२०७२ पुष १४ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १४ पुस । संसदले शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विधेयक पारित भएपछि लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूले पनि आकर्षक सुविधासहित बिदा हुने विकल्प पाउनेछन् । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई सेवा सुविधा लिएर अवकाश दिने या प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने गरी दुवै विकल्प खुला राखिएको छ। ०६७ माघ १० भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाएकाले मात्रै अवकाश सुविधा पाउनेछन्। विधेयकमा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने भएका छन्। अवकाश छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन्। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि पुराना अस्थायी शिक्षकलाई बिदाइ गरी उनीहरूको ठाउँमा योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्न अवकाशको व्यवस्थाका लागि यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयक पारित भएपछि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षाका रूपमा व्यवस्थित हुनेछ। कक्षा १० को अन्तिममा हुँदै आएको प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षाको पनि अन्त्य हुनेछ। १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै अहिलेको एसएलसीजस्तो अर्को परीक्षा हुनेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि प्लस टु गरेसरह हुने ऐनमा उल्लेख छ। माध्यमिक तहको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा अब क्षेत्रीय स्तरमा हुनेछ। आधारभूत तहको अन्त्य (कक्षा आठ) को परीक्षा भने जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुनेछ। अहिले १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन एसएलसी बोर्ड र ११, १२ को परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले लिँदै आएको छ। प्रस्तावित विधेयकले यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्नेछ। बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। बोर्डको गठन गर्दा शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञमध्येबाट एक अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था लागू भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् रहने छैनन्। बोर्ड पदाधिकारीको पदावधि ४ वर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र राखिनेछ।