२०७० बैशाख २८ गते, शनिबार

काठमाडौँ । चार दलीय राजनीतिक एकाधिकारका जगमा बनेको वर्तमान खिलराज रेग्मी सरकार चार दलकै कारण चरम् अलोकप्रिय बन्न पुगेको छ । चार दलको सिन्डिकेटको सिकार बन्दै छ, जसरी पनि संविधानसभाको निर्वाचन गरिछाड्ने उद्घोष गर्दै सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका रेग्मीलाई अहिले सरकार काउसो सावित भएको छ । चार दलहरू अहिले आफ्नै दलीय स्वार्थमा सरकारको उपयोग गर्न लागिपरेपछि रेग्मी सरकार असमाञ्जस्यमा परेको छ । चार दलको मात्र पुच्छर बनेर अरु दललाई बाईपास गर्न खोज्दा रेग्मी सरकार थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको हो । यसैबीचमा चार दलको सिफारिसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि सरकारको दुदशा सुरु भएको छ । चार दलभित्र यही विषयलाई लिएर रडाको भइरहेको छ । एमाले र काँग्रेसका शीष्ास्थ नेताहरूले र्सार्वजनिक रूपमै आफूहरूले गल्ती गरेको भनेर माफी मागिसकेका छन् । एमाओवादीका प्रचण्ड अहिले क्षण-क्षणमै कुरा फेर्दै आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । यसरी लोकमानको नियुक्ति प्रकरणले सरकारलाई मात्र होइन, चार दललाई पनि अब आफ्नो पार्ट कसरी सम्हाल्ने भन्ने गम्भीर संकट उत्पन्न गराइदिएको छ । अहिले चारै दलका नेताहरू खुलेर आफ्नै कार्यकर्तासमक्ष जाने स्थिति छैन । सरकारविरुद्ध चौतर्फीरूपमा आलोचना र विरोधका स्वरहरू चर्कंदै गएको छ । यसले अब चार दल र सरकारकै अस्तित्वमा ठूलो संकट ल्याउने चर्चा यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ ।
यसैबीच, गत शुक्रबार चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले र्सवदलीय बैठक आयोजना गरेका थिए । बैठकमा चुनावको सम्बन्धमा कुनै ठोस योजना बन्न सकेन, बरु बैठकमा नै अध्यक्ष रेग्मीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडले उठ्यो । यसले के देखाउँछ भने वर्तमान सरकारले कुनै पनि हालतमा चुनाव गराउन सक्दैन । यो चार दलको गोटीको रूपमा बनेको सरकार हो र अब चार दल नै यस सरकारलाई हटाउन उद्यत भइसकेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ किनकि र्सवदलीय बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावमा भाग नलिने शक्तिलाई बाईपास गरेर भए पनि चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, प्रचण्ड बैठकबाट बाहिरिएको केही घण्टा नबित्दै वर्तमान सरकार र उसले गराउने चुनावमा भाग नलिने बताउँदै ३३ दलको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा होमिएको नेकपा-माओवादीसँग सहकार्य हुन सक्ने बताएका थिए । यसबाट सरकारसमेत आर्श्चर्यचकित भएको स्रोतले बताएको छ । एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल सरकारलाई निरङ्कुश भएर अगाडि बढ्न भित्रभित्रैबाट उक्साउने र अन्ततः सरकारलाई असफल बनाउने दिशातिर उन्मुख भएको विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूको रहेको छ ।
चार दलको सिन्डिकेटको सिकार बनी सरकारमा पुगेका खिलराज रेग्मी र उनको सरकार अब चार दलको पछि लागेर एक पक्षीय निर्ण्र्ाागर्दा सरकारको बचेखुचेको छविसमेत ध्वस्त हुने भन्दै र्सवदलीय सहमतिबीच तत्काल चुनावको मिति घोषणा नगर्ने पक्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । सरकार दलहरूबीच सहमति नबनी तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नुको औचित्य नहुने टुङ्गोमा पुगेको छ भने चार दल तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अडानमा छ । यसबाट सरकार र चार दलबीच चर्को दन्त वजान सुरु भएको प्रस्ट हुन्छ । सरकार र चार दलको दन्तबजान चलिरहेकै बेलामा पुनः एक पटक दस वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षार्थ पुनः एक पटक आन्दोलन उर्लने प्रायः निश्चित भएको छ । विद्यार्थीहरू, नागरिक समाजहरू पनि दिनप्रतिदिन घनिभूत ढङ्गले आन्दोलन चर्काउनतिर उन्मुख छन् भने वर्तमान खिलराज रेग्मी सरकार बर्खास्तीलगायतको माग राखी नेकपा-माओवादीसहित ३३ दल सडकमा उत्रिसकेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने चार दल सरकारले बखेडा झिक्दै गर्ने खोजेको प्रतिगमनलाई रोक्न पुनः आन्दोलन उर्लने छ । यो आन्दोलनले तेस्रो जनआन्दोलनको रूप लिने चर्चा अहिले आमस्वाभिमानी जनताले आँकलन गरेका छन् । जुन आन्दोलनले चार दलको राजनीतिक एकाधिकार र वर्तमान सरकारलाई समाप्त पार्नेछ ।