यही सम्मेलनबाट समग्र समस्याका समाधान खोजी संविधान निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ । यसैमा, देश, जनता र दलको हित हुन्छ । अन्यथा स्थिति भयावह हुनसक्छ, चेतना भया ।