संविधान जारीपश्चात, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्यो । संविधान जारीसँगै मधेशी मोर्चाले मधेशमा चर्काएको आन्दोलन र भारतीय नाकबन्दीले जनजीवन कष्टकर भएको छ । गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट विस्थापित भएकाहरुको ज्यान जोखिममा परिरहेका छ । तर, सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । कालोबजारी, महँगी, अभाव र आन्योल झन्झन् चर्कंदै गएको छ । सरकार देश र जनताको विषयमा सोच्नभन्दा आफ्नो दुनो सोझ्याउनेतिर लागेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि चार पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सोही संविधानको मर्मअनुसार चल्नुपर्नेमा उनले संविधानको मर्ममाथि कुराठाघात गरी आगामी दिनमा संविधान उल्लंघनको बाटो खोलिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले सत्ता नै सर्वोपरि ठानिरहेका छन् । आफ्नो समर्थनमा सरकार टिाइराख्न साना दलहरुलाई मन्त्रालय टुक्राटुक्रा पारी भागवण्डा गरिरहेका छन् । नयाँ संविधानमा संक्रमणकालमा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको संख्या स्पष्ट नतोकिए पनि मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने प्रावधान रहेको छ । संविधानको यो मूल भावना विपरीत ओलीले मन्त्रालय फुटाएर करिब चार दर्जनको हाराहारीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । यो नेपालको संविधानको मर्मविपरीत त हुँदै हो आमस्वाभिमानी नेपाली जनताको भावनाविपरीत पनि हो । मन्त्रिमण्डल जम्बो बनाउँदैमा सरकारको कार्यक्षमता बढ्ने होइन, सरकारले चुस्त दुरुस्त मन्त्रिमण्डल बनाएर देश र जनताको आवश्यकताअनुसार ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जानु महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारमा सबै झिनामसिना दल समावेश गरेर, दर्जनौँ मन्त्रालय र मन्त्री बनाएर सरकार टिकाउँछु भन्ने सोच राख्नु भ्रम मात्र हो । सरकारमा टिकिराख्न देश, जनता र रष्ट्रियताको पक्षमा ठोस कार्य गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा जतिसुकै धेरै मन्त्रालय, मन्त्री बनाए पनि सरकार आयु लम्बिँनेछैन, बरु यो सरकारको लागि आत्मघाती हुन सक्छ, किनकि आजका २१ औँ शताब्दीका सचेत नेपाली नागरिक सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य टुलुटुलु हरेर पक्कै बस्ने छैनन, चेतना भया ।