कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन समिति बनाइने
काठमाडौ, ३ मंसिर । आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुन:निर्माण विधेयक पारित नहुन्जेल राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले तराईमा आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्तालाई नयाँ उचाईका साथ प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको कालाबजारी फस्टाउदै गएको गुनासो आएपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँगको तातोपानी–केरुङ नाका तत्कालै खुलाउने निर्णय गरेको छ । मधेस आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै भारतीय पक्षले आयात हुने इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामग्री नाकामा अवरोध गरेपछि सरकारले चीनसँग इन्धन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैठकले तत्कालै तातोपानी नाका खुलाउने र तातोपानी नाका स्तरोन्नती गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए ।
खराब सडकका कारण चीनबाट इन्धन ढूवानी गर्न समस्या भएको छ । भारतको नाकाबन्दीका कारण देखापरेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावको पूर्ति गर्न आपूर्तिका सबै विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।