२०७२ मंसिर २१ गते, सोमबार

काठमाडौं, २० मङ्सिर । ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो)ले आइतबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीहरुमाथि ब्रिटिश सरकारले बेलायती सेनाको तुलनामा सेवा, सुविधा, भत्ता, पेन्सनलगायत निवृत्त ब्रिटिश गोरखा सैनिकलाई बसोबास सुविधामा समेत चरम भेदभाव गरेको गुनासो गरेको छ । उसले ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकलाई चरम रुपमा भेदभाव र अन्याय गरेको भन्दै ब्रिटिस सरकारसमक्ष तीन सुत्रीय माग समेत प्रस्तुत गरेको छ । पूर्ण रुपमा ब्रिटिशकै लागि लड्ने भएकाले गोरखा सैनिकले बेलायती सेनासरह सेवा, सुविधा र पेन्सन पाउनु पर्ने माग सारेका छन् ।
जारी भेदभाव हटाउन ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुने प्रावधानको रुपमा स्थापित १९४७ को गोरखा भर्ती सन्धि खारेज वा पुनर्वालोकन गर्न बिगेसोको विशेष जोड रहेको छ ।
उसले ब्रिटिश सेनालाई एनआरएनको दाँजोमा राखेर नेपाल सरकारले पनि अन्याय गरेको भन्दै बिगेसोकी सचिव कल्पना आङबुहाङले आक्रोश पोखिन् । र, गोरखा सैनिकले दोहोरो नागरिकता पाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
‘गोरखाहरुको हकमा उनीहरुलाई एनआरएनको हैसियतमा मात्र नराखी राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताको सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ’ माग पत्रमा भनिएको छ ।
भनिएको छ ‘गोरखाहरुको हकमा उनीहरु आफ्नो मातृभूमि नेपालमा जतिसुकै समय बसेपनि मानवताका आधारमा बेलायतमा खाईपाई आएका सबै सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिइनु पर्दछ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सुरेश आलेमगरले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकमाथि बेलायत सरकारलाई पारश्रमिकमा बेचिएका आफ्नै नागरिकमाथि अन्याय हुँदा समेत नेपाल सरकार मौन बसेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे ।
‘अन्यायकारी र विभेदकारी सन् १९४७ को गोरखा भर्ती सन्धि तत्काल खारेज गरी भर्ना लिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ’ नेता आलेमगरले भने ।
सन्धिमार्फत नभई स्वतन्त्र रुपमा कुनैपनि देशका नागरिकले कुनै देशमा समान हैसियतमा सैन्य सेवा गर्न पाउने अधिकारमाथि सन्धिले अंकुश लगाएको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता गोपाल शिवाकोटी ’चिन्तन’ले बिगेसोले उठाएको माग न्यायपूर्ण र समानताको न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित भएकोले माग गर्नु बेलायत सरकारको दायित्व हुने बताएका छन् ।
चिन्तनले यो बिगेसोमा मागप्रति नेपाल सरकारबाटै ठोस पहलकदमी लिनुपर्ने र आवश्यक परेमा हरेक स्तरबाट कानूनी लडाई लड्नुपर्ने बताए ।
गोरखा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भनेर राजनीति गर्नेहरु सत्तामा पुगेपछि भर्तीसम्बन्धी सन्धिबारे खारेज वा पुनर्वालोकनका लागि दुई लाइनको पत्र लेख्न काँपेको देख्दा दुःख लागेको बताए ।
नेपाल सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकमाथि अन्याय र विभेद जारी राखेको र यो क्रम भविष्यमा बढ्न सक्ने औल्याए ।