२०७२ फाल्गुन ५ गते, बुधबार

काठमाडौं, ५ फागुन । पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सहसचिव एवं विभागीय प्रमुखसहित २६ पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहेर छानबिन सुरु गरिएकामा निजामती कर्मचारी, चिकित्सक, विभागीय प्रमुख, परिषद् सदस्य, डिन, आयोजना प्रमुखलगायत छन् । सम्पत्ति लुकाएको आशंका गरिएका सम्भावित बैंकमा लकर रोक्का गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको राष्ट्र बैंक निकट स्रोतले बतायो । यी पदाधिकारीसहित अख्तियारले एक सय १८ जना व्यक्तिमाथि अकुत सम्पत्ति छानबिनको कारबाही तीव्र पारेको छ । अख्तियारबाट पछिल्लोपटक अकुत सम्पत्ति छानबिन कारबाही अघि बढाइएका पदाधिकारीमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव रोहितकुमार भट्टराई, वीर अस्पतालका निर्देशक डा. स्वयंप्रकाश पण्डित, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. अञ्जनीकुमार झा, शिवजी पौडेल, एई अन्सारी, निरज पन्त, रोशन पिया र कुलदीप गोइत छन् ।
यस्तै नेपाल आयल निगमका निर्देशक नागेन्द्र शाह र वितरण विभाग प्रमुख सुशील भट्टराई पनि अकुत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन प्रमुख उमाशंकर शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजना प्रमुख अयोध्याप्रसाद श्रेष्ठ र सडक बोर्डका कार्यकारीनिर्देशक रमेशनाथ बास्तोला पनि अकुतमा तानिएका छन् ।
बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल, काठमाडौं महानगरपालिकाका वरिष्ठ कर-अधिकृत नुरनिधि न्यौपाने, महानगरपालिकाकै इन्जिनियर रविमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत बलराम त्रिपाठी र विभागीय प्रमुख सञ्जयराज उपाध्यायको पनि सम्पत्ति छानबिन सुरु गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार इन्जिनियरिङ संस्थानका डिन भरतराज पहाडी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का सदस्य रामविनोद महतो, भूमिसुधार मन्त्रालयका उपसचिव राजकपुर चौलागाईं, सर्भेक्षक रामनारायण यादव, उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्रप्रसाद जोशी, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला बन अधिकृत राजेन्द्रमानसिंह भण्डारी, जयमंगल प्रसाद र इन्द्रप्रसाद सापकोटामाथि पनि अकुत सम्पत्तिको आशंकामा छानबिन सुरु भएको छ ।
यसअघि अकुतमा नेता तथा सरकारी पदाधिकारीसहित ९२ जनाको सम्पत्ति छानबिन सुरु भइसकेको छ । पछिल्लो सूचीसमेत गरी एक सय १८ जना छानबिनको घेरामा छन् । सम्पत्ति छानबिनका लागि पत्राचार गरिएका पदाधिकारीका विषयमा राखिएको जिज्ञासामा अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले यसबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरू कसैका नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा छ । त्यस्तो सम्पत्तिको हक अरू कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम ‘कपाली’ सरह हुने कानुनी व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सम्पत्ति आर्जनको स्रोत आरोपित व्यक्ति स्वयंले नै पुष्टि गर्नुपर्ने अन्यथा उक्त सम्पत्ति गैरकानुनी ठहर भई जफत हुने तथा बिगोबमोजिम जरिबाना र जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३९ ले कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता सञ्चालन भएको जानकारी प्राप्त भएमा खाता रोक्का गर्न आदेश दिनसक्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको छ । – यम विरही, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट