२०७२ कार्तिक २१ गते, शनिबार

काठमाडौँ । भारतको नाकाबन्दी र तराईका बिभिन्न जिल्लामा भैरहेका आन्दोलनवाट आजित भैरहेका जनतालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिमण्डल विस्तारले आश्चर्य चकित पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको चित्त बुझाउन छजना उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । सरकारमा सहभागी सबै मुख्य दलहरुले उपप्रधानमन्त्री पाएका छन् । पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले गतबिहीबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता त दिए तर योसँगै उनको आलोचना पनि सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको संख्या थाहा पाउँदा आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनको जिम्मेवारी सम्हाल्न एक वा दुईजनासम्म उपप्रधानमन्त्री हुनु ठिकै हो । यसअघिका पनि यस्तो अभ्यास भएकै हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि कहिल्यै नभएको र धेरैले अनुमान नै नगरेको छजना उपप्रधानमन्त्री बनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता गठबन्धनका दलहरुको चित्त बुझाउन र सरकार टिकाउन उनीहरुको मागअनुसार पद बाँडफाँड गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, केहीलाई रिझाएर आफ्नो पद टिकाउनको लागि ओलीले यस्तो अलोकप्रिय निर्णय गर्न हुँदैन थियो भन्ने आवाज सत्तारुढ दलभित्रैबाट उठ्न थालेको छ । छजना उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारले जनस्तरमा नयाँ संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सकारात्मक सन्देश र उत्सह दिन नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
भारतको नाकाबन्दी र तराईका बिभिन्न जिल्लामा भैरहेका आन्दोलनबाट आम नागरिक रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा छन् । मोटरसाइकल र गाडी हुनेलाई सबै काम छोडेर दिन रात पेट्रोल पम्पमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ । दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्नेहरुले काम पाउन छाडेका छन् । बजारमा सरसामान छोइसाध्ये छैन । सबै वस्तुको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । अलि टाढा पुग्नुपर्दा गाडीमा झुण्डिएर र छतमा उभिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । दुःखकष्ट, हैरानी, अभाव, महँगी र बेरोजगारीले आमनागरिक छटपटिरहेको बेला सरकारले केही न केही राहत दिनुपर्ने हो । तर यतिबेला सरकार भएको र नभएको महसुस हुन छाडेको छ । अभाव र महंगीमा जेलिएका नागरिक दुई चार पैसा कहाँबाट फारो गरौं र जीविका चलाउँ भन्ने उपाय सोचिरहँदा प्रधानमन्त्री भने तिनै नागरिकको करबाट तलबभत्ता खाने मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको संख्या नसुहाउने गरी थपेका छन् । देशले नाकाबन्दी व्यहोरी रहेको समयमा सक्षम र स्वच्च छवी भएका नेताहरु संलग्न सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्नेमा राज्यकोषलाई अनावश्यक भार हुनेगरी मन्त्रिपरिषदको आकार भद्दा बनाउनुले प्रधानमन्त्री ओलीको साख जनता माझ गिरेको राजनीतिक बिश्लेषकहरुको बताउँछन् । साथै अब प्रधानमन्त्री ओलीले चुस्त र द्रुतगतिले काम गर्न नसके जनताले उनको बिकल्प खोज्न ढिलो गर्ने छैनन् भन्ने उनीहरुको ठहर छ ।